मद्रास उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा आदेश
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालयाने अंशूल मिश्रा या आय .ए .एस . अधिकाऱ्याला न्यायालयाने सार्वजनिक हितासाठी दिलेले निर्णयाचे वेळेत पालन न केल्याबद्दल एक महिन्याच्या साध्या कैदेची शिक्षा सुनावली आहे .
न्यायमूर्ती पी. वेलमुरुगन यांनी मिश्रा यांना एक महिन्याची साधी कारावासाची शिक्षा सुनावली. तथापि, त्यांना विभागीय खंडपीठाकडे अपील करता यावे म्हणून ही शिक्षा ३० दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे.
वैयक्तिक पगारातून भरपाईचा आदेश
तुरुंगवासाच्या शिक्षेसोबत, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरणाचे (सीएमडीए) माजी सदस्य सचिव श्री. मिश्रा यांना दोन वृद्ध याचिकाकर्ते आर. ललितांबल आणि के.एस. विश्वनाथन यांना २५,००० रुपये भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही रक्कम त्यांच्या वैयक्तिक पगारातून वजा करण्यात येणार आहे. ती न भरल्यास अतिरिक्त १० दिवसांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
१९८३ मध्ये तामिळनाडू गृहनिर्माण मंडळाच्या सदनिकांसाठी चेन्नईच्या नेसापक्कम येथील १७ सेंट जमिनीवरून झालेल्या दीर्घ कायदेशीर लढाईतून अवमानाची कारवाई सुरू झाली आहे. वर्षानुवर्षे खटल्याच्या निकालानंतर, जमिनीचा काही भाग याचिकाकर्त्यांना परत करण्यात आला. न्यायालयाने २०२३ च्या आदेशात, सीएमडीएला उर्वरित भूसंपादनाचा आढावा घेण्याचे आणि दोन महिन्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले – फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्यांच्या हस्तांतरणापूर्वी मिश्रा यांनी या आदेशाचे पालन केले नाही.
न्यायालयाने प्रशासकीय उदासीनतेवर टीका केली
न्यायाधीश वेलमुरुगन यांनी सार्वजनिक अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयीन निर्देशांना विलंब करण्याच्या किंवा दुर्लक्ष करण्याच्या वर्तनाचा निषेध केला. “हे न्यायालय चिंतेने नोंदवते की सार्वजनिक अधिकाऱ्यांचे असे वर्तन ही एक वेगळी घटना नाही,” असे ते म्हणाले. त्यांनी यावर भर दिला की सार्वजनिक सेवक केवळ त्यांच्या विभागांनाच नव्हे तर संविधान आणि न्यायालयांना देखील जबाबदार असतात.
सार्वजनिक कर्तव्य आणि कायद्याचे राज्य
निवाडा अधोरेखित करतो की सार्वजनिक सेवा ही एक जबाबदारी आहे, विशेषाधिकार नाही. “एकदा न्यायालयाकडून आदेश मंजूर झाला की, तो कार्यकारी मंडळावर बंधनकारक असतो आणि त्याचे पालन करणे पर्यायी नसते,” असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायाधीशांनी पुढे म्हटले की या प्रकरणी दिलेल्या सबबी प्रामाणिक किंवा समाधानकारक नव्हती.
पुढील पायरी
मिश्राकडे अपील दाखल करण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी आहे. जर तो असे करण्यात अयशस्वी झाला तर उच्च न्यायालयाची रजिस्ट्री कारावासाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढे जाईल. न्यायालयाकडून मिळालेला मजबूत संदेश भविष्यात सार्वजनिक अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी आणि कायद्याचे राज्य राखण्यासाठी आहे.
आयएएस अंशुल मिश्रा बद्दल
अंशुल मिश्रा हे भारतातील स्थानिक, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रशासन, धोरण-निर्धारण, शहरी नियोजन आणि सेवा वितरणात २० वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले एक अनुभवी नोकरशहा आहेत. ते शहरी प्रशासन आणि सार्वजनिक प्रशासनातील त्यांच्या प्रभावी भूमिकांसाठी प्रसिद्ध आहेत.
सध्या, ते तामिळनाडू शहरी अधिवास विकास मंडळाचे (TNUHDB) व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम करतात.
यापूर्वी, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (CMDA) येथे, त्यांनी चेन्नईसाठी तिसऱ्या मास्टर प्लॅनची तयारी केली, शहरी घनता, जमीन एकत्रीकरण, जमीन मूल्य हस्तगत करणे, परवडणारी घरे, पूर-जोखीम नियोजन, लिंग-संवेदनशील शहरी धोरणे, बहु-पद्धतीची गतिशीलता आणि तलाव आणि किनारपट्टी पुनर्संचयित करणे यासारख्या पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन प्रकल्पांवर अग्रणी उपक्रम राबवले
