राज्यपाल राहणार नामधारी कुलपती
चेन्नई – तामिळनाडूमधील विद्यापीठात कुलगुरू नेमण्याचा आणि त्यांना पदावरून काढण्यात अधिकार राज्य सरकारकडे राहणार आहे यापुढे तामिळनाडूचे राज्यपाल विद्यापीठांचे केवळ नामदारे कुलपती राहतील त्यामुळे विद्यापीठांवर अधिकार गाजवण्याचा अधिकार आता राज्यपालांकडे राहिलेला नाही .
राज्यपाल आर .एन . रवी यांनी तामिळनाडू सरकारची अनेक विधेयके अडवून ठेवली होती .त्यावरून यांच्या विरोधात स्टालीन यांच्या तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालय मध्ये दाद मागितली होती सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तामिळनाडू सरकारच्या बाजूने निकाल दिला आहे . राज्यपालांना विधेयके अडवता येणार नाहीत असा निर्णय देत अडवलेली सर्व दहा विधेयके आम्ही संमत करत आहोत असा निर्णय दिला आहे .
यापुढे तामिळनाडूचे राज्यपाल राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती राहतील, परंतु त्यांची भूमिका आता मोठ्या प्रमाणात औपचारिक असेल, आतापर्यंत त्यांच्याकडे असलेले जवळजवळ सर्व अधिकार काढून घेतले जातील. राज्य सरकार आता कुलगुरूंची नियुक्ती करण्याचा अधिकार स्वीकारेल.राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी स्थगिती दिलेल्या दहा विधेयकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंजुरी मिळाल्याने तामिळनाडूतील 13 राज्य संचालित विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नियुक्ती आणि हकालपट्टी करण्याचा अधिकार राज्यपालांकडून तामिळनाडू सरकारला हस्तांतरित झाला आहे.
राज्य सरकार आता कुलगुरूंची नियुक्ती करण्याचा अधिकार स्वीकारेल.विद्यापीठांच्या कामकाजाशी संबंधित विधेयके आणि कायद्यांमध्ये ‘राज्यपाल’ किंवा ‘कुलपती’ या शब्दाच्या जागी ‘सरकार’ ही संज्ञा वापरली जाईल .. याशिवाय, कुलगुरूंच्या निवडीसाठी स्थापन केलेल्या शोध समित्यांवर आपला प्रतिनिधी नामनिर्देशित नियुक्त करण्याचा अधिकार राज्यपालांना यापुढे राहणार नाही, कारण सरकार तीनपैकी दोन सदस्यांची नियुक्ती करेल, ज्यात एक सदस्य संबंधित विद्यापीठांद्वारे निवडला जाईल.शोध समित्या त्यांचे अहवाल राज्यपालांऐवजी सरकारकडे सादर करतील, असे कायद्यात म्हटले आहे. कुलगुरूंना त्यांचे राजीनामे राज्य सरकारकडे सादर करावे लागतील ..जेव्हा हे बदल अंमलात येतील, तेव्हा कुलपती राज्यपाल असले तरीही कुलगुरूंची नियुक्ती आणि हकालपट्टी यासह विद्यापीठांच्या कामकाजावर तामिळनाडू सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असेल.
मदुराई कामराज विद्यापीठ, भारतीदार विद्यापीठ (कोईम्बतूर), भारतीदासन विद्यापीठ (तिरुचिरापल्ली), अन्नामलाई विद्यापीठ (चिदंबरम), अलगप्पा विद्यापीठ (कराईकुडी), मनोमनियम सुंदरनार विद्यापीठ (तिरुनेलवेली) आणि पेरियार विद्यापीठ (सालेम) यांच्याशी संबंधित हे कायदे आहेत.विधानसभेने मंजूर केलेल्या कायद्यांमध्ये 13 कुलगुरूंच्या नियुक्तीचे अधिकार राज्यपालांकडून राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दोन्ही विधेयकांमध्ये गुजरात विद्यापीठ कायदा, 1949, तेलंगणा विद्यापीठ कायदा, 1991 आणि कर्नाटक राज्य विद्यापीठ कायदा, 2000 यांचा उल्लेख आहे.25 एप्रिल 2022 रोजी, जेव्हा विधानसभेत दोन विधेयके मंजूर करण्यात आली, तेव्हा मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी गुजरातचे उदाहरण दिले, जिथे अनेक दशकांपासून भाजपची सत्ता आहे, जिथे राज्य सरकार कुलगुरूंची नियुक्ती करते, राज्यपालांची नाही.या विधेयकांनुसार, राज्य सरकार कुलगुरूंचा शोध घेण्यासाठी आणि राज्यपालांऐवजी त्यांची नियुक्ती करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करेल. शोध समितीच्या रचनेबाबत सरकार सध्या राज्यपालांशी वादात अडकले आहे-तर यू. जी. सी. च्या प्रतिनिधीसह चार सदस्यांचा समावेश असावा असे राजभवन म्हणते, तर तीन सदस्यीय समिती पुरेशी आहे असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
