चार ऐवजी तीन वर्षाचाच पदवी अभ्यासक्रम : कर्नाटक सरकारचा निर्णय  

बंगळुरु – केद्र सरकारने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील ( NEP -2020) चार वर्षाच्या पदवी अभ्यासक्रमाची रचना अव्यवहार्य असल्याने कर्नाटक सरकार राज्यात शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून राज्य शैक्षणिक धोरणाची अमलबजावणी करणार आहे. कर्नाटकात यापुढे तीन वर्षांचाच पदवी अभ्यासक्रम लाघू राहील असे राज्य सरकारने संलग्न महाविदयालयांना परिपत्रकान्वये कळविले आहे. 

एन.ई.पी. अंतर्गत चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमाची व्यवहार्यता अभ्यासण्यासाठी  प्रा. सुखदेव थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली कार्नटक सरकारने  राज्य शैक्षणिक धोरण आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने  केलेल्या शिफारशींचा विचार करून एक सरकारी परिपत्रक या आठवड्यात जारी करण्यात आले आहे.

 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून एन.ई.पी. 2020 नुसार शिफारस केलेल्या चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमाऐवजी आता कार्नाटकातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयात राज्य शैक्षणिक धोरणाची अमलबजावणी केली जाईल आणि पारंपारिक तीन वर्षांच्या पदवी कार्यक्रम अमलात आणण्याचा  निर्णय घेतला आहे. 

थोरात आयोगाने मत मांडले आहे की “4 वर्षांचा पदवी कार्यक्रम ठेवल्याने गरीब, सामाजिकदृष्ट्या वंचित गट जसे की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थी यांच्यासाठी पदवीपूर्व शिक्षणाची उपलब्धता कमी होईल. पुढे, भौतिक पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि सुविधा आणि प्राध्यापकांची अनुपलब्धता होईल. 4 वर्षांचे पदवी कार्यक्रम सुरू करण्यास महाविद्यालयांच्या अनिच्छेचे कारण आम्हाला दिसून आले आहे.
थोरात आयोगाने सांगितले की आमच्या शिफारशी ‘ऐतिहासिक अनुभव, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण कल्याणाचे तत्त्व, समानता, सामाजिक न्याय आणि विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना समान संधी’ यावर आधारित आहेत.

एन.ई.पी. अंतर्गत चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमाची व्यवहार्यता प्राध्यापक सुखदेव थोरात यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य शैक्षणिक धोरण आयोगाने त्पासली. थोरात आयोगाने  केलेल्या शिफारशींचा विचार करून एक सरकारी आदेश जारी करण्यात आला आहे.थोरात आयोगाने पदवी कार्यक्रमाचा कालावधी, अभ्यासक्रमाची रचना, बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम आणि प्रमाणपत्र (एक वर्षानंतर) किंवा डिप्लोमा (दोन वर्षानंतर) सह एकाधिक प्रवेश-निर्गमन वैशिष्ट्ये बदलण्याची शिफारस केली आहे.त्यानुसार कर्नाटक सरकारने पदवी कार्यक्रम तीन वर्षांसाठी मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

तामिळनाडू, पश्चिम बंगालसह काही राज्यांनी अद्यापही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची ( NEP -2020) अमलबजावणी सुरु केलेली नाही.