जनतेचा न्यायालयांवर पूर्ण विश्वास आहे या भ्रमात राहू नका

न्या.ओक यांचा वकील , न्यायाधीशांना सल्ला

नवी दिल्ली – जनतेचा न्यायालयांवर पूर्ण विश्वास आहे या भ्रमात वकील आणि न्यायाधीश यांनी राहू नये असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. ओक यांनी बुधवारी व्यक्त केले.

भारतीय राज्यघटनेची 75 वर्षे साजरी करताना सर्वोच्च न्यायालय अॅडव्होट्स ऑनरेकॉर्ड असोसिएशनने (एससीएओआरए) आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात  सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश  ‘एक्सेस टू जस्टिस’  या विषयावर  व्याख्यान  देत होते

न्या ओक म्हणाले की, न्यायाधीश आणि.न्या ओक म्हणाले की, न्यायाधीश आणि वकील या दोघांनीही न्यायालयीन वेळ हा एक मौल्यवान स्रोत मानण्याची गरज आहे. प्रलंबित प्रकरणे हे न्याय व्यवस्थेवरील विश्वासाच्या कमतरतेचे एक प्रमुख कारण आहे,”आम्ही आपली पाठ थोपटत होतो की नागरिकांचा न्यायालयांवर विश्वास आहे, परंतु नागरिक असे म्हणत आहेत का हे आम्हाला विचारावे लागेल. मी गावांमध्ये वगैरे गेलो आहे. सामान्य माणसाला न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे हे विधान पूर्णपणे बरोबर नसेलही. 4.5 कोटी प्रलंबित प्रकरणांपैकी 10 टक्के प्रकरणे दशकांहून अधिक जुनी आहेत.न्यायमूर्ती ओका यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेला दररोज भेडसावणाऱ्या प्रलंबित खटल्यांच्या वाढत्या संख्येला हातभार लावणारा एक प्रमुख घटक म्हणून वकिलांच्या न्यायालयीन बहिष्काराकडे लक्ष वेधले .

वकील वन्यायाधीश या दोघांनीही न्यायालयीन वेळ हा एक मौल्यवान स्रोत मानण्याची गरज आहे. प्रलंबित प्रकरणे हे न्याय व्यवस्थेवरील विश्वासाच्या कमतरतेचे एक प्रमुख कारण आहे,”आम्ही आपली पाठ थोपटत होतो की नागरिकांचा न्यायालयांवर विश्वास आहे, परंतु नागरिक असे म्हणत आहेत का हे आम्हाला विचारावे लागेल. मी गावांमध्ये वगैरे गेलो आहे. सामान्य माणसाला न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे हे विधान पूर्णपणे बरोबर नसेलही. 4.5 कोटी प्रलंबित प्रकरणांपैकी 10 टक्के प्रकरणे दशकांहून अधिक जुनी आहेत.न्यायमूर्ती ओका यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेला दररोज भेडसावणाऱ्या प्रलंबित खटल्यांच्या वाढत्या संख्येला हातभार लावणारा एक प्रमुख घटक म्हणून वकिलांच्या न्यायालयीन बहिष्काराकडे लक्ष वेधले .

अनावश्यकपणे दीर्घ युक्तिवाद टाळणे आणि अधिक संक्षिप्त निर्णय लिहून बार आणि खंडपीठ दोघेही अनुक्रमे मदत करू शकतात. या संदर्भात, न्यायमूर्ती ओका यांनी अलीकडेच समोर आलेल्या एका प्रकरणाची आठवण करून दिली, ज्यात बचाव पक्षाच्या वकिलाने एका साक्षीदाराची 95 दिवस उलटतपासणी केली होती.”आपण विसरलो आहोत की संक्षिप्तता ही महान वकिलीची ओळख आहे. ती आपलीही समस्या आहे. आपण दीर्घ निर्णय लिहितो. कोणत्याही वकिलाला न्यायालयीन वेळ हिसकावून घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही हे देखील न्यायाधीशांना ठरवावे लागेल. आपला वेळ मौल्यवान आहे हे वकिलांनी समजून घेतले पाहजे, असे न्यायमूर्ती ओक म्हणाले.स्थगितीची मागणी करताना आणि मंजूर करताना न्यायालयीन वेळेसाठी अधिक समजूतदारपणा आणि विचार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.प्रसारमाध्यमांनी जरी टीका वाढवली असली, तरी न्यायव्यवस्थेने तिच्या दिशेने पावले उचलली पाहिजेत, असेही मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले. केवळ अपवाद म्हणजे जेव्हा टीका न्यायालयाच्या अवमान क्षेत्रात प्रवेश करते.न्यायमूर्ती ओक यांनी असेही निरीक्षण नोंदवले की वैवाहिक वाद, ज्यात आता अनेक फेऱ्या होतात, त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडते.स्पष्टपणे जामिनास पात्र असलेल्या प्रकरणांमध्ये जामीन देण्यस न्यायालयांची अनिच्छा असल्याचेही न्यायाधीशांनी सांगितले.”आणखी एक मुद्दा म्हणजे आम्ही उघड प्रकरणांमध्ये जामीन का देत नाही. अशी प्रकरणे आहेत जिथे जामीन नाकारला जातो आणि खटल्याला अनेक वर्षे लागत.. आणि नंतर एक दशक किंवा त्याहून अधिक काळानंतर, पुरावा  नसलेल्या प्रकरणांमध्ये निर्दोष मुक्ततेचा आदेश दिला जातो. या सर्वांच्या  परिणामांचा आपण विचार केला पाहिजे ” , असे ते म्हणाले. न्यायमूर्ती ओक यांनी पीडितांना अधिक कार्यक्षम कायदेशीर मदत आणि साक्षीदारांना अधिक चांगले संरक्षण देण्याचे आवाहन केले.”साक्षीदारांना कोणत्या प्रकारचे भत्ते दिले जातात? ते त्यांचे स्वतःचे पैसे खर्च करतात आणि गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेतील सर्वात दुर्लक्षित भाग म्हणजे साक्षीदार. 20, 000 कमावणारे कोणी सर्च्च न्यायालयात येऊन खटला चालवू शकतात का? उत्तर नाही असे आहे आणि कोणती कायदेशीर मदत दिली जाईल? न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.विशेषतः जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील पुरेशा न्यायिक पायाभूत सुविधांचा अभाव लवकरात लवकर दूर  केला पाहिजे यावरही त्यांनी भर दिला.

क

“