कोलकाता – 1991 साली सायकलवरून तीन पोती तांदूळ नेणाऱ्या चंद्रमोहन राय या माणसावर खटला दाखला झाला होता . विशेष न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून शिक्षाही सुनावणी होती ,मात्र तब्बल 25 वर्षांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाने त्याला न्याय देऊन निर्दोष मुक्तता केली आहे .
एका किरकोळ गोष्टीसाठी सर्वसामान्याला किती झगडावे लागते याचे हे उदाहरण आहे .
तीस वर्षांपूर्वी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत परवान्याशिवाय त्याच्या सायकलवर नांदका तांदळाची तीन पोती बाळगल्याबद्दल दोषी ठरलेल्या चंद्रमोहन राय व्यक्तीची कोलकाता उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली
चंद्रमोहन रॉय विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य] खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्ती अनन्या बंद्योपाध्याय यांनी असे म्हटले की, आरोपी चंद्रमोहन रॉय याने इतर लोकांना व्यापार किंवा विक्री करण्यासाठी तांदूळ खरेदी केला होता हे मौखिक आणि दस्तऐवज पुराव्यांवरून सिद्ध होत नाही.
चंद्रमोहन राय याच्या ताब्यातून 6 टन तांदूळ जप्त करण्याच्या दाव्याव्यतिरिक्त, त्याचे वजन किंवा प्रमाण निश्चित केले गेले नाही. केवळ गृहीत धरण्याच्या संशयामुळे योग्य पुराव्यांच्या अभावामुळे अपीलकर्त्याला ( चंद्रमोहनला ) दोषी ठरवता येत नाही “, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
त्यामुळे 1995 मध्ये विशेष न्यायालयाने दिलेला दोषसिद्धीचा आदेश न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.”वरील चर्चा लक्षात घेता, बालुरघाट येथील विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, दक्षिण दिनाजपूर यांनी 1991 च्या विशेष प्रकरण क्रमांक. 26 मध्ये 30.12.1995 रोजी दिलेला निकाल आणि आदेश रद्द केला आहे”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
व्यवसायाच्या उद्देशाने ठाकूरपुरा टोपीतून सहा मण तांदूळ (सुमारे 225 किलोग्रॅम) खरेदी केल्याच्या आरोपावरून रॉय यांना डिसेंबर 1991 मध्ये अटक करण्यात आली होती. विचारले असता, कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या भाताच्या व्यवहारासाठी कोणताही परवाना किंवा अधिकार सादर करण्यात तो अपयशी ठरला.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्याच्या सायकलसह भात आणि इतर वस्तू जप्त केल्या आणि त्याला ताब्यात घेतले.1995 मध्ये, त्याला अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कलम 7 (1) (अ) (ii) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आणि त्याला सहा महिन्यांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा आणि ₹500 दंड भरण्याचे आदेश देण्यात आले. 1996 मध्ये त्याने त्याच्या शिक्षेच्या विरोधात याचिका दाखल केली.
अत्यावश्यक वस्तू कायदा सरकारला विशिष्ट जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण आणि व्यापार यांचे नियमन आणि नियंत्रण करण्याचे अधिकार देतो.आपले प्रकरण वाजवी संशयाच्या पलीकडे सिद्ध झाले आहे, असे सरकारने सांगितले.
वकील मोनामी मुखर्जी या प्रकरणात न्यायमित्र म्हणून हजर झाले आणि त्यांनी असा युक्तिवाद केला की एफआयआरमध्ये कोणत्याही संज्ञेय गुन्ह्याचा खुलासा केलेला नाही.या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने रॉयची शिक्षा रद्दबातल ठरवली.वकील मोनामी मुखर्जी या खटल्यात न्यायमित्र म्हणून हजर झाल्या.राज्य सरकारची बाजू वकील फारिया हुसेन आणि ममता जाना यांनी मांडली.
