नागपूर – मराठी भाषा विद्यापीठ नेमके केव्हा सुरु होणार. सरकार अशावासन देते, घोषणा करते, मात्र कृती करीत नाही. चार-चार स्मरणपत्रे देऊन त्याला उत्तर देण्याचे साधे सौजन्यही सरकार दाखवित नाही अशी खंत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी व्यक्त केली आहे .
संस्कृत भाषेसाठी श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विदयापीठ , नवी दिल्ली , श्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान , नवी दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विदयापीठ , तिरुपती, कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विदयापीठ , रामटेक , संपूर्णानंद संस्कृत विदयापीठ , वाराणसी ही पाच विद्यापीठे आहेत. उर्दू भाषेसाठी मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठ , हैदराबाद आणि ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी , फारसी विदयापीठ , लखनौ ही दोन विद्यापीठे आहेत. हिंदी भाषेसाठी महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय विदयापीठ , वर्धा हे विद्यापीठ आहे. इंग्रजी व परकीय भाषा विदयापीठ , हैदराबाद देखील आहे. याशिवाय कन्नड , तेलगु, तमिळ, मल्याळम, उडिया , पंजाबी इत्यादी भाषांसाठी त्या-त्या राज्यांनी स्वतंत्र विदयापीठे स्थापन केली आहेत. या अनुषंगाने बोलताना जोशी म्हणाले की , मात्र 1960 साली स्थापन झालेल्या मराठी भाषिक राज्यात अजूनही मराठीला आधुनिक ज्ञान,विज्ञान, तंत्रज्ञान, रोजगार,विकास यांची भाषा करू इच्छिणारे मराठी भाषा विद्यापीठाचे घोडे मात्र अडले आहे.
रिद्धपूर या भूमीमध्ये मराठीतील पहिला हस्तलिखित आद्यग्रंथ ‘लीळाचरित्र’ लिहिला गेला. रिद्धपुरात मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करुन जून 2024 पासून सुरु करु अशी घोषणा राज्य सरकारने गतवर्षी मोठा समारंभ घेऊन केली होती. मात्र पुढे काहीच हालचाल होत नाही. सरकारला लागोपाठ चार स्मरणपत्रे दिली आहेत. मराठी माणसाच्या दृष्टीने इतका महत्वाचा विषय असूनही जनमानसातून रेटा निर्माण होत नाही याविषयीही त्यांनी खंत व्यक्त केली.
गेली सुमारे ९० वर्षे मराठी भाषिक समाज मागणी करत असलेले,मराठी भाषेला आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान,रोजगार, विकास याची भाषा करण्यासाठीचे मराठी विद्यापीठ सरकारने स्थापण्याचे टाळलेच आहे.जे स्थापले ते केवळ भाषा,साहित्याचे,ज्याची कोणी मागणीच केली नाही ते.साहित्याचे विकसित विभाग सर्वच विद्यापीठात अगोदरच आहेत.त्यासाठी वेगळे विद्यापीठ स्थापणे म्हणजे आपल्या परिवारातील, संबंधातील लोकांची तेवढी सोय बघणे याशिवाय त्याला काहीच अर्थ नाही.
श्रीपाद भालचंद्र जोशी मराठी भाषेचे अभ्यासक आणि मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्यरत असलेले कार्यकर्ते आहेत. याशिवाय ते संवादशास्त्र आणि माध्यमशास्त्रांतील तज्ज्ञ, पत्रकार, संपादक, लेखक, समीक्षक आणि कवी आहेत , प्रख्यात वक्ते आहेत, तंत्रज्ञानातील नवे बदल स्वीकारुन यू ट्यूब आणि इतर नवमाध्यमांचा वापर करुन ते ठामपणे आपली मते मांडणारे प्रबोधक आहेत. अ.भा. साहित्य महामंडळाच्या साहित्य महामंडळाचेअध्यक्ष यासह अनेक पदे त्यांनी भूषविली. मात्र 74 वर्षाचा हा माणूस हिरीरिने मराठीचा किल्ला लढवितो आहे. महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक संस्थांची महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी त्यांनी बांधली. या आघाडीचे ते संयोजक आहेत. या सांस्कृतिक आघाडीच्या माध्यमातून ते सरकारला चुका दाखवून देण्याचे कार्य करीत असतात.
मराठी भाषा धोरण,जे तज्ज्ञांच्या भाषा सल्लागार समितीने शासनाला फेब्रुवारी,२०२३ मध्ये सादर केले ते संपूर्ण धोरण सरकारने मराठी भाषा विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकण्याचे टाळले आहे.त्यात सुचवल्या गेलेल्या स्वरूपाची मागणी असणारे मराठी विद्यापीठ,तसेच मराठी भाषा विकास प्राधिकरण कायदा करणे या व अशा महत्वपूर्ण बाबी वगळून १०७ पानांचे भाषा धोरण,१२ पानी शासन निर्णय काढून गुंडाळण्यात आले.
विश्व मराठी साहित्य संमेलनाबाबत अशातच त्यांनी काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावेळीही त्यांच्या विधानावरुन राज्यात बरीच चर्चा झाली. जोशी यांचे म्हणणे आहे की, मुळात साहित्य संमेलन घेणे हे सरकारचे कामच नाही , ते साहित्य संस्थांचे कार्य आहे .मात्र विश्व मराठी संमेलनाच्या नावाखाली पैशाची उधळपट्टी करून, ठराविक लोकांना परदेशातून मोठे मानधन देऊन बोलवले जाते . मराठी साहित्याच्या क्षेत्राात निष्ठेने कार्य करणा-या ज्येष्ठ साहित्यिकांना मात्र उपेक्षिले जाते अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली .
विश्व मराठी संमेलनासाठी ज्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नावावर तत्परतेने पैसे टाकले जातात, त्या संस्थेला मराठी भाषा संवर्धनाच्या कामासाठी हे पैसे का दिले जात नाहीत ? स्थापनेपासून ही संस्था आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहे .विश्व मराठी संमेलन आयोजित करण्यासाठी खर्च केलेले वीस कोटी रुपये राज्य मराठी विकास संस्थेला मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी दिले असते तर त्यातून मोठे काम उभे राहिले असते असेही जोशी म्हणाले .
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे धूळ खात पडला आहे त्याबद्दल त्याबद्दल राज्य सरकार, विरोधी पक्षातले नेते , आपले खासदार, आमदार, जनप्रतिनिधी हे कोणीही कुठलीही महत्त्वाची पावलं उचलत नाहीत याविषयी खंत व्यक्त करून जोशी म्हणाले की सरकारला पत्र दिल्यावर उत्तर देण्याची तसदीही सरकार घेत नाही .
मराठी भाषा अभिजात असल्याचे अनेक पुरावे देऊनही अद्याप हा प्रश्नही केंद्र शासनाच्या दरबारी अनेक वर्षापासून पडून आहे असे जोशी यांनी सांगितले.
श्रीपाद भालचंद्र जोशी म्हणतात राज्य सरकारने संपूर्ण भाषा धोरण जाहीर केले नाही, मराठीला अभिजात दर्जा केंद्राने दिला नाही, मराठी विद्यापीठ स्थापन केले नाही, मराठी ही आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, विकास, रोजगाराच्या संधी यांची भाषा केली नाही, मराठी विषय पदवीपर्यंत ठेवला नाही, मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पाडल्या व पुनः सुरूच केल्या नाहीत, मराठी भाषेच्या सार्वजनिक वापराकडे घोर दुर्लक्ष केले, शासनाच्या भाषाविषयक तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या संस्था, समित्या,मंडळे यांचे सल्ले केवळ बासनात गुंडाळून ठेवले,त्यांची ,त्या संस्था, समित्या,मंडळे,त्यावरील तज्ज्ञ यांची उपेक्षा केली,त्यांचा अवमान केला , मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापण्याचा कायदा केलाच नाही, मराठीऐवजी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या व मराठीच्या बंद झालेल्या बंदच ठेवल्या, शासनाच्या भाषा, साहित्य, संस्कृती विषयक संस्थांना स्वायत्तता दिलीच नाही व परस्पर मंत्र्यांनीच निर्णय घेतले .राज्याचे स्वतःचेच सांस्कृतिक धोरण दहा दहा वर्षे विना अंमल, त्यासाठी एक पैशाचीही स्वतंत्र तरतूद न करता स्थगितच ठेवले जाते व त्याबाबतीत कोणीच कोणाला जाबही विचारत नाही.कोण काय करते ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे मात्र जाब विचारण्याचा आमचा हक्क आहे आणि तो आम्ही विचारुच असेही जोशी म्हणतात.
