खूप वर्षांच्या मोठ्या संघर्षानंतर 106 जणांनी हौतात्म्य पत्करुन मराठी माणसाने मिळवलेली मुंबई आणि आपलाच महाराष्ट्र आता मराठी माणसाच्या हाती राहिला आहे का याचा विचार मराठी माणसाने करायला हवा. रवींद्र चिंचोलकर यांचा लेख
मुंबईतील अंधेरी परिसरात असलेल्या आर्या गोल्ड या कंपनीने मागील आठवड्यात प्रोडक्शन मॅनेजर या पदासाठी जाहिरात दिली होती .या जाहिरातीच्या तपशीलात स्पष्टपणे म्हटलेले होते की या पदासाठी केवळ पुरुष व्यक्तींनीच आणि तेही महाराष्ट्रीयन नसलेल्या व्यक्तींनीच अर्ज करावेत .
महाराष्ट्रात राहून, येथीलच साधन संपत्तीचा उपयोग करून महाराष्ट्रीयन आणि विशेषतः मराठी माणसाला नोकरी नाकारण्याचे धाडस या कंपन्या कसे करू शकतात ? हे कशाचे द्योतक आहे ? मराठी माणूस नको असे जाहिरातीत स्पष्टपणे लिहिण्याचे धैर्य त्यांच्याकडे कोठून येते ?
यापूर्वी मे 2024 मध्ये असाच प्रकार घडला होता आयटी कोड इन्फोटेक या कंपनीसाठी ग्राफिक डिझायनर पाहिजे अशी जाहिरात लिंक्ड इन या सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाली जान्हवी सरना हिने ही जाहिरात पोस्ट केली होती .त्यातही ’ Marathi people are not welcome’ असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते .
भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत अधिकारातील कलम 15( 2) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे की, “कोणत्याही नागरिकाबाबत, केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान किंवा त्यांपैकी कोणत्याही कारणास्तव, राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही नोकरी किंवा कार्यालयाच्या संदर्भात अपात्र किंवा भेदभाव करू शकत नाही “.
असे असतानाही मराठी माणसाला उघडपणे नाकारण्याचे धाडस अनेक कंपन्या करतात . असे .घडल्यावर मराठी माणूस सोशल मिडियावर आपला राग व्यक्त करतो . खळ खट्याकवाले राजकीय पक्ष एक दिवस आंदोलन करतात त्यानंतर या कंपन्यां सपशेल माघार घेत ‘आमचा असा उद्देश ‘ किंवा ‘ ही जाहिरात दिलीच नव्हती ‘ प्रकारची मखलाशी करतात . पुन्हा सारे शांत होते .मराठी माणसाला नाकारलेली नोकरी नंतर खरोखरच मराठी माणसाला दिली का हे नंतर कोणीही तपासून पाहत नाही .
ज्या जाहिरातींमध्ये मराठी माणसाला नाकारले जात असल्याचा लिखित पुरावा सापडतो तेव्हा या कंपन्यांविरुद्ध मराठी माणसाला निदान ओरड तरी करता येते .मात्र अनेक कंपन्यांमध्ये अघोषितपणे मराठी माणसाला नाकारले जात आहे ,हे सत्य आहे .मराठी माणूस नको असे म्हणणाऱ्या कंपन्या कोणाच्या मालकीच्या ? हे तपासल्यावर एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर येते .मराठी माणसाला नाकारणाऱ्या या सर्व कंपन्या गुजराती मालकांच्या आहेत .
मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी असली तरी बहुतांश कंपन्यांचे मालक गुजराती आहेत . सोने-चांदी, हिरे विक्रीच्या पेढ्या, कापडाचे, केमिकलचे आणि इतर कारखाने गुजराती माणसांच्या मालकीचे आहेत .याचाच दुसरा अर्थ असा की मुंबईत आणि महाराष्ट्रात मराठी माणूस चाकरमानी म्हणून काम करतो . मात्र उदयोगधंदे, व्यापाराची सर्व सूत्रे गुजराती माणसांच्या हाती आहेत . अडानी -अंबानी ही दोनच उदाहरणे पुरेशी आहेत . अशातच एका वाहिनीला मुलाखत देताना मुकेश अंबानी म्हणाले होते की ‘मी पहिल्यांदा गुजराती ‘ .यावरून लक्षात येते की अनेक पिढ्या महाराष्ट्रात राहून महाराष्ट्रातच संपत्ती कमावून देखील हे लोक स्वतःला महाराष्ट्रीयन आणि मराठी म्हणून घ्यायला तयार नाहीत .
मुंबईमधील सधन भागात गुजराती लोकांनी कितीतरी कॉलनी उभारल्या आहेत . त्यामध्ये मराठी माणसाला घर विकत अथवा किरायाने घेऊ दिले जात नाही .पैसे देण्याची तयारी असूनही मराठी माणसाला फ्लॅट नाकारला जातो .मराठी माणसे मांसाहार करतात म्हणून आम्ही त्यांना शेजारी राहू देत नाही असे कारण यावर दिले जाते.मराठी माणसाची घाटी म्हणून अवहेलना केली जाते . मराठी माणसाला बदलापूर आणि पलिकडे लोटले जात आहे .मराठी माणसांची जुनी वस्ती कमी भावात विकत घेऊन, त्या जागी उत्तुंग इमारती उभारल्या जात आहेत .मराठी माणसाला मुंबई बाहेर स्थलांतरित करायला या घटना भाग पाडत आहेत.
मुंबई महापालिकेतही अन्याय
महाराष्ट्र शासनाने 2017 मध्ये पवित्र पोर्टल नावाने ऑनलाईन शिक्षकांच्या भरतीसाठी पोर्टल सुरू केले . या पोर्टलवर टेट चाचणी उत्तीर्ण होतात त्यांची उमेदवार म्हणून निवड केली जाते . शासनाच्या पवित्र पोर्टलवरील शिफारशी नुसार मुंबई महानगरपालिकेने शिक्षकांच्या भरतीसाठी मे 2019 मध्ये जाहिरात दिली. ह्या जाहिराती नुसार शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या पात्र उमेदवार व्यक्तींनी महापालिकेकडे अर्ज केले.
मात्र परीक्षेत पात्र ठरलेल्या 102 उमेदवारांना त्यांचे दहावी पर्यंतचे शालेय शिक्षण मराठीत असल्यामुळे इंग्रजी शाळेत त्यांची शिक्षक म्हणून नेमणूक करता येणार नाही, असं अजब कारण शिक्षण विभागाने दिलं आहे.विशेष म्हणजे या डावलण्यात आलेल्या 102 शिक्षकांचे पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण इंग्रजी माध्यमातूनच झालं आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मातृभाषेतून घेणे हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आणि कायद्यानुसार मान्य करण्यात आले आहे. किंबहुना तो अधिकार प्रत्येक नागरिकाचा आहे. मात्र प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण मातृभाषेतून घेतल्यामुळे पात्र उमेदवारांची नेमणूक नाकाराली गेली.
मराठी माणसानेही आत्मपरीक्षण करावे
1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली , त्यासाठी महाराष्ट्राला मोठा लढा द्यावा लागला होता .संयुक्त महाराष्ट्रासाठी 106 मराठी माणसांनी हौतात्म्य पत्करले .त्यानंतर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला .
एवढया संघर्षानंतर मिळविलेलीआपली मुंबई आणि आपलाच महाराष्ट्र असूनही आपल्या हाती उदयोग आणि व्यापार धंदयाची सूत्रे का नाहीत ? याचा विचार देखील मराठी माणसाने करायला हवा .बोटावर मोजता येण्याएवढे काही अपवाद सोडले तर उद्योग क्षेत्रामध्ये यश मिळविण्याचे धाडस मराठी माणसाने फारसे केलेले नाही .चाकरमानी म्हणून काम करणे मराठी माणसाने समाधान मानले . त्यामुळे मुंबईत आणि महाराष्ट्रात मराठी माणसावर पुन्हा-पुन्हा आपण अपमानास्पद परिस्थितीला सामोरे जाण्याची वेळ येते .
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मराठी माणसाच्या हितासाठी प्रामाणिकपणे झटणारी प्रबळ संघटना आता उरलेली नाही . त्यामुळेच महाराष्ट्रात राहून आणि येथील संपूर्ण साधन – संपत्तीचा वापर करून मराठी माणसालाच नोकरी किंवा घरे नाकारण्याचे धाडस केले जाते .
मराठी माणसाची एकजूट हवी
मराठी माणूस सोशिक आहे. संयमाने वाट पाहायला त्याची तयारी असते. मात्र याच मराठी माणसाला जे मराठी माणसाचे खरे प्रश्न नाहीतच अशा भावनिक प्रश्नात गुंतवून त्यांना जाती – पातीत विभागण्याचे काम पध्दतशीरपणे केले जात आहे. आरक्षण, नामकरण अशा प्रश्नात सर्वांना गुंतवले जात आहे. त्यामुळे मराठी माणसे एाकत्र यायचे सोडून आपसात संघर्ष करु लागली आहेत.
मराठी माणसानेही जात, धर्म, पंथ किंवा रहिवासाच्या कारणावरून कोणाशी भेद करायला नको . मात्र उघडपणे मराठी माणसाला नाकारण्याचे धाडस महाराष्ट्रात राहूनच आणि महाराष्ट्रातच संपत्ती कमावून कोणी करत असेल तेही मराठी माणसाने सहन करू नये .आपल्या हक्कासाठी मराठी माणसाने एकजूट राहणे आवश्यक आहे हाच या सर्व समस्यांवरचा उपाय आहे .
