नवी दिल्ली – गुजरातचे तत्कालिन राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात पर्यावरण क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे .
अतिरिक्त सत्रे न्यायाधीश विशाल सिंग यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की पाटकर जाणूनबुजून 8 एप्रिलच्या शिक्षेच्या आदेशाचे उल्लंघन करत आहेत आणि दोषी ठरवल्यानंतर न्यायालयीन सुनावणी टाळत आहेत.
दंडाधिकाऱ्यांनी नमूद केले की पाटकर यांनी असा आरोप केला होता की सक्सेना “बिल गेट्स आणि वोल्फेनसोहन यांच्याकडे गुजरात सरकारची संसाधने गहाण ठेवत होते आणि ते गुजरात सरकारचे प्रतिनिधी होते”.
आदेशात म्हटले आहे की, हे स्पष्ट आहे की तक्रारदाराच्या वक्तव्यांचे जाणूनबुजून आणि सुनियोजित स्वरूप पाहता, मेधा पाटकर यांच्या प्रेस नोटद्वारे तक्रारदाराची बदनामी करण्याचा आरोपीचा स्पष्ट हेतू होता.
पाटकर यांनी सक्सेना यांना बेकायदेशीर आणि अनैतिक आर्थिक व्यवहारांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला आणि प्रतिष्ठेला मोठे नुकसान झाले, असे न्यायालयाने म्हटले.
दंडाधिकाऱ्यांनी निकाल दिला की पाटकर यांनी सक्सेना यांच्याविरोधात वापरलेल्या संज्ञा केवळ प्रक्षोभकच नव्हत्या, तर लोकांचा आक्रोश भडकावण्याचा आणि समाजाच्या नजरेत त्यांचा सन्मान कमी करण्याचा हेतू होता.
या शिक्षेविरुद्धचे अपील सत्र न्यायालयाने फेटाळले होते, परंतु शिक्षेत बदल करून तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करण्यात आली आणि दंडही कमी करण्यात आला.पाटकर यांनी अद्याप त्याचे पालन करणे बाकी आहे.
प
