नवी दिल्ली – सौर उर्जा वापराकडे भारतीय जनतेचा कल वाढला आहे, त्यामुळे सौर उर्जा निर्मितीत भारत जगात तिस-या स्थानी पोहोचला आहे.
भारताने यापूर्वी कोळशावर आधारित उर्जा निर्मितीवर भर दिला होता. मात्र आता सौर उर्जा, पवन उर्जा, जलविद्युत यासह इतर अक्षय उर्जा स्रोताव्दारे उर्जा निर्मितीवर भर देत आहे . याचा चांगला परिणाम दिसून येत असून सौर उर्जार्निर्मितीत जापानला मागे टाकून भारत तिस-या स्थानी पोहोचला आहे. त्याचप्रमाणे अक्षय उर्जा निर्मितीतही भारत जगात चवथ्या स्थानावर झेप घेतली आहे.चीन, अमेरिका आणि ब्राझीलनंतर अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमतेमध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे.. त्यामुळे 2024 साली प्रथमच भारतात कोळशावर आधारित उर्जा निर्मितीचा वाटा 50 टक्केपेक्षा कमी झाला आहे.
टेरी या संस्थेने दिलेल्या अकडेवारीनुसार अक्षय ऊर्जा (पवन, सौर आणि इतर) चा वाटा 2022 मध्ये 27.5% च्या तुलनेत 2023 मध्ये 30.1% पर्यंत वाढला आणि कोळसा-आधारित ऊर्जा प्रकल्पांचा हिस्सा 51.1% वरून 49.3% पर्यंत कमी झाला, ज्यामुळे ऊर्जा पुरवठा टक्केवारीत बदल झाला आहे.
सौर उर्जेकडे जनतेचा कल
भारतातील प्रत्येक शहरात अपार्टमेंटवर सौर उर्जेचे पॅनल लावलेले दिसतात. पडीक जमीनीवर सौर शेती करण्याकडेही लोकांचा कल वाढला आहे. मोठाले मॉलही सौर उर्जेतून आपली गरज भागविताना दिसत आहेत. सरकारी कार्यालये, विमानतळे , शिक्षणसंस्थाही सौर उर्जेला प्राध्यान्य देताना दिसत आहेत. खात्रीशीर उर्जास्त्रोत उपलब्ध होत असल्याने तसेच वीज बिलात मोठी बचत होत असल्याने सौर उर्जेकडे कल वाढला आहे. सौर उर्जा पॅनल बसविण्यासाठी सरकार मोठी सवलत देते, त्यामुळेही सौर उर्जेचा वापर वाढण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे.
पवन उर्जा क्षेत्रातही मोठी वाढ
पवन उर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करावी लागते. पवन उर्जा क्षेत्रात मोठा नफा मिळत असल्याने गुंतवणूकदार मोठी गुंतवणूक करताना दिसत आहेत.भारतात 279 पवन उर्जा स्टार्टअप्स आहेत .ज्यात सुझलॉन, ग्रीनको ग्रुप, अदानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू, अवाडा यांचा समावेश आहे. पूर्वी केवळ डोंगरी भागात पवन उर्जा प्रकल्प दिसायचे , आता पठारी क्षेत्रातही पवन उर्जा संच दिमाखात उभारलेले दिसत आहेत.भारताच्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमतेत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे, 2014 मध्ये ती केवळ 76 GW वरून 195 GW वर पोहोचली आहे. नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) देशाच्या हरित ऊर्जा उद्दिष्टांना पुढे नेण्यासाठी समर्पित आहे.
सौरऊर्जा क्षमता 2014 मध्ये तीन GW वरून आज 85 GW पेक्षा जास्त झाली आहे, तर पवन उर्जा क्षमता 21 GW वरून 46 GW वर गेली आहे. ETEnergyworld.com द्वारे नोंदवल्यानुसार, SIGHT (स्ट्रॅटेजिक इंटरव्हेन्शन्स फॉर ग्रीन हायड्रोजन ट्रान्झिशन) कार्यक्रमांतर्गत, दहा कंपन्यांना दरवर्षी 4.12 लाख टनांच्या निविदा देण्यात आल्या आहेत.
जलविद्युत
देशात 15 GW क्षमतेचे जलविद्युत प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. जलविद्युत क्षमता 2031-32 पर्यंत 42 GW वरून 67 GW पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, जे सध्याच्या क्षमतेच्या निम्म्याहून अधिक वाढले आहे.
विमानतळ
दिल्ली विमानतळ हे केवळ जल आणि सौरऊर्जेवर चालणारे देशातील पहिले विमानतळ ठरले आहे. नेट झिरो कार्बन उत्सर्जन विमानतळ होण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केलेल्या प्रमुख कृतींपैकी ही एक आहे. नूतनीकरणक्षम उर्जा स्त्रोतांमध्ये संक्रमण केल्याने ते अप्रत्यक्षपणे 200,000 टन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास सक्षम करेल.
भारतातील उर्जा गरज
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा ऊर्जेचा ग्राहक आहे. उर्जा मंत्रालयाच्या मते, देशाची सर्वोच्च मागणी जून 2023 मध्ये 223 गिगावॅट (GW) च्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे
हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी भारताने पाच सूत्री उपक्रम जाहीर केला. आहे. त्यातील लक्ष्यांमध्ये 2030 पर्यंत 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता गाठणे समाविष्ट आहे; 2030 पर्यंत अक्षय ऊर्जेद्वारे 50 टक्के ऊर्जा आवश्यकता पूर्ण करणे यात समाविष्ट आहे.
विमानतळांवर हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) आणि विमानतळ चालकांनी हती घेतलेल्या मोहिमेमुळे सध्या, 14 विमानतळ 100% अक्षय ऊर्जेवर आहेत. तेजू विमानतळ, कांगडा विमानतळ, कुल्लू विमानतळ, शिमला विमानतळ, जम्मू विमानतळ, श्रीनगर विमानतळ, लेह विमानतळ आणि इम्फाळ विमानतळ हे नवीकरणीय उर्जेद्वारे त्यांच्या ऑपरेशनल आवश्यकता पूर्ण करणारी विमानतळे आहेत.
रोजगार क्षमता वाढेल
भारतातील आर्थिक सर्वेक्षण आकडेवारीनुसार हरित ऊर्जेकडे होत असलेल्या वाटचालीमुळै अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमणात रोजगार संधीं निर्माण होतील. त्यात म्हटले आहे, “2030 पर्यंत, अक्षय उपक्रम 238GW सौर ऊर्जा आणि 101GW नवीन पवन उर्जा क्षमता स्थापित करून सुमारे 3.4 दशलक्ष रोजगार (अल्प आणि दीर्घकालीन) निर्माण करू शकतात.”
