मध्य प्रदेश सरकारच्या कारवाईवर ताशेरे
नवी दिल्ली: (२८ ज
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील एका कायद्याच्या विद्यार्थ्याला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (एनएसए) गुन्हा दाखल केल्यानंतर प्रतिबंधात्मक नजरकैदेतून तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे म्हटले आहे की ते “पूर्णपणे असमर्थनीय” आहे.
२५ फेब्रुवारी रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्याची हेबियस कॉर्पस याचिका फेटाळून लावण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत अनिकेतने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
१४ जून २०२४ रोजी बैतुल जिल्ह्यातील एका विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये झालेल्या वादानंतर त्याला अटक करण्यात आली. त्याच्या याचिकेनुसार, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याशी प्राध्यापकाच्या वर्तनावर अनिकेतने आक्षेप घेतल्याने ही घटना सुरू झाली. हाणामारी झाली आणि नंतर अनिकेतविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न आणि इतर गुन्ह्यांसाठी एफआयआर दाखल करण्यात आला. १६ जून रोजी त्याने आत्मसमर्पण केले आणि त्याला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले.
तुरुंगात असताना, त्याच्याविरुद्ध एनएसए अंतर्गत प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचा आदेश जारी करण्यात आला. नंतर राज्य सरकारने या आदेशाची पुष्टी केली आणि दर तीन महिन्यांनी तो वाढवला.
अनिकेतने त्याच्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की सतत नजरकैदेचे समर्थन करण्यासाठी कोणतेही नवीन पुरावे नाहीत आणि स्वतंत्र विचार न करता मुदतवाढीचे आदेश केवळ पूर्वीच्या कारणांची पुनरावृत्ती करतात.
त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की प्रलंबित प्रकरणांमध्ये त्याने जामिनासाठी अर्ज केला नव्हता आणि कोणत्याही सह-आरोपीला जामीनही मंजूर झालेला नाही – सर्वोच्च न्यायालयाच्या उदाहरणांनुसार, व्यक्ती आधीच तुरुंगात असताना प्रतिबंधात्मक अटकेचा आदेश देण्याची ही एक आवश्यक पूर्वअट आहे.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रति-प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अटकेचे समर्थन करण्यासाठी सध्याच्या एफआयआरसह याचिकाकर्त्याच्या नऊ गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा उल्लेख केला.
सुनावणीदरम्यान, अनिकेतच्या वकिलांनी असे निदर्शनास आणून दिले की मागील आठ प्रकरणांपैकी पाच प्रकरणांमध्ये त्याची आधीच निर्दोष मुक्तता झाली आहे. एका प्रकरणात, त्याला दोषी ठरवण्यात आले आणि फक्त दंड ठोठावण्यात आला. उर्वरित दोन खटले प्रलंबित होते आणि त्याला आधीच जामीन मिळाला होता. अटकेशी थेट संबंधित प्रकरणात, त्याला या वर्षी २८ जानेवारी रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला होता, हे अधोरेखित करण्यात आले.
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की अनिकेत कोणत्याही प्रलंबित प्रकरणात ताब्यात नसला तरी तो केवळ प्रतिबंधात्मक अटकेच्या आदेशामुळे तुरुंगात होता.
न्यायालयाच्या मते, अनिकेत आधीच न्यायालयीन कोठडीत असताना प्रतिबंधात्मक अटकेची आवश्यकता का होती हे आदेशात स्पष्ट करण्यात अयशस्वी ठरले. जामिनाच्या अटी का पुरेशा नाहीत किंवा त्याची सुटका सार्वजनिक सुव्यवस्थेला कसा धोका निर्माण करेल याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारचा संदर्भ न घेता आणि इतर प्रकरणांमध्ये अनिकेतच्या कोठडीच्या स्थितीचा उल्लेख न करताही अटकेचा आदेश जारी केला होता.
न्यायालयाने असे म्हटले की केवळ ही वगळणे अटकेच्या कायदेशीरतेसाठी घातक आहे.
न्यायालयाने एका लहान आदेशाद्वारे अनिकेतची तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश दिले आणि सांगितले की लवकरच सविस्तर आदेश येईल.
अनिकेतचे प्रतिनिधित्व वकील अनिमेश कुमार यांनी केले.
