दिल्ली येथील न्यायालयाचा आदेश
नवी दिल्ली – गौतम अदानी आणि त्यांच्या कंपनीची बदनामी होईल असे काही लिहिण्यास मनाई करणारा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने पत्रकार परनजॉय . गुहा ठाकूरता यांच्यासह पहा जणावर बजावला आहे
दिल्लीच्या एका न्यायालयाने शनिवारी पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, रवी नायर, अबीर दासगुप्ता, अयस्कांत दास, आयुष जोशी आणि इतरांना उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड (एईएल) [अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड विरुद्ध परंजॉय गुहा ठाकुरता आणि इतर] विरुद्ध बदनामीकारक सामग्री प्रकाशित करण्यापासून रोखणारा एकतर्फी अंतरिम आदेश दिला.
रोहिणी न्यायालयाचे वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह यांनी ऑनलाइन फिरत असलेली बदनामीकारक सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश दिले.
“लेख आणि पोस्ट चुकीचे आणि पडताळणी न केलेले आणि प्रथमदर्शनी बदनामीकारक असल्यास, प्रतिवादी क्रमांक १ ते १० यांना त्यांच्या संबंधित लेख/सोशल मीडिया पोस्ट/ट्विटमधून अशी बदनामीकारक सामग्री काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि जर ते शक्य नसेल तर या आदेशाच्या तारखेपासून ५ दिवसांच्या आत ती काढून टाका,” असे न्यायालयाने आदेश दिले.
काही पत्रकार, कार्यकर्ते आणि संघटनांनी कंपनीची प्रतिष्ठा खराब केली आहे आणि त्यांच्या भागधारकांना अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे, ज्यामुळे भारताच्या ब्रँडची प्रतिमा, ब्रँड इक्विटी आणि विश्वासार्हतेचे मोठे नुकसान झाले आहे, असा आरोप करत अदानी एंटरप्रायझेसने मानहानीचा खटला दाखल केला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अदानी एंटरप्रायझेसने असा युक्तिवाद केला आहे की हे पत्रकार आणि कार्यकर्ते “भारतविरोधी हितसंबंधांशी जुळवून घेत आहेत आणि भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या अदानी एंटरप्रायझेसच्या पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा प्रकल्पांना सतत लक्ष्य करत आहेत आणि गुप्त हेतूने या प्रकल्पांना अडथळा आणत आहेत”.
“असेही म्हटले आहे की भारतासाठी महत्त्वपूर्ण संसाधने सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने अदानीच्या ऑस्ट्रेलियन कारवाया ताणल्या गेल्या, विलंबित झाल्या आणि वारंवार अडथळे निर्माण झाले, अशा पत्रकार, कार्यकर्ते आणि संघटनांच्या हस्तक्षेपामुळे विकास वेळापत्रक मागे पडले आणि त्यांच्या बदनामीकारक कृतींमुळे अदानी समूहाचे ताळेबंदही ताणले गेले आणि प्रमुख गुंतवणूक योजनांना विलंब झाला,” असे एईएलने न्यायालयाला सांगितले.
एईएलची जागतिक प्रतिष्ठा खराब करण्याच्या प्रयत्नांमुळे निधी उभारण्याच्या क्षमतेत वारंवार अडथळा निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे विकासाची वेळ वर्षानुवर्षे मागे पडली आहे, असे अदानी एंटरप्रायझेसने हिंडेनबर्ग अहवालाचा संदर्भ देताना म्हटले आहे, ज्यामध्ये अदानी स्टॉक मूल्यात संभाव्य ९०% घट सूचित करण्यात आली होती आणि कंपनीच्या कर्जाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
एईएलने paranjoy.in, adaniwatch.org आणि adanifiles.com.au वर प्रकाशित झालेल्या लेखांचा संदर्भ देत म्हटले आहे की या वेबसाइट्सनी कंपनी, अदानी ग्रुप तसेच त्याचे संस्थापक आणि अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्याविरुद्ध वारंवार बदनामीकारक सामग्री प्रकाशित केली आहे.
या प्रकरणाचा विचार केल्यानंतर, न्यायालयाने असा निर्णय दिला की एईएलने अंतरिम मनाई आदेश देण्यासाठी प्रथमदर्शनी खटला चालवला आहे.
तथापि, त्यांनी म्हटले आहे की ते भारतीय संविधानाच्या अंतर्गत हमी दिलेल्या आणि कलम १९ (१) (अ) मध्ये समाविष्ट असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पवित्र तत्त्वाची देखील जाणीव आहे.
“… या टप्प्यावर, प्रतिवादी क्रमांक १ ते ९ ला निष्पक्ष, सत्यापित आणि सिद्ध अहवाल देण्यापासून आणि असे लेख/पोस्ट/यूआरएल होस्ट करण्यापासून, संग्रहित/प्रसारित करण्यापासून रोखण्यासाठी एक सामान्य आदेश जारी करण्याऐवजी, प्रतिवादी क्रमांक १ ते १० ला पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत वादीच्या प्रतिष्ठेला कलंकित करणाऱ्या असत्यापित, अप्रमाणित आणि पूर्वदर्शनी बदनामीकारक अहवाल प्रकाशित/वितरण/प्रसारित करण्यापासून रोखणे न्यायाच्या हिताचे ठरेल,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ज्येष्ठ वकील जगदीप शर्मा यांच्यासह अधिवक्ता विजय अग्रवाल, गुनीत सिद्धू, वरदान जैन, मुस्कान अग्रवाल आणि दीपक अग्रवाल यांनी अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडची बाजू मांडली.
