अहमदाबाद – पत्रकार रवी नायर यांना अदानी मानहानी प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले, एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली हा खटला पत्रकाराने ऑक्टोबर २०२० ते जुलै २०२१ पर्यंत अदानी समूहाबद्दल पोस्ट केलेल्या ट्विटच्या मालिकेशी संबंधित होता.
पीटीआयने मंगळवारी दिलेल्या वृत्तानुसार, गुजरातच्या गांधीनगर येथील दंडाधिकारी न्यायालयाने मंगळवारी पत्रकार रवी नायर यांना अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरील पोस्टच्या मालिकेबद्दल दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवले आणि त्यांना एक वर्षाची शिक्षा सुनावली.
हा खटला नायर यांनी ऑक्टोबर २०२० ते जुलै २०२१ पर्यंत अदानी समूहाबद्दल पोस्ट केलेल्या ट्विटच्या मालिकेशी संबंधित होता, ज्यामध्ये अमेरिकन शॉर्ट कंपनीचे आरोप देखील समाविष्ट होतेएएनआयने वृत्त दिले आहे की, न्यायालयाने नायर यांना ५,००० रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.निकालावर भाष्य करताना, पत्रकाराने फैज अहमद फैज यांच्या एका कवितेचा संदर्भ दिला आणि म्हटले: “हम देखेंगे [आपण पाहू]”.उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहाची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायजेसने दाखल केलेल्या तक्रारीवर हा खटला चालवला होता. त्यात नायर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर खोटी आणि बदनामीकारक विधाने प्रकाशित केली आणि प्रसारित केली, ज्यामध्ये नायर यांनी त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने खोटी आणि बदनामीकारक विधाने केली होती असा आरोप कंपनीने केला .
कंपनीने आरोप केला की नायर यांच्या पोस्ट निष्पक्ष टिप्पणी किंवा कायदेशीर टीका नाहीत तर जनतेच्या आणि गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने फर्मची विश्वासार्हता कमी करण्यासाठी डिझाइन केल्या होत्या.एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, मानहानीचा गुन्हा सिद्ध झाला आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे प्रकरण समन्स केस म्हणून खटल्यात आणण्यायोग्य आहे आणि त्यामुळे शिक्षेवर स्वतंत्र सुनावणीची आवश्यकता नाही, असेही नमूद केले.दंडाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पत्रकार आणि सार्वजनिक भाष्यकार म्हणून नायर यांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या विधानांच्या पोहोच आणि प्रभावाची जाणीव असणे अपेक्षित होते, विशेषतः प्रतिष्ठेवर परिणाम करू शकणारे स्पष्ट आरोप करताना.
एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने प्रोबेशनचा लाभ देण्यासही नकार दिला आणि पत्रकार हा एक प्रौढ व्यक्ती होता जो त्याच्या कृतींच्या परिणामांची जाणीव ठेवतो, असे नमूद केले. न्यायाधीशांनी असेही म्हटले की अशा प्रकरणांमध्ये प्रोबेशन दिल्याने कायद्याचा प्रतिबंधात्मक प्रभाव कमी होईल आणि प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणाऱ्या प्रकरणांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल.आर्थिक दंडासह साधी कारावासाची शिक्षा ही गुन्ह्याचे गांभीर्य पुरेसे प्रतिबिंबित करेल, परंतु ती जास्त कठोर नसावी, असे न्यायालयाने म्हटले.
