अहमदाबाद – उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या कंपनीने दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात शोध पत्रकार रवी नायर यांना गुजरातच्या न्यायालयाने एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स या पत्रकार संघटनेने मानहानीच्या कायदयाचा गैरवापर असल्याची टीका केली आहे .
यांच्या मालकीच्या विशाल भारतीय समूहाच्या मालकीच्या अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडने दाखल केलेल्या मानहानीच्या फौजदारी खटल्यात गुजरातच्या पहिल्या न्यायालयाने स्वतंत्र तपास पत्रकार रवी नायर यांना एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. ही कायदेशीर कारवाई पत्रकारांप्रती समूहाच्या विशेषतः आक्रमक कायदेशीर रणनीतीवर प्रकाश टाकते. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) मानहानीच्या कायद्याच्या या गैरवापराचा निषेध करते. रवी नायर हे अदानी समूहाच्या मीडिया उद्योगाविरुद्धच्या अथक कायदेशीर आक्षेपाचा बळी पडलेले नवीनतम पत्रकार आहेत. १० फेब्रुवारी रोजी त्यांना सुनावण्यात आलेली एक वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा ही स्वतंत्र तपास पत्रकाराने ऑक्टोबर २०२० ते जुलै २०२१ दरम्यान सोशल मीडिया प्लारोफर्म एक्सवर प्रकाशित केलेल्या १७ पोस्टच्या मालिकेचा परिणाम आहे. प्रश्नातील पोस्टमध्ये फक्त मीडिया लेख शेअर केले गेले होते, ज्यात त्यांच्या स्वतःच्या चार तपासांचा समावेश होता, विशेषतः भारतीय समूहाच्या तपासात विशेषज्ञ असलेल्या बातम्यांच्या साइट अदानी वॉचवर प्रकाशित झाले होते. ही माहिती आधीच सार्वजनिक क्षेत्रात होती आणि फक्त नवीन सामग्री म्हणजे पत्रकाराच्या त्यावरच्या टिप्पण्या. तथापि, गुजरात राज्यातील मानसा शहरातील एका दंडाधिकारी न्यायालयाने असा निर्णय दिला की पत्रकाराच्या पोस्ट्स हा गटावर बेकायदेशीर किंवा भ्रष्ट कारवायांचा आरोप करण्याचा प्रयत्न करणारा हल्ला आहे – जरी न्यायालयाने RSF माहितीनुसार, सामायिक लेखांमध्ये असलेल्या माहितीची सत्यता तपासली नाही. न्यायाधीशांनी असेही मानले की अदानी समूहाच्या प्रतिष्ठेला झालेले नुकसान सिद्ध करण्यासाठी आर्थिक नुकसान दाखवणे अनावश्यक आहे. १३ फेब्रुवारी रोजी, त्याच न्यायालयाने पत्रकाराला त्याच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेवर एक महिन्याची स्थगिती दिली. पत्रकाराच्या वकिलाने जाहीर केले की तो अपील करण्याची योजना आखत आहे आणि अपीलचा निर्णय येईपर्यंत न्यायालयाला शिक्षा स्थगित करण्याची विनंती करेल. “सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची धमकी शक्तिशाली आर्थिक भागधारकांच्या चौकशीत एक मोठा अडथळा निर्माण करते आणि जनतेच्या माहितीच्या अधिकाराला कमकुवत करते. हे प्रकरण गुन्हेगारी मानहानी कायद्याच्या गैरवापराचे उदाहरण देते, वसाहतवादी काळापासून वारशाने मिळालेले कायदे आता पूर्णपणे कालबाह्य झाले आहेत आणि टीका शांत करण्यासाठी हाताळले जात आहेत. आरएसएफ भारतीय विधिमंडळाला बदनामीला तातडीने गुन्हेगारीमुक्त करण्याचे आवाहन करते – प्रमाणित नागरी पद्धतींच्या बाजूने – आणि पत्रकारांना शांत करण्यासाठी न्यायालयांचा वापर होण्यापासून रोखण्यासाठी एसएलएपीपी विरुद्ध मजबूत कायदे स्वीकारण्याचे आवाहन करते. सेलिया मर्सियर आरएसएफ दक्षिण आशिया डेस्कच्या प्रमुख ही शिक्षा अदानी समूहाकडून सध्या सुरू असलेल्या व्यापक कायदेशीर हल्ल्याचा एक भाग आहे. २०१७ पासून, आरएसएफने मीडिया आउटलेट्स आणि त्याची चौकशी करणाऱ्या पत्रकारांना लक्ष्य करून दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईच्या समूहाच्या धोरणाचे दस्तऐवजीकरण केले आहे. या खटल्यांमध्ये अनेकदा गौतम अदानी यांचा वैयक्तिक बालेकिल्ला असलेल्या गुजरातमधील न्यायालये समाविष्ट असतात. गुन्हेगारी शिक्षा होण्याची शक्यता, बचावाचा खर्च, सुनावणीचा प्रसार आणि दूरस्थ न्यायालयांची निवड पत्रकारांना धमकावण्यासाठी शस्त्र म्हणून वापरली जात आहे – एक रणनीती जी विशेषतः प्रभावी आहे जेव्हा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संसाधने असलेल्या लोकांकडून वापरली जाते.
