Sunday, January 25, 2026
Homeशिक्षणबातम्याअदानी यांना थेट समन्स पाठविण्याचा अमेरिकेचा विचार

अदानी यांना थेट समन्स पाठविण्याचा अमेरिकेचा विचार

न्यूयॉर्क – भारत सरकारमार्फत समन्स पाठविण्याचे प्रयत्न अयसस्वी ठरल्याने गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांना लाचखोरी प्रकरणी थेट समन्स पाठविण्याचा विचार अमेरिकन सिक्युरिटी ॲण्ड एक्सचेंज समिती करीत आहे .

दाखल केलेल्या कागदपत्रांनुसार, अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (SEC) एका अमेरिकन न्यायालयाकडे भारतीय अब्जाधीश गौतम अदानी आणि समूह कार्यकारी सागर अदानी यांना कथित फसवणूक आणि २६५ दशलक्ष डॉलर्सच्या लाचखोरीच्या योजनेप्रकरणी समन्स ईमेलद्वारे पाठवण्याची परवानगी मागितली आहे.
एसईसीने म्हटले आहे की, भारताने यापूर्वी समन्स बजावण्याच्या दोन विनंत्या नाकारल्या आहेत. एका भारतीय समूहाशी संबंधित अमेरिकेतील या सर्वात हाय-प्रोफाइल कायदेशीर प्रकरणात, एसईसी गेल्या वर्षापासून अदानी समूहाचे संस्थापक गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर यांना समन्स पाठवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

अदानी समूहाने हे आरोप ‘निराधार’ असल्याचे म्हटले असून, स्वतःचा बचाव करण्यासाठी ‘सर्व संभाव्य कायदेशीर मार्गांचा’ अवलंब करेल असे म्हटले आहे. २१ जानेवारी रोजी दाखल केलेल्या नवीनतम एसईसीच्या अर्जावर रॉयटर्सने केलेल्या टिप्पणीच्या विनंतीला त्यांनी तात्काळ प्रतिसाद दिला नाही. न्यूयॉर्क न्यायालयाला दिलेल्या उत्तरात, अमेरिकेच्या बाजार नियामक संस्थेने म्हटले आहे की, सध्याच्या मार्गाने ‘समन्स बजावण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा नाही’ आणि अदानी समूहाच्या अधिकाऱ्यांना थेट ईमेलद्वारे समन्स पाठवण्याची परवानगी दिली पाहिजे. भारताच्या कायदा मंत्रालयानेही नवीनतम अर्जावर टिप्पणी मागणाऱ्या रॉयटर्सच्या विनंतीला तात्काळ प्रतिसाद दिला नाही. यापूर्वी त्यांनी या प्रकरणाचे वर्णन खाजगी कंपन्या आणि युनायटेड स्टेट्स यांच्यातील कायदेशीर प्रकरण असे केले होते.

एसईसीने दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, भारताने समन्स बजावण्यास दिलेले दोन्ही नकार प्रक्रियात्मक कारणांवर आधारित होते, जसे की स्वाक्षरी आणि शिक्क्याची आवश्यकता, ज्यापैकी कोणतीही गोष्ट हेग कन्व्हेन्शनच्या आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार दुसऱ्या देशातील व्यक्तींना पाठवलेल्या समन्ससाठी आवश्यक नसते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमधील दुसऱ्या नकाराच्या वेळी, भारताच्या कायदा मंत्रालयाने समन्स बजावण्याची विनंती करण्याच्या एसईसीच्या अधिकाराबद्दल शंका उपस्थित केल्याचेही न्यायालयाच्या अर्जात नमूद केले आहे.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments