नवी दिल्ली – अदानी समूहावर लिहिलेल्या लेखासंदर्भात अहमदाबाद गुन्हे शाखेने जारी केलेल्या समन्सला आव्हान देणारी पत्रकार रवी नायर यांची याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नायर यांचे वकील आनंद ग्रोव्हर यांचे थोडक्यात ऐकल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.
ही याचिका अखेर मागे घेण्यात आली आणि ती फेटाळून लावण्यात आली.
अहमदाबाद गुन्हे शाखेने नायर यांना “अमेरिकेच्या आरोपांनंतर मोदींच्या मुघल सहयोगीला मदत करण्यासाठी भारताचा $3.9 अब्जचा प्लॅन” या शीर्षकाच्या वॉशिंग्टन पोस्टसाठी सह-लेखन केलेल्या अहवालाची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी समन्स बजावल्यामुळे हा खटला उद्भवला आहे.
लेखात असा दावा करण्यात आला आहे की अंतर्गत कागदपत्रांवरून असे दिसून आले आहे की भारतीय अधिकाऱ्यांनी सरकारी मालकीच्या विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) कडून अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या व्यवसायांमध्ये सुमारे $3.9 अब्ज गुंतवणूक करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला होता आणि तो पुढे ढकलला होता.
अहवालानुसार, प्रस्तावात अदानी समूहाच्या कंपन्यांनी जारी केलेल्या कॉर्पोरेट बाँडमध्ये अब्जावधी गुंतवणूक करणे आणि अनेक उपकंपन्यांमध्ये LIC चे इक्विटी स्टेक वाढवणे समाविष्ट होते. लेखात असे सुचवण्यात आले आहे की ही योजना अशा वेळी समूहावर विश्वास दर्शविण्याचा हेतू होता जेव्हा परदेशात आर्थिक दबाव आणि कायदेशीर तपासणीचा सामना करत होते.या अहवालात २०२४ मध्ये अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अदानीविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्हेगारी आरोपांचा तसेच आता बंद पडलेल्या शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या पूर्वीच्या आरोपांचा उल्लेख आहे, ज्यात समूहावर स्टॉक मॅनिप्युलेशन आणि आर्थिक अनियमिततेचा आरोप करण्यात आला होता.
अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर, अहमदाबाद गुन्हे शाखेने प्राथमिक चौकशीचा भाग म्हणून नायर यांना समन्स जारी केले.त्यानंतर नायर यांनी समन्सला आव्हान देत कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.सर्वोच्च न्यायालयासमोर, नायर यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या ग्रोव्हरने असा युक्तिवाद केला की त्यांच्या रिपोर्टिंगवरून त्याच कॉर्पोरेट समूहाने दाखल केलेल्या अनेक तक्रारींद्वारे त्यांना वारंवार लक्ष्य केले जात आहे.”त्यांना सातत्याने त्रास दिला जात आहे. तीच कंपनी तक्रार दाखल करते आणि पोलिस नोटीस बजावतात. त्यांना कोणतेही अधिकार क्षेत्र नाही. त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध तीन खटले दाखल केले आहेत कारण ते काहीतरी लिहित आहेत. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे,” ग्रोव्हर यांनी सादर केले.
ग्रोव्हरने न्यायालयाला असेही सांगितले की नायर दिल्लीत राहत होते आणि जर ते गुजरात अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाले तर त्यांना अटक होण्याची भीती होती.”तो दिल्लीत आहे, तो तिथे (गुजरातला) जाऊ शकत नाही. किमान कोणतीही जबरदस्ती कारवाई नाही. जर मी तिथे गेलो तर ते मला अटक करतील,” असे ग्रोव्हर म्हणाले आणि न्यायालयाला संरक्षण देण्याची विनंती केली.तथापि, न्यायालय कलम ३२ अन्वयेची याचिका स्वीकारण्यास उत्सुक नव्हते आणि त्यांनी नायर यांना संबंधित अधिकारक्षेत्रातील उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले.
