मुंबई – अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना अनेक विषयात नापास होऊन पुढच्या वर्गात जाण्याची संधी देणारी कॅरी ऑन योजना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित केली आहे .
ज्या विद्यापीठांनी अनुत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पदोन्नती देण्याची ‘कॅरी ऑन’ योजना सुरू ठेवली आहे, त्यांनी २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षासाठी ही योजना लागू करू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले . शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने ही योजना अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हट आहे
‘चालू शैक्षणिक वर्षात म्हणजेच २०२५-२६ मध्ये या योजनेचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे निकाल न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असतील. तसेच, १७ जानेवारी २०२५ च्या परिपत्रकानुसार, आतापासून कोणत्याही विद्यार्थ्याला या योजनेचा लाभ देऊ नये,’ असेही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. शिवाय, ‘या मुद्द्यावरील प्रतिज्ञापत्रावर आपले मत मांडू इच्छिणाऱ्या राज्यभरातील विद्यापीठांनी ते २९ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावे. त्यांनी या मुद्द्यावरील सुनावणीत न्यायालयाला मदत करणारे अ‍ॅमिकस क्युरी वरिष्ठ वकील दारायस खंबाटा यांना त्यांच्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत द्यावी,’ असे निर्देश खंडपीठाने दिले आणि पुढील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी ठेवली.
मागील शैक्षणिक वर्षात अनेक विषयांमध्ये अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षी प्रवेश देण्याची परवानगी देणारी ‘कॅरी ऑन’ योजना गुणवत्ता आणि चांगल्या शिक्षणाचे ध्येय गाठत नाही,’ असे नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर तीव्र नापसंती व्यक्त करत चालू शैक्षणिक वर्षात ही योजना लागू करू नये असा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला ही योजना सुरू ठेवणाऱ्या सर्व विद्यापीठांना या आदेशाची माहिती देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
