आजच्या दलित चळवळीसमोर  नवे आव्हान 

महाराष्ट्रातील दलित चळवळ हळूहळू निष्प्रभ होत चालली आहे.. या चळवळींपुढे नव्याने मोठे आव्हान राहिले आहे . या आव्हानाला सामोरे जाऊन कोण चळवळ पुढे नेणार याची प्रतीक्षा महाराष्ट्राला आहे. रवींद्र चिंचोलकर यांचा लेख .

 महाराष्ट्रात दलित चळवळींचा एकेकाळी मोठा  दबदबा होता, मात्र ही चळवळ हळूहळू निष्प्रभ होत चालली आहे . नेत्यांमधील फाटाफूट, सत्तेसाठीची तडजोड आणि केडर बेस चळवळीचा अभाव  इत्यादी कारणे यामागे आहेतच . मात्र  अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे  दुभंगल्या जाणाऱ्या दलित जातींना एकत्र कसे ठेवायचे ? हे मोठे आव्हान या चळवळींपुढे उभे राहिले आहे .

स्वाभिमानी चळवळ उभारली

 डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित समाजाला ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा ‘ हा संदेश देत स्वतः स्वाभिमानी दलित चळवळ उभी केली त्यामुळे महाराष्ट्रात  दलित चळवळीचा मोठा दबदबा निर्माण झाला . डॉ .आंबेडकरांनी  1936 साली   स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. त्या पक्षातर्फे मुंबई प्रांतिक विधिमंडळाची निवडणूक लढविली, यामध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या जातीतून 17 उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी 15  उमेदवार निवडून आले, हे मोठे यश होते .  डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई विधानमंडळाचे विरोधी पक्षनेता होते. दि. 30 सप्टेंबर 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीला शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशनची कार्यकारीणीची बैठक झाली.शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशन ऐवजी “अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ” या नावाचा राजकीय पक्ष स्थापण्याचा महत्त्वाचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. मात्र या पक्षाची स्थापना होण्याआधीच डॉ .बाबासाहेब आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण झाले .

महाराष्ट्रात सहा खासदार निवडून आले 

त्यामुळे 1957 साली लोकसभेची दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक  शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन या नावानेच लढविली गेली . या निवडणुकीत पक्षाचे देशात 9 खासदार आणि 31 आमदार निवडून आले होते. त्यात महाराष्ट्रातील 6 खासदार  आणि 10 आमदारांचा समावेश होता . इतके चांगले यश या पक्षाला मिळाले होते . अनुसूचित जाती, जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय हे ‘नाही रे ‘ वर्गातले असल्याने त्यांचा समावेश रिपब्लिकन पक्षात असावा अशी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांची योजना होती .मात्र प्रत्यक्षात 1957 साली अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना झाल्यावर, तो पक्ष अनुसूचित जातींपुरताच मर्यादित राहिला .डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतर दलित चळवळीला पुढे नेणारा आश्वासक चेहरा नव्हता तरीही  1962 आणि 1967 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला चांगली मते मिळाली .

लढावू दलित पँथर 

1970 च्या कालखंडात महाराष्ट्रात दलित समाजावर मोठ्या प्रमाणावर अन्यायाच्या घटना घडत होत्या .त्यामुळे नामदेव ढसाळ यांनी काही दलित तरुणांना सोबत घेऊन  9 जुलै 1972 रोजी दलित पॅंथरची स्थापना केली .  दलितांच्या हक्कांसाठी लढणारी आक्रमक संघटना म्हणून दलित पँथरने महाराष्ट्रात मोठा दबदबा निर्माण केला .

यातून नवे नेतृत्व उदयास आले . मात्र वाद होऊन चळवळ फुटली . राजा ढाले यांनी ‘मास मूव्हमेंट ‘ ची स्थापना केली तर रामदास आठवले यांनी भारतीय दलित पँथरची स्थापना केली . पुढे दलित ऐक्यासाठी 1989 साली सर्व दलित संघटना रिपब्लिकन पक्षात विलीन करण्यात आल्या . 

अकोला पॅटर्न

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू डॉ . प्रकाश आंबेडकरही रिपब्लिकन पक्षात होते . 1990 साली डॉ . प्रकाश आंबेडकर  रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार म्हणून राज्यसभेचे सदस्य झाले . दलित नेत्यांची रिपब्लिकन पक्षातील  एकी टिकली असती तर महाराष्ट्रात वेगळे चित्र दिसले असते .दलित चळवळीला चांगले यश मिळू शकले असते .मात्र रिपब्लिकन पक्षात सातत्याने फूट पडली . आठवले गट, कवाडे गट, गवई गट  अशी शकले निर्माण झाली . डॉ . प्रकाश आंबेडकर यांनीही  रिपब्लिकन पक्षातून बाहेर पडून 1994 साली भारिप बहुजन महासंघाची  स्थापना केली . डॉ .  बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित असलेला अनुसूचित जाती , जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना  एकत्र आणण्याचा हा प्रयत्न होता . भारिप बहुजन महासंघाने  निवडणूक लढविल्या त्यातून काही यश मिळाल्याने त्यास ‘अकोला पॅटर्न‘ म्हटले गेले . सुरुवातीचा काही काळ वगळता  हा ‘अकोला पॅटर्न ‘ महाराष्ट्रात प्रभाव गाजवू शकता नाही .

भारिप बहुजन महासंघ

दरम्यान डॉ . प्रकाश आंबेडकर यांनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जवळपास सर्व गट  ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (युनायटेड)’ नावाखाली एकत्र आणले . त्याद्वारे  डॉ .प्रकाश आंबेडकर 1998 मध्ये अकोला लोकसभा मतदारसंघातून 12 व्या लोकसभा निवडणुकीत निवडून आले. 1999 मध्ये त्याच मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा ते भारिप बहुजन महासंघाचे उमेदवार म्हणून निवडून आले आणि ते 2004 पर्यंत ते लोकसभेत खासदार होते . 

 दलित  पँथरच्या कामाचा आठवलेंना लाभ 

दलित पँथरमध्ये केलेल्या कामाचा लाभ रामदास आठवले यांना सात झाला . ते 1998  मध्ये धारावी-दादर दक्षिण मध्य मुंबई मतदारसंघातून लोकसभा खासदार झाले. त्यानंतर 1999  आणि 2004 मध्ये पंढरपूर लोकसभा मतदारसंघातून खासदार निवडून आले. त्यानंतर 2014 मध्ये राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून आले . सध्या भारतीय रिपब्लिकन पक्षाची (आठवले गट) भारतीय जनता पक्षासोबत युती आहे. सध्या रिपब्लिकन पक्षाचा ( आठवले गट ) एकही आमदार विधिमंडळात नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या मेहरबानीने रिपाइंचे एकमेव खासदार रामदास आठवले  राज्यसभेवर आहेत.  रामदास आठवले यांना राज्यसभेत खासदार नेमून त्यांना एक मंत्रिपद देणे एवढेच महत्व भाजपने आठवले यांना दिले आहे . निवडणुकीत दलितांची मते मिळविण्यासाठी एखादा दलित चेहरा सोबत असावा म्हणून आठवले यांना भारतीय जनता पक्षाने सोबत ठेवलेले आहे . 

वंचित बहुजन आघाडी 

दुसऱ्या बाजूला दलित समाजाचे चांगले पाठबळ असलेल्या डॉ . प्रकाश आंबेडकर यांनी  20 मार्च 2018 रोजी वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना केली .वंचित बहुजन आघाडीला  2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात 6.98 टक्के मते अशी चांगली मते मिळाली होती. मात्र 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत  वंचितला अवघी 3 .67 टक्के मते मिळाली आहेत. 

चळवळ निष्प्रभ

या एकंदर परिस्थिती वरून लक्षात येते की महाराष्ट्रात आता दलित चळवळीचा दबदबा  कमी – कमी होत नाहीसा होत आहे . बार्टीच्या शिष्यवृतीसाठी दलित विद्यार्थी आमरण उपोषण करीत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करण्यात दलित नेते धन्यता मानत आहेत . 

दलित चळवळ ही महाराष्ट्रातील शक्तिमान आणि पुरोगामी चळवळ म्हणून ओळखली जाते .महाराष्ट्रातील सामाजिक संतुलनात या चळवळीची भूमिका ही निर्णय राहिलेली आहे . ही चळवळ निष्प्रभ होणे महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही . 

महाराष्ट्रातील  ओबीसी नेत्यांना पाठिंबा देण्याच्या अनुषंगाने बोलताना अशातच डॉ . प्रकाश आंबेडकर म्हणाले होते की ‘’महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीयांचे नेतृत्व करू शकेल असा योग्य चेहरा अजून या चळवळीला मिळालेला नाही ‘’ . 

महाराष्ट्रातील दलित चळवळीच्या बाबतीत सध्या हेच घडताना दिसत आहे .दलित चळवळीतील फाटाफुटी मुळे सर्वांना एकत्र आणणारा आणि दलित शक्तीचा पुनःप्रत्यय घडवू शकणारा चेहरा सध्यातरी महाराष्ट्र मध्ये दिसत नाही .

नवे आव्हान 

 ऑगस्ट 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीसाठीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा तसेच नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट घालण्याचा निर्णय दिला . .याचा परिणाम  आजवर एकसंघ वाटणाऱ्या अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट जातीसमूहावर झाला आहे . अनुसूचित जातीतील ठराविक जातींनीच आजवर आरक्षणाचा लाभ घेतला, आमच्यापर्यंत आरक्षणाचे लाभ पोहोचू दिले नाही असे वाटणाऱ्या जातीसमूहांच्या आशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पल्लवित आल्या आहेत . त्यामुळे आजवर एकसंघ भासणाऱ्या अनुसूचित जातीत सरळसरळ फूट पडली आहे .आजवर ज्यांना आम्ही दलितांचे नेते मानले त्यांना आता आम्ही नेते मानणार नाही आणि त्यांचे आदेशही पाळणार नाही अशी उघड भूमिका  या जातीसमूहांनी घेतली आहे . त्यामुळे या उपेक्षित जातीसमूहातील नवे नेतृत्व उदयास येईल अशी चिन्हे दिसत आहेत .

बंदला संमिश्र प्रत्तिसाद 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारतात मोठा गदारोळ  झाला . बहुजन  समाज पार्टीच्या नेत्या मायावती,भीम आर्मीचे चंद्रशेखर आझाद, लोक जनशक्ती पार्टी (पासवान ) चे नेते  चिराग पासवान यांनी या विरोधात रोखठोक भूमिका घेऊन 21 ऑगस्टच्या 2024 रोजी भारत बंदचे आवाहन  केले .या आवाहनाला उत्तरेतील काही राज्यांमध्ये संमिश्र प्रतिसाद मिळाला . या संघटनांचे म्हणणे आहे की घटनेने आरक्षण हे आर्थिक आधारावरून दिलेले  नसून मागसपणाच्या आधारावर दिलेले आहे .त्यामुळे उपवर्गीकरण करणे तसेच  नॉन क्रिमिलेअरची अट घालणे  चुकीचे आहे .सर्वोच्च न्यायालयाचा वर्गीकरण करण्याचा आदेश घटनेतील  तरतुदीला धरून  नाही .ओबीसी आणि इतरही जातींना आरक्षण दिले जाते, त्यात कुठेही उपवर्गीकरण केले जात  नाही .केवळ अनुसूचित जातींसाठीच हा आदेश का ? 

सर्वोच्च न्यायालयापासून वर्गीकरण करा 

वर्गीकरण करायचेच असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपासून करावे . तेथे कॉलेजियम प्रक्रियेतून वंशपरंपरेने उच्च वर्गातले व ठराविक घराण्यांमधलेच न्यायाधीश का नियुक्त केले  जातात ?  या प्रश्नांची उत्तरेही इथल्या व्यवस्थेला देणे गरजेचे आहे .

चिराग पासवान  हे भारतीय जनता पक्षाच्या सोबत सत्तेत असूनही त्यांनी लॅटरल एन्ट्री तसेच अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण या संदर्भात विरोधाची आणि ठोस भूमिका घेतली . त्यांनी या आंदोलनात सहभागही  घेतला .मात्र असे धैर्य रामदास आठवले दाखवू शकले नाहीत .

महाराष्ट्रात संभ्रम 

अनुसूचित जातीच्या राजकारण आरक्षणात वर्गीकरण नको, तसेच क्रिमीलेअरची अट लावू नये ही आमचीही मागणी आहे, मात्र 21 ऑगस्ट 2024 ची भारत बंदची हाक राजकीय  असल्याने आम्ही त्यात सहभागी झालो नाही अशी   केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांची भूमिका होती .

अनुसूचित जातींसाठीच्या आरक्षणात वर्गीकरण करणे हे घटनेच्या विरोधात आहे असे ठामपणे सांगून डॉ .प्रकाश आंबेडकर यांनी अशा उपवर्गीकरण आमचा विरोध आहे असे प्रारंभापासून म्हटले .मात्र यासंदर्भाने 21 ऑगस्ट 2024 रोजी करण्यात आलेल्या भारत बंदच्या आवाहनाच्या वेळेस त्यांची काही ठोस भूमिका नव्हती . कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे किंवा नाही या बाबतीत  वंचित बहुजन आघाडीने कुठलाही स्पष्ट आदेश दिल्याचे दिसले नाही .

यावरून हे जाणवते की दलित चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना  अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील वर्गीकरणाबाबत योग्य भूमिका घेण्यात यश आले नाही . परिणामी महाराष्ट्रात 21 ऑगस्ट 2024 ला बंदचा प्रभाव कुठे दिसला नाही .

नवे आव्हान 

भारताच्या उत्तरेतील राज्यांमध्येही अनुसूचित जातीतील उपवर्गीकरणाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मतभेद दिसले . अनुसूचित जातीमधील काही जातींच्या भूमिकेमध्ये बदल दिसला . आम्हाला अनुसूचित जाती आरक्षणाचा लाभ मिळालाच नाही असे वाटणाऱ्या काही जाती या बंदमध्ये सहभागी नव्हत्या. आजवरच्या दलित ऐक्याला या गोष्टीमुळे तडा जात असल्याचे चित्र उत्तरेतही   दिसून आले .या पुढच्या काळात ही दरी आणखी रुंद होत जाणार अशी चिन्हे दिसत आहेत .  

आधीच निष्प्रभ झालेल्या महाराष्ट्रातील दलित चळवळीसमोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या  निर्णयामुळे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे . या प्रश्नावर दलित नेत्यांना आज ना उद्या काहीतरी ठोस भूमिका घ्यावी लागणारच आहे . हे आव्हान पेलून दलित चळवळीला येत्या काळात कोणता नेता पुढे नेऊ शकेल याचे उत्तर  आज तरी देता येणार नाही .

‘