नवी दिल्लीः एक्स (पूर्वीचे व्टिटर ) या मायक्रो-ब्लॉगिंग साइटवरील काही मजकूर दिसू नये यासाठी आयटी कायद्याचा वापर केल्याबद्दल एलोन मस्कच्या मालकीच्या एक्सने गुरुवारी भारत सरकार विरुद्ध खटला दाखल केला. कर्नाटक उच्च न्यायालयात हा खटला दाखल करण्यात आला आहे.
याचिकेत, एक्सने बेकायदेशीर मजकूर नियमन आणि मनमानी सेन्सॉरशिपला आव्हान दिले आहे.पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याच्या केंद्राच्या स्पष्टीकरणावर, विशेषतः कलम 79 (3) (बी) च्या वापरावर एक्स ने चिंता व्यक्त केली, हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे उल्लंघन करते आ ऑनलाइन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला कमकुवत करते असा एक्सचा युक्तिवाद आहे.माध्यमांवरील मजकूर केवळ सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे किंवा कलम 69 ए अंतर्गत संरचित प्रक्रियेद्वारे अवरोधित केली जाऊ शकतो
.माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 (3) (बी) अंतर्गत, न्यायालयीन आदेशाद्वारे किंवा सरकारी अधिसूचनेद्वारे वास्तविक माहिती मिळाल्यावर मध्यस्थांनी बेकायदेशीर सामग्री काढून टाकणे किंवा अक्षम करणे आवश्यक आहे. 36 तासांच्या आत पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास कलम 79 (1) अंतर्गत संरक्षण गमावले जाते, ज्यामुळे ते भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) सह लागू असलेल्या कायद्यांनुसार जबाबदार ठरतात, असे मंत्रालयाने 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी दिलेल्या कार्यालयीन आदेशात म्हटले आहे.
एक्सने असा युक्तिवाद केला आहे की ही तरतूद सरकारला अडथळा आणण्याचे अधिकार देत नाही आणि अधिकारी कलम 69 ए च्या संरचना प्रक्रियेच्या सुरक्षा उपायांना बायपास करण्यासाठी या कलमाचा गैरवापर करीत आहेत.
17 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी एक्सला सरकारने त्याच्याविरुद्ध कोणतीही “तातडीची कारवाई” केल्यास न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली. तथापि, सरकारने सुनावणीदरम्यान ठामपणे सांगितले की, सहयोग पोर्टलमध्ये सामील होण्यास नकार दिल्याबद्दल एक्स विरुद्ध कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही.
