नवी दिल्ली – आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) कार्यकारी मंडळाने पाकिस्तानला 7 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जास मंजुरी दिली असून त्याचा पहिला हप्ता म्हणून 1 अब्ज डॉलर्सची रोख रक्कम दिली आहे.
पाकिस्तान आणि भारतादरम्यान संघर्ष सुरू असतानाच आएमएफने पाकिस्तानला मोठे कर्ज मंजूर केले आहे . भारत सरकारने आएमएफ कडे आपले म्हणणे मांडून पाकिस्तान या निधीचा वापर भारताविरुद्ध दहशतवादी हल्ले वाढविण्यास करू शकतो असे बजावले होते . तरीही आयएमएफ ने पाकिस्तानला कर्ज मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला .आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पाकिस्तानसाठी 1 अब्ज डॉलर्सच्या ट्रामोला मंजुरी दिल्याबद्दल पंतप्रधान मोहम्मद शहबाज शरीफ यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पाकिस्तानसाठी 1 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाला मंजुरी दिल्याबद्दल पंतप्रधान मोहम्मद शहबाज शरीफ यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
.भारताविरुद्ध सीमेपलीकडील दहशतवादाला पाकिस्तान पाठिंबा देत असल्याचे सांगून, नवी दिल्लीने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला पाकिस्तानला कर्ज देण्यापूर्वी विचार करण्यास सांगितल्यानंतर ‘ही शेवटची मंजुरी देण्यात आली आहे.
रॉयटर्सने म्हटले आहे की नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमधील तणाव वाढण्यापूर्वी आय. एम. एफ. आणि पाकिस्तानी सरकार यांच्यात बचाव कार्यक्रमासाठी वैयक्तिक पातळीवरील करार झाला होता. मंजुरी मिळाल्यानंतर संस्थेने केलेल्या टिप्पणीच्या विनंतीला जागतिक संस्थेने प्रतिसाद दिला नाही
पाकिस्तानला नवीन कर्ज देण्याच्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रस्तावाला भारताने शुक्रवारी विरोध दर्शविला आणि असे म्हटले की, पकिस्तानने प्रायोजित केलेल्या सीमापार दहशतवादाला वित्तपुरवठा करण्यासाठी त्यांचा गैरवापर केला जाऊ शकतो.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 7 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले, तर पाकिस्तानला आर्थिक तोटा सहन करावा लागेल
केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मंडळामध्ये आपला निषेध नोंदवला, भारताच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “सीमेपलीकडील दहशतवादाच्या निरंतर प्रायोजकत्वाला बक्षीस दिल्याने जागतिक समुदायाला धोकादायक संदेश जातो, वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था आणि देणगीदारांच्या प्रतिष्ठेला धोका निर्माण होतो आणि जागतिक मूल्यांची खिल्ली उडवली जाते, याकडे भारताने लक्ष वेधले. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या अस्थिर प्रवाहाचा लष्करी हेतूंसाठी आणि सीमेपलीकडे राज्याने प्रायोजित केलेल्या दहशतवादासाठी गैरवापर केला जाऊ शकतो अशी चिंता आहे.
