दिल्ली येथील जमिनीबाबत 37 वर्षांनी न्यायालयाचा निकाल
नवी दिल्ली – येथील बहादूर शाह जफर मार्ग येथील एक्स्प्रेस इमारतीसाठी एक्स्प्रेस वृत्तपत्रांना दिलेला जमिनीचा पट्टा रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय ‘मनमानी’ आणि ‘दुर्भावनापूर्ण’ असल्याचे नमूद करून दिल्ली उच्च न्यायालयाने या परिसरातून मीडिया हाऊस बाहेर काढण्याची मागणी करणारी 37 वर्ष जुनी नोटीस रद्द केली आहे.
न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग यांच्या खंडपीठाने 30 ऑगस्ट 2024 रोजी निकाल दिला की जमीन आणि विकास अधिकाऱ्याने 1987 मध्ये पुन्हा प्रवेश आणि निष्कासन करण्यासाठी जारी केलेल्या सूचना “तत्कालीन सरकारने प्रसारमाध्यमांचे तोंड बंद करण्याचा आणि उत्पन्नाचा स्रोत बंद करण्याचा प्रयत्न करण्याव्यतिरिक्त ‘ नव्हते”.
सर्वोच्च न्यायालयाने 1985 च्या निकालात आधीच निकाल दिलेल्या मुद्द्यांवर पुन्हा जोर दिल्याबद्दल न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. यासाठी आणि 37 वर्षांहून अधिक काळ खटला प्रलंबित ठेवून, न्यायालयाने सरकारला एक्सप्रेस वृत्तपत्रांना खर्च म्हणून 5 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर एक्स्प्रेस वृत्तपत्रे आणि त्यांचे मालक रामनाथ गोएंका यांना आडकाठी करण्याच्या उद्देशाने 1980 मध्ये एक्स्प्रेस समूहाला पहिली नोटीस जारी केली होती.
या नोटीसला सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान देण्यात आले होते, जेथे तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात सरकारी कारवाई “दुर्भावनापूर्ण आणि राजकीय हेतूने प्रेरित” असल्याचे सांगत प्रकाशनाच्या बाजूने निकाल दिला होता.
त्यानंतर, ऑगस्ट 1986 मध्ये, नगरविकास मंत्रालयाने अ भाडेपट्टीच्या अटींच्या विविध कथित उल्लंघनांबाबत प्रकाशनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटीसला उत्तर देण्यात आले परंतु अखेरीस नोव्हेंबर 1987 मध्ये सरकारने एक्स्प्रेस वृत्तपत्रांविरोधात खटला दाखल केला होता.
