नवी दिल्ली – बुधवारी संसदेत केंद्राने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ओबीसी श्रेणीतील प्राध्यापकांसाठी मंजूर केलेल्या सुमारे ८०% आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) श्रेणीतील जवळजवळ ८३% पदे रिक्त आहेत.
राज्यसभेत राजद खासदार मनोज कुमार झा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात, केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांता मजुमदार यांनी ३० जून २०२५ पर्यंत मंजूर पदांची संख्या आणि प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापकांसाठी भरलेल्या पदांची संख्या यावरील आकडेवारी सादर केली.माहितीनुसार, ओबीसी प्रवर्गाअंतर्गत, प्राध्यापकांसाठी मंजूर केलेल्या ४२३ पदांपैकी फक्त ८४ पदे भरण्यात आली आहेत. अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी, ८३% पदे रिक्त आहेत कारण १४४ पैकी फक्त २४ पदे भरण्यात आली आहेत तर अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गात मंजूर केलेल्या पदांपैकी ६४% पदे रिक्त आहेत तर ३०८ पदांपैकी फक्त १११ पदे भरण्यात आली आहेत.
सामान्य श्रेणीमध्ये, प्राध्यापकांच्या मंजूर पदांपैकी ३९% पदे रिक्त होती, मंजूर १,५३८ पदांपैकी ९३५ पदे भरण्यात आली होती.सहाय्यक प्राध्यापकांच्या बाबतीत, अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसी श्रेणींमध्ये रिक्त पदे सर्वात कमी होती – ओबीसीसाठी २३% (२,३८२ पैकी १,८३८), अनुसूचित जमातीसाठी १५% (७०४ पैकी ५९५) आणि अनुसूचित जातीसाठी १४% (१,३७० पैकी १,१८०).आरजेडीचे झा यांनी प्रत्येक राखीव श्रेणीमध्ये “योग्य आढळले नाही” (एनएफएस) घोषित केलेल्या उमेदवारांची संख्या, या श्रेणींमध्ये एनएफएसचे प्रमाण जास्त असल्याचे डेटा दर्शवितो का आणि राखीव-श्रेणी भरतीमध्ये एनएफएसचा वापर जास्त असण्याची कारणे देखील विचारली होती.
