मुंबई – कोचिंग क्लासेसचा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीं ना आळा बसेल घालण्यासाठी आणि कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एक नियामक चौकट तयार करत आहे.
राज्यातील वाढत्या कोचिंग उद्योगाचे नियमन करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकार लवकरच नोंदणी, सुविधा मानके, शुल्क-रचना आणि दिशाभूल करणाऱ्या प. या मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश असलेल्या कोचिंग क्लासेससाठीच्या कामकाजाच्या नियमांची रूपरेषा देणारी एक नियामक चौकट आणणार आहे. हा मसुदा येत्या हिवाळी विधानसभेच्या अधिवेशनात सादर केला जाण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील वाढत्या कोचिंग उद्योगाचे नियमन करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकार लवकरच नोंदणी, सुविधा मानके, शुल्क-रचना आणि दिशाभूल करणाऱ्या आश्वासनांचा समावेश असलेल्या कोचिंग क्लासेससाठीच्या कामकाजाच्या नियमांची रूपरेषा देणारी एक नियामक चौकट आणणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कोचिंग सेंटर नियमनाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांवरून, देशातील काही राज्यांमधील विद्यमान कायद्यांचा अभ्यास करून, राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग कोचिंग क्लासेसच्या वेगाने वाढणाऱ्या संख्येसाठी कामकाजाचे नियम सांगणारे धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
शालेय शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या मसुदा धोरणाचे सादरीकरण करण्याची योजना आहे. “गेल्या वर्षी, केंद्र सरकारने कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली. तर, गोवा, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक सारखी काही राज्ये आहेत जिथे अनेक वर्षांपासून कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी कायदे आहेत. महाराष्ट्रासाठी सर्वात योग्य धोरण तयार करण्यासाठी विभाग या सर्वांचा अभ्यास करत आहे. राज्यात अधिक चांगले नियमन केलेले कोचिंग उद्योग नियंत्रित करण्याचा किंवा सक्षम करण्याचा प्रयत्न करावा की नाही यावर विभाग चौकटीच्या दृष्टिकोनावर विचार करत आहे,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
