पुणे – पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य संजीव सन्याल यांनी रविवारी यांची पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (जीआयपीई) च्या कुलपतीपदी नियुक्ती झाली असून 6 ऑक्टोबर 2024 रोजी त्यांनी कुलपदीपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे.
सोमवारी पदभार स्वीकारणाऱ्या सन्याल यांनी कुलपतीपदाचा स्वीकार करताना सांगितले की, “जी. आय. पी. ई. चा सुस्थापित वारसा पुढे नेण्यासाठी प्राध्यापक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांसमवेत काम करण्यास ते उत्सुक आहेत”.
संजीव सन्याल प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ आणि इतिहासकार आहेत. 22 फेब्रुवारी 2022 पासून त्यांना पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे. सान्याल 2022 पासून भारत सरकारच्या सचिव पदासह ईएसी-पीएमचे सदस्य आहेत. यापूर्वी ते फेब्रुवारी 2022 पर्यंत पाच वर्षांसाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे प्रधान आर्थिक सल्लागार होते.
सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी संस्थेने ( एसएसआय ) गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सची स्थापना केलेली आहे. या संस्थेच्या पदाधिका-यांंची बैठक शनिवारी झाली. “सोसायटीच्या सर्व सदस्यांनी काल एकमताने सान्याल यांच्या नियुक्तीसाठी मतदान केले आणि त्यानुसार आम्ही जी. आय. पी. ई. च्या कुलपतींच्या नियुक्तीसाठी पत्र पाठवले. त्यांनीही ही ऑफर स्वीकारली आहे “, असे एसएसआयचे सध्याचे अध्यक्ष दामोदर साहू यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष देबरॉय यांनी कुलगुरू अजित रानडे यांच्या हकालपट्टीवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राजीनामा दिला होता. रानडे नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कारवाईच्या विरोधात अंतरिम संरक्षण मिळवण्यात यशस्वी झाले.
मागील काही महिन्यांपासून ही संस्था अंतर्गत वादामुळे चर्चेत आली आहे.या संस्थेचे कुलगुरु डॉ .अजित रानडे यांना पदावरून काढण्याचा निर्णय मागील महिन्यात गोखले संस्थेने घेतला होता .या निर्णयाच्या विरोधात डॉ . रानडे उच्च न्यायालयात गेले .उच्च न्यायालयाने रानडे यांच्या पदमुक्तीच्या निर्णयास स्थगिती दिली .या स्थगिती आदेशामुळे व्यथित झालेल्या देबरॉय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला . डॉ.रानडे यांना कुलगुरू पदावरून काढण्याच्या माझ्या निर्णयास न्यायालयाने स्थगिती दिली . माझ्या आदेशाविरुद्ध हे घडले असल्याने या परिस्थितीत गोखले संस्थेच्या कुलपतीपदी राहण्याचा मला नैतिक अधिकार नाही , असे मत व्यक्त करत डॉ . देबरॉय यांनी राजीनामा दिला .रानडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत त्यांच्या कार्यमुक्तीच्या आदेशाला आव्हान दिले आणि त्यांना 23 सप्टेंबरपर्यंत अंतरिम दिलासा मिळाला. गुरुवारी, उच्च न्यायालयाने त्यांना 7 ऑक्टोबरपर्यंत कुलगुरूपदी राहण्याची परवानगी दिली.
दरम्यान देबरॉय यांनी कुलगुरु अजित रानडे ईमेलमध्ये, देबरॉय यांनी रानडे यांना स्थगिती आदेश मिळाल्याबद्दल आणि GIPE चे VC म्हणून काम सुरू ठेवल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.
“तुम्ही तुमच्या रिट याचिकेत ठामपणे सांगितले आहे की मी विवेकबुध्दीने निर्नय घेतला नाही आणि स्थगिती आदेश तुमच्या भूमिकेला पुष्टी देतो,” डेब्रॉय यांनी ईमेलमध्ये म्हटले आहे.
