मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल
चेन्नई -कायद्याचे राज्य असलेल्या देशात जातीवर आधारित भेदभावाला परवानगी देता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मद्रास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१७ जुलै २०२५) अरियालूरच्या पोलिस अधीक्षकांना निर्देश दिले
या निर्देशात म्हटले आहे की उदयरपलयम तालुक्यातील पुथुकुडी अय्यनार मंदिरात अनुसूचित जातीच्या (एससी) व्यक्तींना प्रवेश करण्यापासून रोखले जाणार नाही याची खात्री करावी.
2025 सालीही आजच्या काळातही मंदिरात प्रवेश मिळावा यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात यावरून जाती प्रथा उच्च वर्णीयांच्या मनात कायम आहे हेच दिसते .
न्यायमूर्ती एन. आनंद वेंकटेश यांनी पोलीस अधीक्षक आणि उदयरपलयम महसूल विभागीय अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, सर्व वर्गातील लोकांना, त्यांची जात काहीही असो, मंदिरात प्रवेश करण्याची आणि सध्या होणाऱ्या वार्षिक उत्सवासह, नेहमीच देवतेची पूजा करण्याची परवानगी द्यावी.पुढे, जर कोणी एखाद्या वर्गातील लोकांना मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखले तर कायद्यानुसार योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दोन्ही अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, कायदा आणि सुव्यवस्थेला कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही याची खात्री पोलीस आणि महसूल विभागांनी करावी असे आदेश न्यायाधीशांनी दिले.
स्थानिक रहिवासी ए. वेंकटेसन यांनी जाती-आधारित भेदभावाची तक्रार करणाऱ्या रिट याचिकेचा निकाल देताना न्यायाधीश म्हणाले की, १९४७ चा तामिळनाडू मंदिर प्रवेश प्राधिकरण कायदा अनेक नेत्यांनी दीर्घ संघर्षानंतर लागू केला होता, ज्यांना त्यांच्या जातीच्या आधारावर कोणालाही मंदिर प्रवेश नाकारला जाऊ नये याची खात्री होती.
कायद्याच्या कलम ३ मध्ये हे स्पष्टपणे स्पष्ट केले आहे की कोणताही कायदा, प्रथा किंवा प्रथा याच्या विरुद्ध असली तरी, प्रत्येक हिंदू, तो कोणत्याही जातीचा किंवा पंथाचा असला तरी, त्याला कोणत्याही हिंदू मंदिरात प्रवेश करण्याचा आणि प्रार्थना करण्याचा अधिकार असेल ज्या पद्धतीने आणि त्याच प्रमाणात दुसऱ्याला करण्याचा अधिकार होता.
