यु.जी.सी.च्या निर्णयास विचारवंतांचा विरोध
नवी दिल्ली – योजनांची नाावे बदलण्याच्या केंद्र सरकारच्या सपाट्यात विविध विद्यापीठातील ‘ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन अँड इन्क्लुझिव्ह पॉलिसी ‘ ही योजनाही सापडली आहे. जातीभेदाविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारावर आधारित संशोधन करण्याचे काम या संस्था करतात.
11 व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत (2007-12) मध्ये 35 केंद्रीय आणि राज्य सरकारी विद्यापीठांमध्ये सामाजिक बहिष्कार आणि सर्वसमावेशक धोरणाच्या अभ्यासासाठी ही केंद्रे सुरू करण्यात आली . ‘ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन अँड इन्क्लुझिव्ह पॉलिसी ‘ योजनेचे नाव बदलून ‘ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इन्क्लूजन ‘ असे करण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ( यू.जी.सी. ) च्या जून 2024 मध्ये झालेल्या हा निर्णय घेतला. यू.जी.सी.च्या या निर्णयास अनेक विचारवंतांनी विरोध दर्शविला आहे. संस्थांमधील आणि सर्वसाधारणपणे समाजातील सामाजिक बहिष्काराचे वास्तव लपवण्याचा आयोग प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या शैक्षणिक आणि विविध गटांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. सामाजिक बहिष्कारामुळे प्रत्येक राज्यात वंचित समाजातील लोकांवर अन्याय होत असताना, जातीभेदावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडाक्रा यांच्या विचारावर आधारित संशोधनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनेच्या नावात ‘सामाजिक बहिष्कार’ ची जागा ‘सामाजिक समावेशन’ ने घेतली आहे. हे चुकीचे घडते आहे. सरकार आणि यू. जी. सी. ला सामाजिक बहिष्करणावर केलेल्या संशोधनामुळे त्रास झाला आणि त्यांनी त्याऐवजी वैदिक अभ्यासक्रमांना आणि मनुस्मृतीला प्रोत्साहन देण्यास प्राधान्य दिले जात आहे.
यू.जी.सी.ने यावर असा युक्तिवाद केला की, ‘सामाजिक समावेशाचा अभ्यास’ या अभिव्यक्तीमध्ये सामाजिक बहिष्कार समजून घेण्याच्या आणि त्यावर तोडगा काढण्याच्या उद्देशावर भर देण्यात आला आहे.
“यू. जी. सी. ने म्हटले आहे की नावातील बदलामुळे (योजनेला) प्रगतीशील दृष्टीकोन मिळेल आणि ते मानवाधिकार आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे यासारख्या जागतिक अजेंड्यांशी सुसंगत असेल. यामुळे सामाजिक विषमतेवर मात करण्याची वचनबद्धता दिसून येईल “.
यूजीसीचे माजी सचिव आर. के.चौहान म्हणाले की, योजनेचे नाव बदलणे हे सध्याच्या सरकारच्या विचारधारेनुसार आहे. “सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांसाठी जमिनीवरील परिस्थिती खूप वाईट आहे. विद्यार्थ्यांना (या समुदायातील) संस्थांमध्ये भेदभावाला सामोरे जावे लागत आहे, असे चौहान म्हणाले.
“अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना संस्थांमधील आणि सरकारी विविध पदांसाठी ‘अयोग्य’ घोषित केले जात आहे. पण सरकार आणि यू. जी. सी. सर्व काही ठीक आहे असे गुलाबी चित्र रंगविण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दिसते.
दिल्ली विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक एन. सुकुमार म्हणाले की, नाव बदलण्याचे कोणतेही समर्थन नाही. ते म्हणाले की, हिंदू अभ्यास आणि वैदिक अभ्यास केंद्राची स्थापना करून विशिष्टतेची परंपरा कायम राखण्यास सरकार उत्सुक असल्याचे दिसते.गेल्या चार वर्षांत डझनभर केंद्रीय विद्यापीठांनी हिंदू अभ्यासामध्ये एम. ए. अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. काही विद्यापीठांनी मनुस्मृतीचा काही भाग विविध अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट केला आहे.
यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांना ई-मेल पाठवून योजनेचे नाव बदलण्याची कारणे विचारण्यात आली होती. अद्याप उत्तराची प्रतीक्षा आहे असेही ते म्हणाले.
