सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे मत
नवी दिल्ली: भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी दुःख व्यक्त केले की अलिकडच्या काळात “जामीन हाच नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे” हे तत्व विसरले गेले आहे.
गेल्या काही दशकांपासून न्यायालयीन निर्णयांनी या नियमाला एकत्रित केले असले तरी, अलिकडच्या काळात ते खऱ्या अर्थाने अंमलात आणले गेले नाही, असे ते म्हणाले.
रविवारी कोची येथे न्यायमूर्ती व्ही.आर. कृष्णा अय्यर मेमोरियल लॉ लेक्चरमध्ये बोलताना सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, विविध प्रकरणांमध्ये जामीन देताना त्यांनी या तत्त्वाची पुनर्स्थापना करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालयांनाही त्याचे पालन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
“मला हे सांगण्यास आनंद होत आहे की गेल्या वर्षी, २०२४ मध्ये, प्रबीर पुरकायस्थ, मनीष सिसोदिया आणि कविता विरुद्ध ईडी या प्रकरणांमध्ये या कायदेशीर तत्त्वाचा पुनरुच्चार करण्याची संधी मला मिळाली,” असे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले.
उपेक्षित समुदायांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यात न्यायमूर्ती अय्यर यांचे योगदान मोठे होते, असे ते म्हणाले.अलिकडच्या वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने अंडरट्रायल कैद्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी अनेक आदेश दिले आणि असे म्हटले की विशेष कायद्यांतर्गत कठोर जामीन अटी असूनही पीएमएलए आणि यूएपीए, ए अंतर्गत गंभीर गुन्ह्यांमध्येही खटल्यात विलंब आणि दीर्घ तुरुंगवास हे जामीन मंजूर करण्याचे कारण होते. यामुळे मनी लाँडरिंग आणि बेकायदेशीर कारवाया प्रकरणांमध्ये आरोपींना जामीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती अय्यर यांचा खटल्याशिवाय दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवण्याला तीव्र विरोध असल्याचेही सांगितले. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये एका महत्त्वाच्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की “जामीन हा नियम आहे, तुरुंग हा अपवाद आहे” ही पारंपारिक कल्पना केवळ आयपीसी गुन्ह्यांनाच लागू झाली नाही तर यूएपीए सारख्या विशेष कायदे लागू केलेल्या इतर गुन्ह्यांना देखील लागू झाली पाहिजे, जर त्या कायद्याअंतर्गत विहित केलेल्या अटी पूर्ण झाल्या असतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विविध आदेशांमध्ये उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालयांना जामीन मंजूर करण्यात उदारमतवादी राहण्याचे आवाहन केले होते आणि गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जामिनासाठी खटला दाखल झाल्यासही दिलासा देण्यास कचरू नका असे सांगितले होते.
