उच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त
नवी दिल्ली – दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघ (DUSU) निवडणूक प्रचारादरम्यान बेंटले, रोल्स रॉयस सारख्या अत्यंत महागडया कार आणि जेसीबीच्या वापरावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१९ सप्टेंबर २०२५) नाराजी व्यक्त केली.
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी केली की, उमेदवारांनी किंवा आयोजकांनी गेल्या वर्षीच्या न्यायालयीन आदेशापासून काही शिकलेले नाही, ज्यामध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण केल्याबद्दल मतदानाचे निकाल रोखण्यात आले होते.“हे खूप दुःखद आहे, परिस्थितीवर एक दुःखद भाष्य, आपल्या समाजाच्या लोकशाही कार्यपद्धतीवर एक दुःखद भाष्य, येथील संस्थांच्या लोकशाही कार्यपद्धतीवर एक दुःखद भाष्य.”“विद्यार्थी संघटना निवडणुकीत अशा प्रकारच्या मोहिमांपेक्षा वाईट काय असू शकते. जेसीबी, मोठ्या आणि लक्झरी कार, चारचाकी वाहनांचा वापर, हे अज्ञात आहे. त्यांना इतक्या मोठ्या गाड्या कुठून मिळतात – बेंटले, रोल्स रॉयस आणि फेरारी? विद्यार्थ्यांना हे कसे मिळत आहे? आम्ही या गाड्यांबद्दल ऐकलेही नाही,” असे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.सूत्रांनुसार, उच्च न्यायालयाने एबीव्हीपीचे नवनिर्वाचित डीयूएसयू अध्यक्ष आर्यन मान आणि एनएसयूआयचे उपाध्यक्ष राहुल झांसला यांना नोटीस बजावली.इतरांमध्ये सचिव कुणाल चौधरी आणि सहसचिव दीपिका झा यांचा समावेश आहे. दोघेही अभाविपचे आहेत.
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका – मग त्या दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटना असोत किंवा त्यांच्याशी संलग्न इतर महाविद्यालयांच्या – दरवर्षी घेतल्या जात आहेत आणि गेल्या काही वर्षांत या निवडणुका ज्या पद्धतीने घडल्या आहेत त्या “प्रत्येक जबाबदार संस्था आणि नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय” होत्या.खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, “असे दिसते की विद्यार्थ्यांनी गेल्या वर्षीच्या आदेशापासून धडा घेतलेला नाही. विद्यार्थ्यांपासून आम्ही सर्वात जास्त निराश आहोत],” खंडपीठाने म्हटले आहे.विद्यापीठाला सहकार्य केल्याबद्दल दिल्ली पोलिसांचेही कौतुक केले.
२०२४ मध्ये, उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२४ च्या डीयूएसयू आणि महाविद्यालयीन निवडणुकांची मतमोजणी आणि निकाल जाहीर करणे सर्व पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि भित्तिचित्रे काढून टाकेपर्यंत आणि सार्वजनिक मालमत्ता पुनर्संचयित होईपर्यंत पुढे ढकलले होते.सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाला कळविण्यात आले की १८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आहेत.न्यायालयाने १७ सप्टेंबरच्या आदेशाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये डीयूएसयू निवडणुकीच्या निकालानंतर दिल्ली विद्यापीठाच्या उमेदवारांना आणि विद्यार्थी संघटनांना राष्ट्रीय राजधानीत कुठेही विजयी मिरवणुका काढण्यास मनाई करण्यात आली होती.
याचिकाकर्ते वकील प्रशांत मनचंदा यांनी अनेक छायाचित्रे आणि बातम्यांचे वृत्त शेअर केले आणि न्यायालयीन आदेश आणि लिंगडोह समितीच्या शिफारशींनुसार उल्लंघन केल्याचा दावा केला.न्यायालयाने निवडणुकीत उमेदवार असलेल्या आणि विद्यापीठाने कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या सात विद्यार्थ्यांना कार्यवाहीत पक्षकार म्हणून सहभागी करण्याचे निर्देश दिले.न्यायालयाने या विद्यार्थी उमेदवारांना नोटीस बजावल्या आणि ६ नोव्हेंबर रोजी प्रकरण निश्चित करताना त्यांना उत्तर देण्यास सांगितले.त्यात दोन वृत्तवाहिन्यांचा पक्षकार म्हणून समावेश करण्यात आला आणि त्यांच्या वार्ताहरांनी केलेल्या विद्यापीठ निवडणुकीच्या कव्हरेजचे व्हिडिओ फुटेज सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.न्यायालयाने वाहिन्यांना निवडणूक कव्हरेजचे व्हिडिओ फुटेज जतन करण्यास सांगितले .
