- मुंबई – दारू विकीतून अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अशातच दारूचे दर वाढविण्याचा निर्णय घेतला . त्यापाठोपाठ नवीन 328 दारु दुकानांना परवाने दिले जाणार आहेत .
दारू दुकान परवान्यांवरील सुमारे ५० वर्ष जुनी बंदी उठवून राज्य सरकार राज्यभरात ३२८ नवीन वाइन शॉप परवाने जारी करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे राज्याचे अधिक महसूल निर्माण करण्याच्या उद्देशाने उत्पादन शुल्क धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे.
नव्याने स्थापन झालेल्या समितीच्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि उत्पादन शुल्क विभागाद्वारे उत्पन्न वाढवण्याच्या महाराष्ट्राच्या व्यापक धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिले जाते, जे आधीच दरवर्षी सुमारे 43 ,000 कोटी रुपयांचे योगदान देते, ज्यामुळे ते राज्याचा चौथा सर्वात मोठा महसूल स्रोत बनते.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन’ कार्यक्रमासारख्या प्रमुख कल्याणकारी योजनांसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असल्याने, राज्य महसूलातील तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर समितीच्या सूचना पूर्णपणे अंमलात आणल्या गेल्या तर महाराष्ट्राचा उत्पादन शुल्क महसूल दरवर्षी 14000कोटी रुपयांनी वाढू शकतो.राज्याची लोकसंख्या मोठी आणि वाढत असूनही, 1970 पासून परवानाधारक दारू दुकानांची संख्या 1713 वर स्थिर आहे. याउलट, इतर भारतीय राज्यांनी दरवर्षी परवान्यांमध्ये सातत्याने सुमारे 3 टक्क्यांनी वाढ केली आहे, तर महाराष्ट्र मागे आहे, प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे फक्त 1 . 5 दारू दुकाने आहेत, राष्ट्रीय सरासरी सहाच्या तुलनेत.“महाराष्ट्राची लोकसंख्या आणि भूगोल पाहता हा विस्तार वाजवी आणि आवश्यक आहे,” असे उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांनी सांगितले.
