दशकभराने होणार याचिकेची सुनावणी
मुंबई – नाटकांच्या संहिताना नाटय परीक्षण मंडळाची परवानगी घेण्याची अट कलात्मक तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा आणते असा आक्षेप घेत चित्रपट निर्माते व अभिनेते अमोल पालेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची तब्बल दशकभराने सुनावणी होणार आहे
मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की ते अभिनेता अमोल पालेकर यांनी कलात्मक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर डिसेंबरमध्ये सुनावणी करणार आहेत . पालेकर यांनी 2017 मध्ये दाखल केलेल्या या याचिकेत दावा केला होता की नाटकांच्या पटकथांचे/नाटकांच्या पटकथांचे पूर्व-सेन्सॉरशिप अनिवार्य करणाऱ्या नियमांद्वारे उल्लंघन केले जात आहे.
श्री. पालेकर यांचे वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाला २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. याचिकाकर्ता (पालेकर) आता ८५ वर्षांचे आहेत आणि त्यांना त्यांच्या याचिकेवर सकारात्मक किंवा नकारात्मक निकाल हवा आहे, असे श्री. अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सहमती दर्शवली आणि ५ डिसेंबर रोजी याचिकेवर सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्रात 1954 महाराष्ट्र राज्य रंगभूमी आणि प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे . याला नाटक सेन्सॉर बोर्ड अंसे म्हटले जाते . नाटकाची संहिता या मंडळाकडून मजूर करून घेणे भारतात बंधनकारक आहे
पाले ।करांच्या वकिलांनी सांगितले की मुद्दा फक्त मुंबई पोलिस कायद्याच्या तरतुदींनुसार पोलिसांना नाटके आणि नाटकांचे पूर्व-सेन्सॉरशिप करण्याचा अधिकार आहे की नाही. “आपण आता अशा युगात आहोत जिथे ओटीटीवरील शो आणि मालिकांचे कोणतेही सेन्सॉरशिप नाही,” श्री. अंतुरकर म्हणाले.सप्टेंबर २०१७ मध्ये, उच्च न्यायालयाने श्री. पालेकर यांची याचिका दाखल केली होती परंतु तेव्हापासून ती कधीही अंतिम सुनावणीसाठी घेतली गेली नाही. श्री. पालेकर यांनी त्यांच्या याचिकेत महाराष्ट्र राज्य कामगिरी छाननी मंडळाने नाटकांच्या पटकथांचे पूर्व-सेन्सॉरशिप अनिवार्य करणाऱ्या नियमांना आव्हान दिले.आपल्या याचिकेत पालेकरांनी म्हटले आहे की हे नियम ‘मनमानी’ आहेत आणि भारतीय संविधानाने हमी दिलेल्या नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात.
मुंबई पोलिस कायद्याच्या कलम ३३ (१) (डब्ल्यूए) अंतर्गत, पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक सार्वजनिक मनोरंजन स्थळांना (सिनेमाव्यतिरिक्त) परवाना आणि नियंत्रण देण्यासाठी आणि मेळा आणि तमाशासह सार्वजनिक मनोरंजनासाठी सादरीकरणासाठी नियम तयार करू शकतात.या नियमांद्वारे, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता किंवा नैतिकतेच्या हितासाठी नियमन करण्यासाठी, अशा सादरीकरणांची आणि पटकथेची पूर्व तपासणी अनिवार्य करण्यात आली होती, त्यानंतर अटींच्या अधीन राहून प्रमाणपत्र दिले जाईल.”या पूर्व-सेन्सॉरशिपमुळे कलात्मक स्वातंत्र्यावर आळा बसतो. यामुळे, अनेक ऐतिहासिक नाटके त्यांच्या मूळ स्वरूपात सादर झालेली नाहीत,” असे याचिकेत म्हटले आहे.
