मुंबई – जैन समाजाचा पर्युषण पर्वादरम्यान मुंबईतील कत्तलखाने नऊ दिवसांसाठी बंद ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक जैन धर्मादाय संस्थांना तातडीचा दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने २० ऑगस्ट रोजी नकार दिला.
न्यायालयाने म्हटले आहे की ते समुदायाच्या भावनांचा आदर करतात परंतु कायदेशीर पाठिंब्याशिवाय असा आदेश देता येणार नाही.
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चॅरिटीज आणि श्वेतांबर मूर्तिपूजक तपगच्छ जैन संघ ट्रस्ट या जैन धर्मादाय संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्यांनी १४ ऑगस्टच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये केवळ २४ ऑगस्ट आणि २७ ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने बंद ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कोणत्या कायद्यानुसार त्यांना नऊ दिवसांसाठी बंद ठेवण्याचा अधिकार मिळाला हे दाखवण्यास सांगितले.
ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड आणि श्रेयश शाह यांच्यासमवेत समुदायाची बाजू मांडली. त्यांनी असे सादर केले की पर्युषण पर्व हा जैन धर्मातील सर्वात पवित्र काळ आहे. तो उपवास ध्यान आणि अहिंसेच्या कठोर आचरणाने साजरा केला जातो. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की या काळात प्राण्यांच्या कत्तलीमुळे समुदायाला आध्यात्मिक आणि भावनिक त्रास होतो. त्यांनी असा दावा केला की संविधानाच्या कलम २५ आणि २६ अंतर्गत त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे.याचिकाकर्त्यांनी हिंसा विरोधक संघ विरुद्ध मिर्झापूर मोती कुरेश जमात या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरही अवलंबून राहिलो. यामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने पर्युषणादरम्यान अहमदाबादमधील कत्तलखान्या नऊ दिवसांसाठी बंद ठेवण्याचे समर्थन केले. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की मुंबईत जैन लोकसंख्या अहमदाबादपेक्षा जास्त असल्याने हाच तत्व लागू झाले पाहिजे.न्यायालयाने अहमदाबाद प्रकरण वेगळे केले. त्यात म्हटले आहे की अहमदाबादमध्ये ही बंदी महानगरपालिकेनेच लादली होती. मुंबईत असा कोणताही कायदेशीर आदेश किंवा नियम नव्हता. न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना हा फरक समजून घेण्यास सांगितले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की संपूर्ण उत्सवासाठी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.बीएमसीने लॉजिस्टिकच्या चिंतांचा उल्लेख करून १४ ऑगस्टच्या आपल्या आदेशाचे समर्थन केले. त्यात म्हटले आहे की देवनार कत्तलखाने संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाला सेवा देते आणि नऊ दिवसांच्या बंदमुळे पुरवठा साखळ्या विस्कळीत होतील. महावीर जयंती आणि गणेश चतुर्थीसह धार्मिक सणांसाठी राज्यात दरवर्षी सोळा दिवस बंद ठेवण्याची तरतूद आहे, असेही महानगरपालिकेने निदर्शनास आणून दिले.
अधिवक्ता ढाकेफाळकर यांनी या युक्तिवादाला विरोध करताना म्हटले की बीएमसीने जैन धर्मियांची मांसाहारी लोकांशी तुलना करण्याऐवजी मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येचा चुकीचा विचार केला. त्यांनी असेही म्हटले की श्रावण महिन्यात बरेच लोक मांसाहार टाळतात जेणेकरून तात्पुरत्या बंदीमुळे मोठा व्यत्यय येणार नाही. त्यांनी असेही म्हटले की स्वतः सम्राट अकबराने गुजरातमध्ये महिने मांसाहार करण्यास मनाई केली होती.न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश मागण्याऐवजी बीएमसीच्या आदेशाला थेट आव्हान देण्यासाठी त्यांच्या याचिकेत सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला.
