पुणे – येथील आर्मी लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी सोमवारी अकराव्या दिवशीही प्राचार्य आणि रजिस्ट्रार यांच्याविरुद्ध वर्गात प्रवेश करण्यास नकार देऊन निदर्शने सुरू ठेवली आहेत.
महाविद्यालयाच्या इमारतीतील मोकळ्या जागेत प्राध्यापकांनी व्याख्याने दिली. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने (एसपीपीयू), ज्याच्याशी हे महाविद्यालय संलग्न आहे, गेल्या आठवड्यात गुरुवारी प्राचार्यांकडे पत्र लिहून निषेध आणि त्याच्या निराकरणाचा अहवाल मागितला आहे.
कॉलेजच्या एका विद्यार्थ्याने सांगितले की, “आम्ही अकराव्या दिवशीही निषेध सुरू ठेवत आहोत. आम्ही वर्गात प्रवेश करण्यास नकार दिला आहे, परंतु विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कामात अडथळा येत असल्याने, आम्ही वर्गाबाहेर बसलो आहोत आणि प्राध्यापक तेथे वर्ग घेत आहेत.
सर्व ३७७ विद्यार्थी विरोधात आहेत, प्रशासन प्राचार्यांना पाठिंबा का देत आहे हे आम्हाला माहित नाही. “हा निषेध सुरू ठेवण्यासाठी आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरला नाही. आमची प्राथमिक मागणी म्हणजे प्राचार्य राजीनामा देतील आणि ती अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
जर आपण आता थांबलो तर त्यांचा स्वभाव सूडबुद्धीचा आहे आणि आम्हाला त्याचे बळी पडायचे नाही,” असे ते पुढे म्हणाले. आदल्या रात्री कॅम्पसमध्ये मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दृश्य सोशल मीडियावरही दिसू लागले आहेत .विद्यार्थ्यांनी आरोप केला आहे की डॉ. मधुश्री जोशी आणि कर्नल सुनील मान यांनी अनुक्रमे प्राचार्य आणि कुलसचिव म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर, महाविद्यालयाचे वातावरण प्रतिकूल, अव्यावसायिक आणि दडपशाहीपूर्ण बनले आहे.
विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की प्राध्यापकांना त्यांच्या मुख्य कौशल्याबाहेरील विषय दिले जात आहेत, शैक्षणिक वेळापत्रके वारंवार पूर्वसूचना न देता बदलली जातात, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याला अडथळा आणणारी शैक्षणिक धोरणे लागू केली जातात, विद्यार्थी परिषद विसर्जित केली जाते आणि इतर समस्या आहेत.
एसपीपीयूचे प्रो-कुलगुरू पराग काळकर यांनी सांगितले की, “आम्हाला गेल्या आठवड्यात विद्यार्थ्यांनी या समस्येबद्दल माहिती दिली आहे.त्यानुसार आम्ही ईमेलद्वारे समस्या सोडवण्यासाठी प्राचार्यांना पत्र पाठवले आहे. हे पत्र गुरुवारी पाठवण्यात आले आणि महाविद्यालयाने त्वरित प्रतिसाद द्यायचा होता. आज गुरुवारनंतरचा पहिला कामकाजाचा दिवस आहे. आम्हाला अहवाल मिळाल्यानंतर, आम्ही विद्यापीठ कायद्यानुसार योग्य निर्णय घेऊ. जर महाविद्यालयीन पातळीवर समस्या सोडवली गेली नाही तर विद्यापीठ यात सहभागी होईल.”जोशी यांनी यापूर्वी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले होते आणि ८ ऑगस्ट रोजी निषेध सुरू झाला तेव्हा प्रशासनाने कॅम्पसमध्ये पोलिसांना बोलावल्यानंतर, “निषेध अपेक्षित नव्हता किंवा आवश्यक नव्हता, कारण एएलसी कार्यालय नेहमीच चर्चेसाठी खुले असते” असे म्हटले होते. सोमवारी जोशी किंवा कर्नल मान यांच्याशी टिप्पणीसाठी संपर्क होऊ शकला नाही.
