मुंबई: सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला, फ्लॅटधारकांकडून दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले देखभाल आणि सेवा शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार आहे असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे
न्यायालयाने असा निर्णय दिला की ही देयके नियमित स्वरूपाची जबाबदारी असून ती कालबाह्यतेच्या नियमामुळे बाधित होत नाहीत. न्यायालयाने नोंदणीकृत मालकी नसलेल्या दोन वृद्ध रहिवाशांची याचिका फेटाळून लावली, आणि सांगितले की, सुविधांचा लाभ घेणारे रहिवासी विशेष वसुली तरतुदींनुसार देयकांसाठी जबाबदार आहेत.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी ९६ वर्षीय अस्पंदियार रशीद इराणी आणि ८६ वर्षीय गुस्ताद रशीद इराणी या दोन वृद्ध भावांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. या भावांनी ठाण्यातील पासायादन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सुरू केलेल्या वसुली प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी १९९६ मध्ये एका विकासकासोबत एक नोंदणीकृत नसलेला विकास करार केला होता, ज्या अंतर्गत त्यांना मोबदला म्हणून चार फ्लॅट्सचा ताबा मिळाला होता.
त्यांनी २००७ पासून फ्लॅटचा ताबा घेतला असला तरी, त्यांना सोसायटीचे सदस्य म्हणून कधीही औपचारिकपणे दाखल करून घेण्यात आले नव्हते. २०२३ मध्ये, सोसायटीने २००५ पासूनच्या देखभाल शुल्काच्या थकबाकीची मागणी केली, त्यानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (एमसीएस कायदा) च्या कलम १५४बी-२९ अंतर्गत वसुलीची कारवाई सुरू केली.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, वसुलीची कारवाई मुदतीमुळे वर्जित आहे, महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका कायद्यांतर्गत (मोफा) नोंदणीकृत कराराच्या अभावामुळे ते सदस्य किंवा फ्लॅटचे मालक नाहीत, आणि एमसीएस कायद्यातील २०१९ च्या दुरुस्तीपूर्वी, गैर-सदस्यांविरुद्ध वसुलीची कारवाई सुरू केली जाऊ शकत नव्हती.न्यायमूर्ती बोरकर यांनी असा निर्णय दिला की, कलम १५४बी-२९ हे सोसायटीच्या देय रकमेच्या वसुलीसाठी एक विशेष आणि सर्वोपरी यंत्रणा प्रदान करते आणि त्यात मुदतीचा कोणताही कालावधी विहित केलेला नाही. “जेव्हा विधानमंडळ एक विशेष अधिकार निर्माण करते आणि अंतिमतेसह एक विशेष उपाय प्रदान करते, तेव्हा मुदतीचा सामान्य कायदा आपोआप लागू होत नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले.
मालकीच्या मुद्द्यावर, न्यायालयाने असे मानले की, नोंदणीकृत कराराच्या अनुपस्थितीतही, जे व्यक्ती फ्लॅटमध्ये राहतात, कर भरतात आणि सोसायटीच्या फायद्यांचा उपभोग घेतात, त्यांना देय रकमेसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते. जर याचिकाकर्त्यांनी ‘मोफा’ कायद्यांतर्गत प्रवर्तक म्हणून काम केले असेल, तर ते त्यांच्या वैधानिक जबाबदाऱ्या टाळू शकत नाहीत, असा निर्णय न्यायालयाने दिला.
