भुवनेश्वर – आताच्या काळात प्रत्येक शहरात नळाला येणारे पाणी उकळून किंवा फिल्टर करून प्यावे लागते . मात्र भारतातील एका शहरात इतके शुद्ध पाणी नळाला येते की ते पाणी बिनधास्त पिणे शक्य आहे .
ओडिशातील पुरी या किनारपट्टीच्या शहरात, जे शतकानुशतके जुन्या जगन्नाथ मंदिरासाठी आणि लाखो भाविकांना आकर्षित करणाऱ्या वार्षिक रथयात्रेसाठी ओळखले जाते, तिथे जेव्हा उर्वरित जग कोविड-१९ महामारीशी लढत होते, तेव्हा नागरी पायाभूत सुविधांमध्ये एक शांत क्रांती घडली. ओडिशा सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी विकास विभागाच्या १३ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या सोशल मीडियावरील पोस्टनुसार, ओडिशा सरकारचे ‘सुजल – फ्रॉम टॅप मिशन’ सुरू करण्यात आले. १३ ऑक्टोबर २०२० रोजी पुरी शहराने औपचारिकपणे अशा मार्गावर पाऊल ठेवले, ज्यासाठी भारतातील अनेक शहरी केंद्रे आजही प्रयत्नशील आहेत, तो म्हणजे रहिवासी आणि पर्यटक प्रथम पाणी न उकळता किंवा गाळता थेट नळाचे पाणी पिऊ शकतील अशी सोय उपलब्ध करून देणे.
पुरी हे शहर या आधुनिक सुविधेसाठी ओळखले जाण्यापूर्वी, भारतीय शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी सामान्यतः घरातच काही प्रकारची प्रक्रिया करणे आवश्यक होते, मग ते पाणी उकळून असो किंवा गाळून, कारण नगरपालिका पाणीपुरवठा प्रणाली अनेकदा सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याच्या मानकांची पूर्तता करत नव्हती. यामुळे देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये प्रवासी आणि स्थानिक लोकांसाठी बाटलीबंद पाणी ही जवळजवळ एक गरज बनली आहे. तथापि, पुरीसारख्या ठिकाणी, जेथे धार्मिक भूतकाळाचा संगम प्रसिद्ध समुद्रकिनाऱ्यावरील सुट्ट्यांशी होतो, अशा ठिकाणी सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची सहज उपलब्धता ही त्या शहराच्या अरुंद रस्त्यांवर फिरणाऱ्या किंवा किनाऱ्यावर आराम करणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक मोठा वरदान आहे.
शहरी कुटुंबांना नळाद्वारे पिण्यायोग्य आणि सुरक्षित पाणी पुरवण्याच्या उद्देशाने, ओडिशा सरकारने १३ ऑक्टोबर २०२० रोजी ‘सुजल – नळाचे पाणी प्या’ या अभियानाचे उद्घाटन केले. या उपक्रमांतर्गत, राज्याने अनेक शहरी केंद्रांमध्ये पाणी शुद्धीकरण आणि वितरण पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणात गुंतवणूक केली, ज्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात पुरी आणि भुवनेश्वरची प्रायोगिक क्षेत्र म्हणून निवड करण्यात आली.शुद्धीकरण प्रकल्पांपासून ते घरगुती जोडण्या आणि सार्वजनिक नळांपर्यंत पाणी पोहोचताना त्याचे सुरक्षित गुणधर्म कायम राहतील याची खात्री करण्यासाठी सतत देखरेख प्रणाली वापरल्या जात आहेत, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना पिण्याच्या पाण्याच्या मान्यताप्राप्त मानकांचे पालन करणे शक्य होते.
