मराठी भाषेपुढील खरी आव्हाने पुढेच 

मराठी भाषेला केंद्र शासनाने अभिजात भाषेचा दर्जा बहाल केला, ही मराठी भाषिकांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे. मात्र मराठी भाषेच्या विकासासमोरील  खरी आव्हाने पुढेच आहेत. रवींद्र चिंचोलकर यांचा लेख  

माझा मराठीचा बोल कौतुके।

परि अमृताते हि पैजा जिंके।

ऐसी अक्षरे रसिके।मेळवीन।।

ज्ञानेश्वरांच्या ओवीतून आलेल्या मराठीच्या महतीचा आधार घेऊन आपण मराठीचे गोडवे गात असतो. आता मराठी भाषेला केंद्र सरकारने अभिजात दर्जा दिल्याने संपूर्ण महराष्ट्रात आनंदाचे वातावरण आहे.

जगातली दहावी , भारतातील तिसरी भाषा 

2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतात मराठी भाषकांची एकूण लोकसंख्या सुमारे 14 कोटी आहे. मराठी मातृभाषा असणाऱ्या लोकांच्या संख्येनुसार मराठी ही जगातील दहावी व भारतातील तिसरी भाषा आहे. असे असूनही मराठी माणूसच आपली मराठी भाषा जगात वावरताना ज्ञानभाषा म्हणून उपयुक्त ठरत नाही असा न्यूनगंड बाळगत असतो. हा न्यूनगंडच मराठी भाषेच्या प्रगतीला मागे खेचण्याचे , खीळ घालण्याचे काम करतो.

अभिजात भाषा म्हणजे काय 

हरी नरके यांनी अभिजात भाषेची सोपी व्याख्या सांगितलेली आहे. ‘’ज्या भाषेतील साहित्य अभिजात, ती भाषा अभिजात ‘’ असे ते म्हणतात. या पार्श्वभूमीवर आपण म्हणू शकतो की  मराठी भाषेत मुकुंदराज, चक्रधर स्वामी,संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर ,संत तुकाराम , चोखा मेळा  इत्यादींनी  निर्माण केलेले ग्रंथ, साहित्य अभिजात आहेच.  

भारत सरकारने मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना 2004 पासून भाषांना अभिजात दर्जा देण्यास सुरुवात केली. भारत सरकारचे संस्कृती मंत्रालय तज्ञांच्या शिफारसीच्या आधारे  एखादया भाषेला अभिजात दर्जा द्यायचा की नाही याचा निर्णय घेते. 

इ.स. 2005 मध्ये भारत सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा ठरविण्यास काही निकष ठरविले होते. ज्या भाषेला अभिजात दर्जा दयावा अशी मागणी आहे, त्या भाषेतील प्रारंभिक साहित्याची नोंद दीड ते दोन हजार वर्षापूर्वीची असावी. अनेक पिढींनी त्या भाषेतील प्राचीन ग्रंथाना मौल्यवान  वारसा मानलेले असावे. साहित्यिक परंपरा त्या मूळ भाषेतील असावी. नंतर या निकषात साहित्य अकादमीने थोडे बदल केले. शिलालेख , स्तंभ या व्यतिरिक्तही त्या भाषेच्या प्राचीनत्वाचा ग्रंथ स्वरुपात पुरावा असावा अशी एक नवी अट त्यात होती. या नव्या निकषातही मराठी भाषा बसत होती.

असा पाठवला प्रस्ताव

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा द्यावा यासाठी  अभ्यास करुन अहवाल देण्यास महाराष्ट्र शासनाने  जानेवारी 2012 मध्ये साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने अभ्यास करुन, सर्व निकष लक्षात घेऊन  2013 मध्ये आपला अहवाल  राज्य शासनाकडे सादर केला होता. राज्य सरकारने तो अहवाल शिफारसीसह केंद्र सरकारकडे पाठविला. साहित्य अकादमीने या अहवालाच्या आधारे 2014 साली केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. तेव्हापासून मराठी भाषिक आपल्या भाषेला अभिजात दर्जा कधी जाहीर होतो याची वाट पाहात होते. यापूर्वी देशातील तामिळ, तेलुगू, संस्कृत, कन्नड, मल्याळम आणि उडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला होता.  3 ऑक्टोबर 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मराठी भाषेला अभिजात भाषा म्हणून मान्यता दिली. त्यासोबतच पाली, प्राकृत, बंगाली आणि आसामी या भाषांनाही अभिजात भाषांचा दर्जा देण्यात आला आहे. आता भारतातील एकंदर अकरा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे.

मराठीतील तज्ञांना आनंद

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याबद्दल तज्ञांनी , अभ्यासकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांचे म्हणणे आहे की, अभिजात दर्जा हा मराठी भाषेचा हक्कच होता. याबरोबरच पाली , प्राकृत भाषेलाही अभिजात दर्जा मिळाला याचा अनंद होतो. कारण मुळात मराठी भाषा म्हणजे महाराष्ट्री प्राकृत भाषाच आहे. मी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष असताना मराठी भाषिकांच्या वतीने पाच लाख पत्रं पाठवून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतरही अनेक मराठी संस्थांनी आणि मराठी भाषिकांनी ही मागणी लावून धरली , त्यामुळेच ही मागणी मान्य झाली आहे असेही जोशी म्हणाले. हरी नरके, सदानंद मोरे, महेश केळुस्कर, श्रींकांत देशमुख, सुहास पुजारी  यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्याबद्दल खूप आनंद व्यक्त केला आहे. 

अभिजात दर्जाचे फायदे काय ?

अभिजात दर्जा मिळालेल्या भाषेला कोणते लाभ प्राप्त होतात याविषयी सर्वांनाच उत्सुकता वाटते. अभिजात दर्जा मिळालेल्या भाषेला केंद्र सरकार कडून खालील लाभ मिळतात.

•  अभिजात दर्जा असलेल्या भाषा अधिक समृद्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी सुमारे तीनशे कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. 

• अभिजात भाषेसाठी सेंटर ऑफ एक्सलंन्स फॉर स्टडीज स्थापन करण्यात येते.
• प्रत्येक विदयापीठात अभिजात भाषेसाठी एक अध्यासन केंद्र स्थापन केलं जाते.
• भाषा भवन उभारणे, त्या भाषेतील ग्रंथ व साहित्याचा प्रसार करणे, ग्रंथालये उभारणे यासाठी निधी मिळतो. 
• देशभरातील विदयापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषेचा प्रसार यासह इतर प्रकल्पांसाठी आर्थिक पाठबळ दिले जाते.
•  अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेल्या भाषेतील विद्वानांसाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर केले जातात. 
• भारतातील सर्व विदयापीठांमध्ये मराठी शिकण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते. 

मराठी भाषेलाही या सर्व सुविधा मिळतील असे अपेक्षित आहे. 

खरी आव्हाने पुढेच 

मराठी भाषेच्या विकासासाठी खरी आव्हाने यापुढेच आहेत असे श्रीपाद जोशी, श्रीकांत देशमुख यांच्यासारख्या अनेकांचे मत आहे, ते खरेही आहे. कारण  मराठी भाषेत केवळ दहावीपर्यंत शिक्षणाची सोय आपल्याकडे आहे. त्यापुढे अनेक विषय मराठीतून शिकण्याची सोय नाही. केंद्र सरकारने जाहीर केल्या शैक्षणिक धोरण 2020 मध्येही पदवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून व्हावे असे अपेक्षित आहे, मात्र तशी पावले पडताना दिसत नाहीत.

 स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजाचे राज्य असताना  जगातले ज्ञान मराठी भाषेत आणण्यासाठी मराठी विद्वानांनी , इंग्रज अधिका-यांनी जोमाने प्रयत्न केले. मोल्सवर्थ या इंग्रज अधिका-याने तयार केलेला मराठी – इंग्रजी भाषा कोष आजही महत्वाचा मानला जातो. अशी शेकडो उदाहरणे आहेत.

भारत स्वतंत्र झाल्यावर आणि विशेषतः मराठी भाषिकांच्या महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यावर मराठी भाषेच्या विकासाला प्रथम प्राधान्य मिळायला हवे होते. मात्र सरकारने याकडे काहीच लक्ष दिलेल नाही .सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले तरी हेच घडत गेले आहे. मराठी भाषेच्या विकासापुढील आव्हानात खालील प्रमुख आव्हानांचा समावेश आहे. 

 केंद्राकडून लाभ मिळविणे 

मराठी भाषेला केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला ही चांगलीच बाब आहे. मात्र आतापर्यंत ज्या भाषांना अभिजात दर्जा जाहीर झाला, त्यांना घोषित सर्व लाभ मिळालेले नाहीत. मराठी भाषा विकासासाठी घोषित सर्व लाभ मिळावेत यासाठी नेते, अभ्यासक यांना  खूप प्रयत्न करावे लागतील. पक्ष, मतभेद विसरुन मराठी भाषिक आमदार, खासदार, मंत्री, अभ्यासक यांनी एकत्रित हे काम करणे अपेक्षित आहे. 

मराठी शाळांची घटती संख्या 

महाराष्ट्रात शहरांसह ग्राामीण भागातही मराठी शाळा बंद होऊन , इंग्रजी शाळा सुरु होत आहेत. परवडत नसूनही शेतमजूरांसह इतर  पालक मुलांना इंग्रजी शाळेत घालत आहेत. मराठी भाषेत आपली मुले शिकल्यास , त्यांना भवितव्य नाही हा त्यांच्या मनातील गैरसमज याला कारणीभूत आहे. सरकारचे धोरणही याला पूरकच आहे. कारण अनुदानित मराठी शाळा बंद होऊन विनाअनुदानित मराठी शाळा सुरु होत असतील तर त्यात सरकारला आर्थिक भार कमी होतो याचा आनंद होतो. मराठी शाळांना अनुदान शिक्षकांना पगार, विदयार्थ्यांना सुविधा देण्याचा आर्थिक भार कमी होत असल्याचा हा आनंद असतो.  असे करीत मराठी शाळाच राहिल्या नाही तर मराठी बोलणार कोण? आणि मराठी वाढविणार कोण ?असा प्रश्न आहे. मराठी दर्जेदार शाळा, शिक्षक वाढायला हवे.  

मराठी भाषेच्या विकासात मराठी माणूस म्हणून एक रुपयाचे योगदान तरी आपण देतो का? दरवर्षी किमान एक मराठी पुस्तक विकत घेतो का? घरात किमान एक मराठी वृत्तपत्र, मासिक विकत घेतो का? याचा आपण अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा .   

मराठी भाषा विकास संस्था 

मराठी भाषेच्या विकासासाठी स्थापन केलेल्या सांहित्य संस्कृती मंडळ, मराठी भाषा विकास संस्था , विश्वकोष निर्मिती विभाग अशा संस्थांना पुरेसे आर्थिक बळ व मनुष्यबळ पुरविले जात नाही. याउलट या संस्थांचे एकत्रीकरण करुन आणखी या संस्थांचा संकोच करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. मात्र मराठी माणसाला याची जाणीवच नसल्याने या प्रकाराचे गांभीर्य त्याच्या लक्षात येत नाही. केवळ काही मोजके अभ्यासक यासाठी सरकारशी भांडतात, त्यांना सरकार खड्यासारखे बाजूला सारते.

खरे तर मराठी भाषेच्या विकासासाठी स्थापन झालेल्या संस्थांसाठी प्रत्येक मराठी माणसाने जागरुक राहिले पाहिजे. आपल्या पाल्यांना मराठी पुस्तके विकत घेऊन दिली पाहिजेत, मराठीची गोडी लहानपणापासून निर्माण केली पाहिजे.  जो मराठी भाषेचा , मराठी संस्थांचा विकास करील त्या लोकप्रतिनिधीलाच आम्ही पाठिंबा देऊ अशी उघड भूमिका मराठी भाषिकांनी घेतली पाहिजे.

मराठीसाठी गळा काढणारेच आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमात शिकवतात आणि उच्च शिक्षणास परदेशात पाठवतात एवढे यांचे मराठीवर नितांत प्रेम आहे.   

सांस्कृतिक धोरण 

महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण निश्चित करण्याबाबतही वर्षानुवर्षे घोळ घालण्यात आले. आता 2024 साली कसेबसे ते निश्चित करण्यात आले आहे. हे सांस्कृतिक धोरण महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबविण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आणि यंत्रणा सरकारकडे असणे गरजेचे आहे. . 

मराठी भाषा विदयापीठ 

मराठी भाषा अभिजात आहे, या भाषेला दोन हजार वर्षांपेक्षा अधिक इतिहास आहे,साहित्याचा संपन्न वारसा आहे असे आपण अभिमानने सांगतो. मात्र मराठी भाषा विदयापीठ स्थापन होण्यास 2024 साल उजाडावे लागले. 

चक्रधर स्वामींनी  ‘लीळाचरित्र ‘ हा मराठी ग्रंथ लिहिला त्या अमरावती जिल्हयातील रिध्दपूर येथे मराठी भाषा विदयापीठ यावर्षी स्थापन झाले. जून 2024 पासून या विद्यापीठात अभ्यासक्रम सुरु करु असे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र कुलगुरुंची नियुक्तीच सप्टेंबर 2024 मध्ये झाली. मराठी भाषा विदयापीठाचे पहिले कुलगुरु म्हणून डॉ. अविनाश आवलगावकर यांची निवड करण्यात आली आहे. .एकट्या कुलगुरुंची नियुक्ती झाली आहे, ते एकटे काय करणार? त्यांच्या निवासाचीही व्यवस्था नाही. विदयापीठाचा विस्तार मोठा असतो. किमान एक हजार  एकर जागा, किमान एक हजार शिक्षक, कर्मचारी , किमान शंभर कोटीचा निधी एवढया गोष्टी विदयापीठ स्थापनेस लागतात. यातले काहीच या विदयापीठाला मिळालेले नाही.

 मुळात रिध्दपूर सारख्या छोटया गावात विदयार्थ्यांनी शिकायला यावे असे वाटत असेल तर तिथे शैक्षणिक इमारती, निवासीसाठी वसतिगृहे, शिक्षक, दळणवळण सुविधा आधी असायला हव्यात. पद्मश्री विखे यांनी पन्नास वर्षापूर्वी  अहमदनगर जिल्हयातील लोणी या साध्या खेडयात शिक्षणसंस्था उभारुन सर्व आधुनिक सुविधा निर्माण केल्या. दिल्लीत जे होते ते – ते लोणीत होते, त्यामुळे देशभरातील विदयार्थी तिथे शिकायला आले. एक नेता एवढे करु शकतो , तर सरकारला तसे करणे अवघड नाही.

मराठी भाषा विदयापीठ केवळ मराठी भाषेचा अभ्यास,  संशोधन आणि विकासासाठी असावे असे अपेक्षित होते. मात्र केवळ महानुभावांच्या मतांवर डोळा ठेवून विदयापीठ स्थापनेचा आभास निर्माण केला जाणार असेल तर काय अपेक्षा व्यक्त करणार ?   

मात्र इतर विदयापीठाप्रमाणेच याची रचना ठेवण्याचे सरकारचे धोरण दिसत आहे. यातून या विदयापीठाच्या हातून मराठीची सेवा, विकास घडेल अशी अपेक्षा करता येत नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही,.सरकारने या विदयापीठाचे स्वरुप मराठी भाषा विकासासाठी करावे, येथे पुरेशा सुविधा दयाव्या.पुरेसा निधी आणि मनुष्यबळ द्यायला हवे. प्रत्येक मराठी माणसाला अभिमान वाटेल असे हे विद्यापीठ उभारले जावे. मराठी भाषेला ज्ञानभाषा करणे आणि पुढील पाच हजार वर्षांचा विचार करुन मराठी भाषा विकासाचे प्रयत्न करणे हेच या विदयापीठाचे धोरण असावे. हे सर्व घडले तर मराठी जगातील अव्वल भाषा होऊ शकेल, विकसित होत राहील आणि टिकून राहू शकेल.