मुंबई -सर्व सेवारत शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिलेल्या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील एक लाखाहून अधिक शिक्षकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
निकालानुसार, ज्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण केलेली नाही त्यांना नोकरी सुरू ठेवण्यासाठी पुढील दोन वर्षांत ती उत्तीर्ण करावी लागेल अन्यथा सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागेल.पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कनिष्ठ शिक्षकांनाही पदोन्नतीसाठी पात्र होण्यासाठी ही परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागेल.
हा निर्णय शिक्षक व्यवसायासाठी, विशेषतः २०१३ मध्ये टीईटी लागू होण्यापूर्वी भरती झालेल्या वरिष्ठ शिक्षकांसाठी एक मोठा धक्का आहे.महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव्ह टीचर्स असोसिएशन (एमपीटीए) आणि शिक्षा भारती असोसिएशनने याचा तीव्र विरोध केला आहे आणि राज्य सरकारला या प्रकरणावर त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची विनंती केली आहे.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, एमपीटीएचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी असा इशारा दिला आहे की वरिष्ठ शिक्षकांना जाऊ देणे हे शालेय शिक्षण व्यवस्थेचे मोठे नुकसान होईल.शिक्षा भारतीचे सुभाष मोरे यांनी असा इशाराही दिला आहे की एक लाखाहून अधिक शिक्षकांना त्यांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये मोठी कमतरता निर्माण होऊ शकते.
शिवसेना आमदार जे.एम. अभ्यंकर शिक्षकांच्या मदतीला धावले आहेत. अभ्यंकर यांनी शिवसेना खासदार अनिल देसाई आणि इतर लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांना पत्र लिहून केंद्र सरकारवर अध्यादेश आणण्यासाठी दबाव आणण्याची विनंती केली आहे.संसद कायद्यात सुधारणा करेपर्यंत सध्या सेवारत असलेल्या शालेय शिक्षकांना अनिवार्य टीईटीमधून सूट देण्यासाठी त्यांनी आरटीई कायदा, २००९ च्या कलम २३ मध्ये उपकलम (३) जोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
शिक्षक संघटनांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की समवर्ती यादीत असल्याने शिक्षण राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येते आणि त्यांना दिलासा दिला जाऊ शकतो.त्यांची मागणी आहे की सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची कठोर अंमलबजावणी थांबवावी आणि त्याऐवजी सेवारत शिक्षकांच्या हिताचे रक्षण करावे.शिक्षा भारतीने आयोजित केलेल्या राज्यव्यापी अधिवेशनात, भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना पत्र लिहून निकालाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
