संसदेतील प्रश्नासाठी लाच घेतल्याचा आरोप
नवी दिल्ली – तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत कारण लोकपाल यांनी शनिवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) कथित लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे ( कॅश फॉर क्वेरी ) घेतल्याच्यप्र करणात एका महिन्याच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्यास मान्यता दिली.
लोकपालच्या १२ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या पूर्णपीठाच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यांनी तपास यंत्रणेला योग्य न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आणि सीबीआयला आरोपपत्राची प्रत भ्रष्टाचारविरोधी वॉचडॉगला सादर करण्यास सांगितले.
“त्यानुसार, २०१३ च्या कायद्याच्या कलम २०(७)(अ) आणि कलम २३(१) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, आम्ही तपास यंत्रणेला (सीबीआय) आजपासून चार आठवड्यांच्या आत आरपीएस (महुआ मोईत्रा) आणि इतर (डीएचएन) यांच्याविरुद्ध सक्षम अधिकारक्षेत्रातील न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याची आणि लोकपालच्या रजिस्ट्रीमध्ये दाखल केलेल्या कागदपत्रांसह त्याची प्रत सादर करण्याची परवानगी देतो, जेणेकरून पुढील विचार केला जाईल,” असे लोकपाल यांनी नमूद केले.
२०२३ मध्ये भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी मोईत्रा यांच्यावर प्रश्न विचारल्याच्या बदल्यात लाच घेत़ल्याचा आरोप केला तेव्हा मोईत्रा यांच्यावरील आरोप समोर येऊ लागले. दुबे यांनी आरोप केला की त्यांनी व्यापारी दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून लाच घेतली आणि उद्योगपती गौतम अदानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले.त्यांच्या वतीने प्रश्न पोस्ट करण्यासाठी त्यांच्या संसद आयडीसाठीचे लॉगिन क्रेडेन्शियल्स हिरानंदानी यांच्याशी शेअर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.
खासदार महुआ मोईत्रा यांचे म्हणणे आहे की या आरोपात तथ्य नसून भाजप राजकीय सूड उगवण्याचा प्रयत्न करीत आहे .नंतरच्या आरोपाला उत्तर देताना, त्यांनी नमूद केले की त्यांनी हिरानंदानी यांच्या कार्यालयातील एकाला प्रश्न टाइप करण्यासाठी प्रमाणपत्रे दिली होती कारण त्या आपल्या मतदारसंघात व्यस्त हो त्या.सूत्रांनी सांगितले की मोइत्रा यांचे आयडी दुबई, न्यू जर्सी आणि बेंगळुरूसह जगभरातील अनेक शहरांमधून अॅक्सेस करण्यात आले होते.दुबे यांच्या दाव्यांवर आधारित, सीबीआयने घटनेची चौकशी सुरू केली. दरम्यान, संसदेने संसद सदस्य म्हणून त्यांच्या हकालपट्टीला पाठिंबा देणारा प्रस्ताव मंजूर केल्याने मोइत्रा यांना संसदेतून काढून टाकण्यात आले.२०२४ मध्ये, सीबीआयने मोइत्रा आणि हिरानंदानी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आणि त्यांच्याशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापे टाकले.
