माहिती अधिकारात पतीच्या पगाराची माहिती मागता येणार नाही

उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

जयपूर – राजस्थान उच्च न्यायालयाने माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत एका महिलेला तिच्या पतीच्या पगाराची माहिती देण्यास नकार देण्याचा राज्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

याचिकाकर्त्याने भिलवाडा येथे पोलिस विभागात नोकरी करणाऱ्या तिच्या पतीला दिलेल्या पगाराच्या तपशीलांच्या आणि वेतन स्लिपच्या प्रती मागितल्या होत्या.

न्यायमूर्ती कुलदीप माथूर यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, “कोणत्याही महत्त्वाच्या सार्वजनिक हिताच्या अनुपस्थितीत अशी माहिती उघड करणे, कोणत्याही सार्वजनिक क्रियाकलापांशी किंवा सार्वजनिक हिताशी संबंधित नाही.”

याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील गोपाल लाल आचार्य उपस्थित राहिले.

तिचा आरटीआय अर्ज सक्षम अधिकाऱ्यांनी या आधारावर फेटाळला की मागितलेली माहिती “वैयक्तिक” स्वरूपाची होती, ती तृतीय पक्षाशी संबंधित होती आणि म्हणूनच आरटीआय कायद्याच्या तरतुदींनुसार ती उघड करण्यापासून सूट होती. त्यानंतर राजस्थान राज्य माहिती आयोगाने हा निर्णय कायम ठेवला.

नाराज होऊन पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

तथापि, न्यायालयाला माहिती उघड करण्यास नकार देण्याच्या राज्याच्या कारवाईत कोणताही बेकायदेशीरपणा आढळला नाही. असे करताना, त्यांनी गिरीश रामचंद्र देशपांडे विरुद्ध केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि इतर, २०१३ या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहून निर्णय दिला.

त्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की संस्थेतील कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याच्या कामगिरीशी संबंधित माहिती ही प्रामुख्याने कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्यातील बाब आहे, जी सेवा नियमांद्वारे नियंत्रित केली जाते आणि “वैयक्तिक माहिती” च्या कक्षेत येते.

त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने रिट याचिकेत कोणताही तथ्य आढळला नाही आणि ती फेटाळून लावली.