मुंबई: विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नियमांनुसार परवानगी असलेल्या कमाल कालावधीत त्यांचे संशोधन पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या ५५३ डॉक्टरेट विद्वानांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने (एमयू) घेतला आहे.
अलिकडेच झालेल्या शैक्षणिक परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, जिथे पीएचडी उमेदवारांनी अनेक वर्षांपासून नोंदणी केली होती आणि त्यांच्या कामात कोणतीही प्रगती झाली नव्हती अशा प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली, या प्रकरणाची माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
“मार्गदर्शक तत्वांनुसार, प्रत्येक पीएचडी मार्गदर्शक केवळ ठराविक संख्येतील विद्यार्थ्यांचे पर्यवेक्षण करू शकतो,” असे एमयूच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. “पीएचडी मार्गदर्शक नवीन उमेदवारांना स्वीकारू शकत नसल्याने शैक्षणिक परिषदेने ५५३ पीएचडी उमेदवारांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.”
अलिकडच्या काही महिन्यांत विद्यापीठाला पीएचडी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या परंतु एक किंवा दोन वर्षांसाठी त्यांना मार्गदर्शक वाटप न केलेल्या विद्यार्थ्यांकडून अनेक तक्रारी आल्या आहेत, असे दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले. अनेक विभागांनी असेही म्हटले आहे की त्यांचे प्राध्यापक नवीन डॉक्टरेट स्कॉलर्स स्वीकारू शकत नाहीत कारण ज्या विद्यार्थ्यांचे काम जवळजवळ एक दशकापासून प्रगती झाले नव्हते, ते जागा रोखत होते, असे अधिकाऱ्याने नमूद केले.
“यूजीसीच्या नियमांनुसार, अभ्यासक्रमाच्या कामासह पीएचडी पूर्ण करण्यासाठी परवानगी असलेला कालावधी तीन ते सहा वर्षे आहे. विद्यार्थ्यांना पुन्हा नोंदणीद्वारे आणखी दोन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ दिली जाते, ज्यामुळे कमाल कालावधी आठ वर्षे होतो,” असे एमयू शैक्षणिक परिषदेच्या एका सदस्याने सांगितले.
