Thursday, November 21, 2024
Homeबातम्यामुलींच्या लग्नाचे वय नऊ करण्याचा इराकचा घाट

मुलींच्या लग्नाचे वय नऊ करण्याचा इराकचा घाट

बगदाद – मुलींच्या लग्नाचे वय 18 वरून 9 करणारा कायदा करण्याचा घाट इराक सरकार ने घातला आहे .या प्रयत्नाबद्दल जगभरातून ईराकवर टीकेचा भडीमार होत आहे.

इराकची संसद

ए .एफ.पी . या वृत्तसंस्थेने  ही धक्कादायक बातमी दिली आहे . इराकच्या पर्सनल स्टेटस लॉ1959 नुसार सध्या मुलांसाठी आणि मुलींसाठी लग्नाचे वय 18 आहे . असे असले तरी सध्याहीइराकमधील 28 टक्केहून अधिक मुलींचे लग्न त्या 18 वर्षाच्या होण्याआधीच लावून दिले जाते असे युनिसेफच्या एका अहवालात म्हटले आहे .

 ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल तसेच मानवाधिकार आयोगाने इराक सरकारच्या या प्रयत्नांचा तीव्र निषेध केला आहे . असा कायदा करणे महिला आणि लहान मुले यांच्यासाठी अन्यायकारक ठरेल असे या संस्थांनी म्हटले आहे . हे विधेयक हाणून पाडण्याचा प्रयत्न आम्ही करू असेही त्यांनी म्हटले आहे .

 जुलै 2024 मध्ये इराक सरकारने हा कायदा मंजुरीसाठी आणण्याचा प्रयत्न केला होता .मात्र त्यास होत असलेला विरोध पाहून तात्पुरती माघार घेण्यात आली .आता शिया पंथाच्या मान्यवरांचा  भक्कम पाठिंबा मिळवून हा कायदा संसदेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येत आहे .

हा कायदा मंजूर झाल्यास मुलींचे लग्नाचे वय 9 तर मुलांचे लग्नाचे वय 15 असेल . इराक सरकारच्या या प्रस्तावाबद्दल जगभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे . महिलांच्या मूलभूत हक्कांवर यामुळे गदा येईल अशी चिंता व्यक्त होत आहे . मानवाधिकार आयोगाच्या सारा सनबर यांनी म्हटले आहे की असा कायदा केल्याने देश पुढे जाण्याऐवजी आणखी मागे जाईल . .

हा कायदा कोणत्या आधारे केला जात आहे असे विचारणारास कायदयाचे समर्थक सांगतात की हा कायदा “जाफरी न्यायशास्त्रा ” वर आधारित असेल, जो सहाव्या शिया इमाम, जाफर अल सादिक यांच्या शिकवणीतून प्राप्त झाला आहे. जाफरी कायद्यानुसार नऊ वर्षांच्या मुलींना आणि पंधरा वर्षांच्या मुलांसाठी लग्न करण्याची परवानगी आहे.

पुराणमतवादी शिया मुस्लिम धर्मगुरुंच्या पाठिंब्याने हे विधेयक संमत होईल असे दिसते, ज्यामुळे धार्मिक नियमांची अंमलबजावणी करणे शक्य होईल, हा कायदा मंजूर झाल्यास शिया आणि सुन्नी मुस्लिमांसाठी लागू करण्याचा विचार आहे .इराक मधील  इतर धर्म किंवा पंथांचा उल्लेख नाही.

हुकूमशहा सद्दाम हुसेनचा पाडाव करणाऱ्या 2003 च्या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आक्रमणानंतर 1959 चा कायदा रद्द करण्याचा आणि पारंपारिक इस्लामिक कायद्याकडे  परत जाण्याचे अनेक प्रयत्न इराक सरकारद्वारा केले गेले आहेत.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments