अबकड – देशात 70 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या देशाने महिलांनी बुरखा घालू नये असा आदेश जारी केला आहे .
कट्टरपंथी इस्लामचा प्रतिकार करण्याच्या उद्देशाने, कझाकस्तानचे अध्यक्ष कासिम-जोमार्ट तोकायेव यांनी महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकणारा बुरखा घालण्यास बंदी घालणाऱ्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे.चेहरा झाकणाऱ्या बुरख्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांना लोकांना ओळखणे कठीण होते, ज्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होतो, असे कझाकस्तान सरकारचे म्हणणे आहे.कायदा लागू झाल्यानंतर, संपूर्ण चेहरा झाकणारे कपडे सार्वजनिक ठिकाणी घालता येणार नाहीत.
तथापि, विशिष्ट वैद्यकीय गरजा असलेल्या लोकांसाठी किंवा तीव्र हवामान परिस्थितीत अपवाद आहेत. नागरी संरक्षण आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी देखील काही अपवाद आहेत.
कझाकस्तानचे सरकारने म्हटले आहे की चेहरा झाकणारे “परदेशी” धार्मिक कपडे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांशी किंवा ऐतिहासिक परंपरांशी जुळत नाहीत.मार्च २०२४ मध्ये, अध्यक्ष कासिम-जोमार्ट तोकायेव यांनी निकाबला कट्टरपंथी व्यक्तींनी कझाक महिलांवर लादलेला एक जुना प्रकार म्हणून वर्णन केले. ते देशाच्या पारंपारिक मूल्यांच्या आणि राष्ट्रीय ओळखीच्या विरुद्ध आहे, असे त्यांनी त्यावेळी म्हटले होते.”चेहरा लपवणारे काळे वस्त्र घालण्याऐवजी, राष्ट्रीय शैलीतील कपडे घालणे खूप चांगले आहे,”
तोकायेव पुढे म्हणाले.”आपले राष्ट्रीय कपडे आपल्या वांशिक ओळखीवर स्पष्टपणे भर देतात, म्हणून आपल्याला ते व्यापकपणे लोकप्रिय करण्याची आवश्यकता आहे,” ते म्हणाले.दोन वर्षांपूर्वी, कझाक सरकारने शाळेत हेडस्कार्फवर बंदी घालण्याचे पाऊल आधीच उचलले होते, कारण ते शालेय गणवेश धोरणांचे उल्लंघन करतात.देशातील सुमारे 70 टक्के रहिवासी मुस्लिम धर्माचे पालन करतात.चेहरा झाकणाऱ्या कपड्यांवरील बंदी कझाकस्तानच्या शेजारील देशांमध्ये स्वीकारल्या जाणाऱ्या समान धोरणांशी सुसंगत आहे.
2023 मध्ये, उझबेकिस्तानने बुरखा घालण्यावर स्वतःची सार्वजनिक बंदी आणली, ज्याचे प्राथमिक औचित्य सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता राखण्याची गरज असल्याचे त्यांच्या न्याय मंत्रालयाने नमूद केले.मध्य आशियाई प्रजासत्ताकातील धर्मनिरपेक्ष मूल्ये आणि सामाजिक एकता टिकवून ठेवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हा निर्णय देखील तयार करण्यात आला.त्याच वर्षी, ताजिकिस्तानमध्ये एक समान कायदा मंजूर करण्यात आला, तर किर्गिस्तानने त्यांच्या संसदेत असाच एक प्रस्ताव मांडला.मानवाधिकार संघटनांकडून या उपाययोजनांवर अनेकदा टीका झाली आहे, कारण या बंदीमुळे धार्मिक समुदायांना दुर्लक्षित करण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन होण्याचा धोका आहे.
