नवी दिल्ली – दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी २००१ मध्ये दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात कार्यकर्त्या आणि नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने मात्र त्यांच्यावर लावण्यात आलेला एक लाख रुपयांचा दंड रद्द केला.त्यांच्या अपीलावर सुनावणी करताना खंडपीठाने म्हटले की, “आम्ही दोषसिद्धीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास तयार नाही.”
तथापि, न्यायालयाने चांगल्या वर्तणुकीच्या प्रोबेशनवर त्यांच्या सुटकेच्या आदेशात बदल करून त्यांना जामीन भरण्याची परवानगी दिली.पाटकर यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील संजय पारीख यांनी असा युक्तिवाद केला की कथित प्रेस नोटचा त्यांच्याशी संबंध असल्याचा कोणताही थेट पुरावा नाही. ही नोट सिद्ध झाली नाही.
तथापि, न्यायालयाने त्यांचे निवेदन फेटाळले आणि केवळ दंडावरील आदेश तसेच तिच्या नियतकालिक उपस्थिती आवश्यक असलेल्या देखरेखीच्या आदेशात बदल केला.
२९ जुलै २०२५ रोजी, उच्च न्यायालयाने खटल्याच्या न्यायालयाच्या निकालात कोणताही बेकायदेशीर किंवा भौतिक अनियमितता आढळली नाही, म्हणून शिक्षा कायम ठेवली.
२००१ मध्ये सक्सेना यांनी पाटकर यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला होता, जेव्हा ते अहमदाबादस्थित एका स्वयंसेवी संस्थेचे, नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (एनसीसीएल) माजी अध्यक्ष होते.
२००० मध्ये सक्सेना यांनी पाटकर यांच्या एनबीएविरुद्ध, नर्मदा नदीवर धरणे बांधण्यास विरोध करणाऱ्या चळवळीविरुद्ध एक जाहिरात प्रकाशित केली होती.जाहिरातीचे प्रकाशन पाहिल्यानंतर, पाटकर यांनी सक्सेना यांच्याविरुद्ध कथित बदनामीकारक प्रेस नोट जारी केली होती.
:
