नवी दिल्ली – दिल्ली न्यायालयाने शनिवारी कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांची दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या दोन दशके जुन्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली.
साकेत न्यायालयाचे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी राघव शर्मा यांनी निकाल दिला की, २० एप्रिल २००६ रोजी ‘इंडिया टीव्ही’च्या ‘ब्रेकिंग न्यूज’ या कार्यक्रमादरम्यान पाटकर यांनी कथित मानहानिकारक विधाने केली होती, हे सिद्ध करण्यात सक्सेना यांना वाजवी शंकेपलीकडे यश आले नाही.
“याद्वारे असे नमूद केले जाते की, फिर्यादी आरोपींविरुद्ध आपला खटला वाजवी शंकेपलीकडे सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. आरोपी मेधा पाटकर यांची भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०० अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्ह्यातून या आदेशान्वये निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे,” असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
हे प्रकरण २००६ सालचे आहे, जेव्हा सक्सेना, जे त्यावेळी नॅशनल कौन्सिल ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज (NCCL) चे अध्यक्ष होते, त्यांनी २० एप्रिल २००६ रोजी ‘इंडिया टीव्ही’च्या ‘ब्रेकिंग न्यूज’ या कार्यक्रमादरम्यान मानहानी झाल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती.
त्यांनी दावा केला होता की, मेधा पाटकर यांनी थेट प्रक्षेपण सुरू असताना त्यांच्यावर सरदार सरोवर निगमकडून नागरी कंत्राटे घेतल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे त्यांची प्रतिष्ठा मलिन झाली, आणि त्यांनी सीडीद्वारे हे सिद्ध करण्याची ऑफर दिली. सक्सेना म्हणाले की, प्रसारणानंतर लगेचच त्यांनी पाटकर यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून सीडीची प्रत आणि त्यांच्या दाव्यांचा पुरावा मागितला, परंतु कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी मानहानीचा खटला दाखल केला.
हा फौजदारी खटला अहमदाबाद येथील न्यायालयात सुरू झाला होता, परंतु २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तो दिल्लीला हस्तांतरित करण्यात आला.
हे देखील वाचा:
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांची मानहानी केल्याबद्दल मेधा पाटकर यांच्या शिक्षेची पुष्टी केली
आजच्या आपल्या आदेशात, न्यायाधीश शर्मा म्हणाले की, सक्सेना यांनी पाटकर यांची कथित मानहानिकारक विधाने असलेली मूळ फुटेज किंवा ते रेकॉर्ड करणारे उपकरण सादर केले नाही आणि त्यामुळे, पाटकर यांनी केलेली विधाने सिद्ध झालेली नाहीत.
“हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ज्या वार्ताहराने प्रत्यक्ष ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्ड केला होता, त्याला किंवा आरोपीला ती आक्षेपार्ह विधाने करताना पाहिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला साक्षीदार म्हणून तपासण्यात आलेले नाही. हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, कार्यक्रमात/शोमध्ये दाखवलेली क्लिप ही आरोपीच्या मुलाखतीतील किंवा पत्रकार परिषदेतील केवळ एक खूप छोटा भाग असल्याचे दिसते,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, कोणताही निर्णय घेण्यासाठी, पत्रकार परिषदेचा संपूर्ण व्हिडिओ आणि ऑडिओ न्यायालयासमोर आणणे किंवा त्या पत्रकार परिषदेतील/मुलाखतीतील काही प्रत्यक्षदर्शीने त्याबद्दल साक्ष देणे आवश्यक आहे. “त्या मुलाखतीची संपूर्ण क्लिप/फुटेज तपासल्याशिवाय, आरोपीच्या भाषणाबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही,” असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
व्ही. के. सक्सेना यांच्यावतीने वकील गजेंद्र कुमार, किरण, चंद्रशेखर, दृष्टी आणि सौम्या यांनी युक्तिवाद केला.
मेधा पाटकर यांच्यावतीने वकील श्रीदेवी पणिक्कर आणि अभिमन्यू श्रेष्ठ यांनी प्रतिनिधित्व केले.
यापूर्वी, सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या एका वेगळ्या मानहानीच्या खटल्यात पाटकर यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायम ठेवण्यात आला होता.
