अभिमत विद्यापीठांना पूर्ण विद्यापीठाचा दर्जा
नवी दिल्ली – विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठानाच्या (व्हीबीएसए ) स्थापनेनंतर सर्व अभिमत विद्यापीठे ‘अभिमत’ दर्जा गमावतील आणि पूर्ण विकसित विद्यापीठांप्रमाणे कार्य करतील.सरकार सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या महाविद्यालयांना पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार देखील देईल.
विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) कायद्यानुसार, केंद्रीय कायदे, राज्य कायदे आणि युजीसी कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या अभिमत विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ण झाल्यावर पदवी प्रदान करण्याची परवानगी आहे.प्रस्तावित व्हीबीएसए कायदा युजीसी कायदा, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद कायदा आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद कायदा रद्द करेल. UGC कायदा रद्द झाल्यामुळे, अभिमत विद्यापीठे स्थापन करण्याची तरतूद यापुढे अस्तित्वात राहणार नाही.देशात १५० अभिमत विद्यापीठे आहेत. २००० ते २०१० दरम्यान अशा संस्थांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. २००९ मध्ये युजीसी सरकारने अपात्र संस्थांकडून ‘अभिमत’ दर्जा काढून घेण्याबाबत सूचना करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. त्या वेळी कार्यरत असलेल्या १२६ पैकी ४४ संस्थांकडून हा दर्जा काढून घेण्याचा प्रस्ताव समितीने दिला होता. तथापि, या संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि दिलासा मिळवला.सध्याचे विधेयक अभिमत विद्यापीठांची संकल्पना रद्द करण्याची शिफारस करत असले तरी, ते एक नवीन यंत्रणा आणत आहे, जी केंद्र सरकारला प्रमुख महाविद्यालयांना पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार देण्यास सक्षम करेल. व्हीबीएसए मध्ये एक नियामक परिषद असेल, जी इच्छुक महाविद्यालयांच्या अर्जांचा अभ्यास करेल आणि त्यांना पदवी प्रदान करण्याची परवानगी देईल.”नियामक परिषद, केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीने, विद्यापीठाव्यतिरिक्त कोणत्याही मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षण संस्थेला, नियामक परिषदेच्या नियमांनुसार निर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने पदवी प्रदान करण्यास अधिकृत करू शकते,” असे विधेयकात म्हटले आहे. जर अशी महाविद्यालये कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत असतील, तर केंद्र सरकारच्या मंजुरीने महाविद्यालयांना दिलेला अधिकार रद्द करण्याचा अधिकार परिषदेला असेल, असेही त्यात म्हटले आहे.दिल्ली विद्यापीठाचे एका प्राध्यापकाने सांगितले: “राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने (NEP) विद्यापीठांना अनुदान देण्यासाठी एक स्वतंत्र परिषद स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. व्हीबीएसए विधेयक म्हणते की अनुदान देण्याचा अधिकार शिक्षण मंत्रालयाकडे असेल. NEP ने संलग्न महाविद्यालयांची प्रणाली संपुष्टात आणण्याची शिफारस केली होती. आता संलग्न महाविद्यालये कायम राहतील आणि काही महाविद्यालयांना पदवी प्रदान करण्याचे अधिकार मिळतील.”
