केंद्र सरकारने तयार केला प्रस्ताव
नवी दिल्ली: केंद्र सरकार च्या शिक्षण मंत्रालयाने यूजीसी, एआयसीटीई आणि एनसीटीई या तीन संस्थांचे एकत्रिकरण करून भारतीय उच्च शिक्षण आयोग ( एचईसीआय) ही एकच संस्था स्थापन करण्यासाठी एक विधेयक त प्रस्तावित आहे अशी माहिती सोमवारी लोकसभेत देण्यात आली.
केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांता मजुमदार यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.”राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० मध्ये शैक्षणिक व्यवस्थेची अखंडता, पारदर्शकता आणि संसाधन कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी ऑडिट आणि सार्वजनिक प्रकटीकरणाद्वारे’ नियामक चौकट तयार करण्याची कल्पना आहे, तर स्वायत्तता, सुशासन आणि सक्षमीकरणाद्वारे नवोपक्रम आणि बाह्य कल्पनांना प्रोत्साहन दिले आहे,” असे मजुमदार म्हणाले.”एनईपी २०२० मध्ये नियमन, मान्यता, निधी आणि शैक्षणिक मानके निश्चित करण्याची स्वतंत्र कार्ये करण्यासाठी स्वतंत्र संस्था म्हणून भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (एचईसीआय) स्थापन करण्याची कल्पना पुढे करण्यात आली आहे.
यूजीसी उच्च शिक्षणाचे नियमन करते, तर एआयसीटीई तांत्रिक शिक्षणाचे नियमन करते आणि एनसीटीई बी एड, एमएड यासारख्या शिक्षणासाठीची नियमन संस्था आहे एचईसीआय ची संकल्पना यापूर्वी मसुदा विधेयकाच्या स्वरूपात चर्चेत आली आहे.भारत सरकारने २०१८ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ऐवजी नवीन उच्च शिक्षण आयोगाचा वापर करण्याचा प्रस्ताव देणारा मसुदा विधेयक प्रसिद्ध केला. भागधारकांकडून अभिप्राय गोळा करण्यासाठी हा मसुदा कायदा सार्वजनिक करण्यात आला.
भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयकाचा मसुदा विशेषतः विद्यमान यूजीसी कायदा रद्द करणे आणि भारतातील उच्च शिक्षणासाठी एक नवीन नियामक चौकट स्थापित करणे हा होता.जुलै २०२१ मध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली एचईसीआय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नवीन प्रयत्न सुरू झाले.एकल उच्च शिक्षण नियामकाची प्रासंगिकता अधोरेखित करताना, एनईपी २०२० दस्तऐवजात म्हटले आहे की, “उच्च शिक्षण क्षेत्राला पुन्हा ऊर्जा देण्यासाठी आणि ते भरभराटीस आणण्यासाठी नियामक प्रणालीमध्ये संपूर्ण सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे”.
