3 हजार कोटींनी राज्याची महसूलवाढ
मुंबई – राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने धान्यापासून दारू बनविण्यास परवानगी दिली आहे यातून वार्षिक 3000 कोटी रुपये महसूल वाढेल असा राज्य सरकारचा अंदाज आहे
राज्य सरकारने इंडियन मेड लिकर (IML) आणि इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) सोबत महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) ही दारूची एक नवीन श्रेणी देखील सुरू केली आहे. आदेशानुसार, MML हा महाराष्ट्राचा एक विशेष ब्रँड असेल, सरकार त्याचे उत्पादन राज्यात मर्यादित ठेवेल. या निर्णयामुळे, राज्याला ₹3,000 कोटींपर्यंत अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ₹9.32 लाख कोटींच्या अपेक्षित राज्य कर्जामुळे, महायुती सरकार महसूल वाढवण्यासाठी आणि लाडकी बहिन योजनेसारख्या लोकप्रिय योजनांचा भार सहन करण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. जानेवारीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने MML सुरू करण्याची सूचना केली होती, ज्याचे अध्यक्षपद त्यावेळचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर होते. एप्रिलमध्ये सादर केलेल्या समितीच्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाने १० जून रोजी मंजुरी दिली.
पीएलएल परवानाधारक कंपनीकडे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणूक नसावी; कंपनीचे किमान २५% प्रवर्तक किंवा परवानाधारक महाराष्ट्राचे कायमचे रहिवासी असले पाहिजेत; जर नोंदणीकृत परवानाधारक महाराष्ट्रात आणि इतर राज्यात आयएमएफएलचे उत्पादन करत असेल, तर सदर परवानाधारक एमएमएल परवान्यासाठी पात्र राहणार नाही,” असे आदेशात म्हटले आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केवळ स्वतःच्या मालकीच्या ब्रँडना एमएमएल श्रेणी अंतर्गत उत्पादनासाठी पात्र ठरवले आहे. “कोणत्याही तृतीय पक्ष किंवा कंपनीच्या मालकीच्या ब्रँडना एमएमएल अंतर्गत उत्पादनासाठी परवानगी दिली जाणार नाही,” असे एका वरिष्ठ उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्याने सांगितले. “महाराष्ट्रात विकल्या जाणाऱ्या एमएमएल उत्पादनांच्या लेबलवर एमएमएल लोगोसह ‘फॉर सेल इन महाराष्ट्र स्टेट’ असे छापणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. निर्यातीसाठी असलेल्या एमएमएल उत्पादनांच्या लेबलसाठी, एमएमएल लोगो छापणे देखील अनिवार्य असेल,” असे अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ७० पीएलएल युनिट्सना चालना मिळेल, त्यापैकी २२ पूर्णपणे बंद पडले आहेत, तर १६ युनिट्स त्यांच्या दुकानांमधून दारू विकण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी त्यांचे परवाने तयार करत नाहीत आणि त्यांचे नूतनीकरण करत नाहीत. उर्वरित ३२ युनिट्स दारू बनवतात, त्यापैकी १० युनिट्स राज्यात उत्पादित होणाऱ्या ७०% आयएमएफएलचे उत्पादन करतात.
मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारने धान्य-आधारित स्पिरिटचे उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २००७ मध्ये, विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने धान्य-आधारित डिस्टिलरींना प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्न-धान्य-आधारित डिस्टिलरी आणि एकात्मिक युनिट आर्थिक मदत ही योजना सुरू केली.
तथापि, ही योजना अल्पायुषी ठरली कारण त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला, ज्यांनी अन्नधान्य तुटवडा, स्थानिक कुपोषण आणि दुष्काळ असलेल्या राज्यात दारू उत्पादनासाठी अन्न-धान्य वळवण्याच्या तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी योजनेतील त्रुटी दूर केल्या. जून २०१० मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने या योजनेअंतर्गत भरड धान्यांपासून अल्कोहोल बनवण्यासाठी परवाना मिळालेल्या २३ डिस्टिलरीजना प्रत्येकी जवळजवळ ५० कोटी रुपयांच्या निधीच्या वितरणाला स्थगिती दिली.
