नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी नवीन आरक्षण आणि अधिवास नियम लागू केले, ज्यामध्ये स्थानिकांसाठी ८५ टक्के नोकऱ्या आणि लडाख स्वायत्त डोंगरी विकास परिषदांमधील एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या.
“परंतु आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण वगळता आरक्षणाची एकूण टक्केवारी कोणत्याही परिस्थितीत ८५% पेक्षा जास्त नसावी.”
२०१९ मध्ये कलम ३७० अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर लडाखमधील लोक त्यांची भाषा, संस्कृती आणि भूमीचे रक्षण करण्यासाठी संवैधानिक संरक्षणासाठी निदर्शने करत असल्याने, स्थानिक हितांचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सरकारने जारी केलेल्या अनेक अधिसूचनेनुसार, नोकऱ्यांमध्ये आणि स्वायत्त परिषदांमध्ये आरक्षण आणि अधिवास नियमांमधील धोरणांमधील बदल तात्काळ लागू होतील.
नवीन नियमांनुसार, ज्यांनी केंद्रशासित प्रदेशात १५ वर्षे वास्तव्य केले आहे किंवा ७ वर्षे शिक्षण घेतले आहे आणि तेथे असलेल्या शैक्षणिक संस्थेत इयत्ता १० वी किंवा १२ वी परीक्षा दिली आहे त्यांना केंद्रशासित प्रदेश सरकारमध्ये, स्थानिक प्राधिकरणात किंवा कॅन्टोन्मेंट बोर्डाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्राधिकरणात कोणत्याही पदावर नियुक्तीच्या उद्देशाने लडाखचे अधिवासी मानले जाईल.
