सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले मत
नवी दिल्ली – विकिपीडिया विरुद्ध एशियन न्यूज इंटरनॅशनलला (एएनआय) ने दाखल केलेला खटला माध्यम स्वातंत्र्याची निगडित आहे .उच्च न्यायालयाने अशा खटल्यासंदर्भात थोडे सहनशील असण्याची गरज आहे असे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने एएनआय ला नोटीस बजावली .
न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशामागील तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
‘एशियन न्यूज इंटरनॅशनल विरुद्ध विकिमीडिया फाउंडेशन’ या खटल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की हा मुद्दा माध्यमांच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे.”शेवटी विकिमिडिया हे माध्यम आहे. प्रश्न माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा आहे. आज तो (विकिपीडिया) उद्या कदाचित तुम्ही (एएनआय ) असाल “, न्यायालयाने ए. एन. आय. चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाला सांगितले ज्या कारणामुळे विकिपीडियाविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. ते पृष्ठ आधीच काढून टाकण्यात आलेले आहे ते पृष्ठ ए. एन. आय. च्या विरोधात नव्हते, तर दिल्ली उच्च न्यायालयात ए. एन. आय. ने विकिपीडियाविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याचा तपशील असलेले पृष्ठ होते.
खरं तर या पृष्ठावर उच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि ए. एन. आय. च्या मानहानी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पण्यांबद्दल तपशील होता.उच्च न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेतला होता आणि आपल्या आदेशात असेही म्हटले होते की, न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांविषयी चर्चा करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान ठरेल.हे लक्षात घेऊन, ऑक्टोबर 2024 मध्ये त्यांनी विकिपीडियाऑनलाइन विश्वकोशाला हे पृष्ठ काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालय आज या गोष्टीने प्रभावित झाले नाही आणि त्यांनी उच्च न्यायालय याबाबत ‘इतके संवेदनशील’ का आहे ?असा सवाल केला.त्यात असेही म्हटले आहे की, आज न्यायालयीन कामकाजावर अनेकदा समाज माध्यमांवर टीका केली जाते. आणि केवळ ते न्यायालयावर टीका करणारे आहे म्हणून न्यायालयांनी ते रद्द करण्यास सांगू नये.न्यायाधीशांनी टीकेला अधिक सहनशील असले पाहिजे यावर खंडपीठाने भर दिला.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आज विकिपीडियासाठी हजर झाले आणि त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की हा एक गंभीर मुद्दा आहे.”मायलॉर्ड्स, हा खूप गंभीर मुद्दा आहे. मानहानीचा निकाल न देता आदेश पारित करण्यात आला आहे… सर्वोच्च”न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी 4 एप्रिल रोजी सूचीबद्ध केले.
सिब्बल यांच्या व्यतिरिक्त, ट्रायलिगल लॉ फर्मचे वकील निखिल नरेंद्रन आणि टीना अब्राहम विकिपीडियासाठी हजर झाले.एएनआयची बाजू वकील सिद्धांत कुमार यांनी मांडली.
सध्याच्या केंद्र सरकारसाठी वृत्तसंस्थेला “प्रचार साधन” म्हणून ए .एन . आय .ला संबोधणाऱ्या काही वापरकर्त्यां च्या बदनामीकारक संपादनांना विकिपीडियाने परवानगी दिली असा आरोप करत ए. एन. आय. ने विकिपीडियावर मानहानीचा दावा दाखल केल्यानंतर हा मुद्दा उपस्थित झाला.
उच्च न्यायालयाने 9 जुलै रोजी विकिपीडियाला समन्स बजावले आणि एएनआयच्या विकिपीडिया पृष्ठावर संपादने केलेल्या तीन लोकांची माहिती उघड करण्याचे आदेश दिले.या आदेशाचे पालन झाले नसल्याचा आरोप करत ए. एन. आय. ने नंतर उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांसमोर न्यायालयाचा अवमान याचिका दाखल केली.
विकिपीडियाच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की त्यांना आदेशाबाबत काही सबमिशन करावे लागतील आणि विकिपीडिया भारतात आधारित नसल्यामुळे त्यांना हजर होण्यास वेळ लागला.तथापि, न्यायमूर्ती नवीन चावला यांनी 5 सप्टेंबर रोजी विकिपीडियाच्या वर्तनावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि विकिपीडियाच्या अधिकृत प्रतिनिधीला 25 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश दिले.त्यानंतर विकिपीडियाने अपील करण्यासाठी विभागीय खंडपीठाकडे धाव घेतली.
तथापि, जेव्हा हे प्रकरण विभागीय खंडपीठासमोर आले, तेव्हा त्यात नमूद केले गेले की या प्रकरणावरच एक पान तयार केले गेले आहे.त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या संदर्भात ‘एशियन न्यूज इंटरनॅशनल व्हर्सेस विकिमीडिया फाउंडेशन’ हे पृष्ठ प्रकाशित करण्यास परवानगी देणाऱ्या विकिपीडियावर तीव्र आक्षेप घेतला.ए. एन. आय. बद्दल पृष्ठावर संपादने केलेल्या व्यक्तींचा तपशील उघड करण्यास विकिपीडियाच्या नकारावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला.
अखेरीस, मुख्य न्यायाधीश मनमोहन (ज्यांना त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्यात आली आहे) आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने ए. एन. आय. च्या प्रकरणावरील पान काढून टाकण्याचे आदेश विकिपीडियाला दिले.यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सध्याची याचिका दाखल झाली आहे .
