विद्यापीठे बनत आहेत संकुचित राजकीय विचारांचे डबके

जगभरातील इतिहासात विद्यापीठे ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची उर्जा केंद्रे राहिली आहेत. भारतातही तक्षशीला , नालंदा विद्यापीठे जगात अग्रेसर होती. नंतर इंग्रज राजवटीच्या काळात आणि स्वातंत्र्यानंतरही विद्यापीठे विविध चळवळींमध्ये आघाडीवर राहिली आहेत. परंतु अलिकडच्या काळात भारतीय विद्यापीठे, त्यातील शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या लोकशाही व्यवस्थेवर हल्ले होत आहेत. सुरु आहेत. देशभरातील विद्यापीठांना संकुचित राजकीय विचाराची डबकी बनविण्याचे प्रयत्न जोमात सुरु आहेत.रविंद्र चिंचोलकर यांचा लेख

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उर्जा केंद्र म्हणून जगप्रसिद्ध असलेल्या जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाच्या (जेएनयू ) सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीजने पश्चिम आशियातील सध्याच्या संघर्षावर इराण, लेबनॉन आणि पॅलेस्टिनी राजदूतांद्वारे ऑक्टोबर – नो॓व्हेंबर 2024 मध्ये एक – एक दिवसांची तीन चर्चासत्रे आयोजित केली होती . ही चर्चासत्रे कुठलेही कारण न देता अचानक रद्द करण्यात आली .आंतरराष्ट्रीय अभ्यासासाठी स्थापन केलेल्या केंद्रातच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा अभ्यास करु दिला जात नाही. तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला भारत कितपत महत्व देतो ते जगाला याव्दारे दिसले. सध्या देशभरात विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना केवळ सरकारी कार्यक्रमांनाच नव्हे तर भाजप आणि त्यांच्या सहकारी संघटनांच्या कामास उपयुक्त ठरतील असेच कार्यक्रम घेण्यास सांगितले जात आहे आणि मुक्त विचारांवर बंधने लादली जात आहेत. स्वीडनच्या व्ही-डेम संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार जगात शैक्षणिक स्वातंत्र्य निर्देशांकातील 2023 च्या अद्ययावत अहवालात नमूद केले आहे की भारतातील शैक्षणिक स्वातंत्र्याची स्थिती 1 पैकी 0.38 आहे. भारताचे मानांकन (0.38) शेजारी छोट्या देशांपेक्षाही कमी आहे. शैक्षणिक स्वातंत्र्य निर्देशांक खालील निर्देशकांवर अवलंबून आहेः 1) संशोधन आणि शिकवण्याचे स्वातंत्र्य. 2) शैक्षणिक देवाणघेवाण आणि प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य. 3) संस्थात्मक स्वायत्तता 4) परिसराची अखंडता 5) शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य. या पाच निकषांच्या अगदी विरुध्द दिशेने बहुतांश भारतीय विद्यापीठे आणि महाविदयलयांचा कारभार सुरु आहे. प्रा. सैकत मुजुमदार, अशोका युनिवर्सिटी यांनी विवेचन केले आहे की दिल्लीचे जेएनयू, सामाजिक विज्ञान संशोधन आणि प्रगत अभ्यासाच्या नेहरूवादी दृष्टीकोनातून स्वतंत्र भारतात स्थापन करण्यात आले होते; कोलकत्ता येथील जाधवपूर विद्यापीठ, 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला वसाहतवादविरोधी राष्ट्रवादी चळवळीचा भाग म्हणून स्थापन करण्यात आले होते; आणि हैदराबादमधील हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ, 1970 च्या दशकात स्थापन करण्यात आले होते. या विद्यापीठांत सुधारणावादी विचाराचा प्रसार पाहृून भाजपने या विद्यापीठांना राष्ट्रविरोधी म्हणून शिक्कामोर्तब केले. 2014 मध्ये भाजप सत्तेत आल्यापासून शैक्षणिक क्षेत्रात आम्ही सांगू तेच कार्यक्रम घ्यावे लागतील, आम्ही सांगू तेच विषयअसतील, आम्ही सांगू तेच वक्ते असतील असे धमकावले जात आहे. यासंदर्भात भाजप, अभाविपचा आणि तथाकथित हिदुत्वावादी संघटनांचा हस्तक्षेप लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. स्वतंत्र भारतात, निर्बंधांची ही पातळी यापूर्वी केवळ आणीबाणीच्या काळातच दिसून आली होती.

या विद्यापीठांमधील सुधारणावादी विचाराचा प्रभाव मोडून काढण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा वापर केला जात आहे. तेथे अध्यापक, कुलगुरु नेमताना आपल्याच विचाराची माणसे नेमली जातील अशी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. सुधारणावादी विचारांच्या लोकांचे अर्जच बाद करायचे, त्यातूनही चूकून एखादा मुलाखतीच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचला तर त्याला मुलाखतीतून बाद करायचे हे तंत्र आता या तीन विद्यापीठातच नाही तर देशातील बहुतांश विद्यापीठात राबविले जात आहे. कोणत्याही विषयावर भाषण ठेवायचे असेल उदा. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले यांचे विचार , जातीभेद, आदिवासींचे प्रश्न असो अथवा शैक्षणिक विषय असोत आम्ही सांगू त्याच वक्त्यांना बोलवा, इतरांना मज्जाव करा अशा सूचना आहेत. त्यामुळे देशभरात विद्यापीठात अनेक सुधारणावादी वक्त्यांची भाषणे ऐनवेळी रद्द केली जात आहेत. 2020 साली डंका वाजवत भारतात नवे शैक्षणिक धोरण ( एनईपी)राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली. मात्र त्यातील वचने आणि वास्तव व्यवहार यात मोठे अंतर आहे. शैक्षणिक स्वातंत्र्य हे विविध दृष्टिकोनांचा अभ्यास, अध्यापन आणि संशोधन करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. प्रत्यक्षात ज्ञानासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या या अधिकारावर भारतभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये व्यापक हल्ले झाले आहेत. विद्यापीठे , महाविद्यालयांना राजकीय स्वार्थासाठी संकुचित विचारांची डबकी बनविले जात आहे. अभ्यासक्रम बदलून त्यात अवैज्ञानिक गोष्टी घुसडल्या जात आहेत, खरा इतिहास शिकवू दिला जात नाही, लहानपणापासून मुला – मुलींच्या मनात व्देषाची बीजे पेरली जात आहेत. छोट्या – छोट्या बहाण्याने विद्यापीठे , महाविद्यालये, त्यातील पुस्तके आणि अभिव्यक्तीच्या इतर प्रकारांना भावना दुखावल्या गेल्याचा आरोप करुन शिक्षण क्षेत्रात काम करणारांना , शिकणा-यांना धमक्या दिल्या जात आहेत, मारहाण केली जात आहे. सत्ताधारी पक्षाला ‘वादग्रस्त’ वाटणाऱ्या मुद्द्यांवर विद्यापीठात , महविद्यालयात जाहीर सभा, चर्चा किंवा चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना नाकारला जात आहे, याची काही ठळक उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत. हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठात 201 विद्यापीठे बनत आहेत संकुचित राजकीय विचारांचे उबके6 साली एका प्रकरणात, रोहित वेमूला या दलित विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली, आंबेडकर स्टडीज असोसिएशन (ए. एस. ए.) ने याविरोधात आंदोलन केले तेव्हा विद्यापीठाने राजकीय दबावाखाली अभूतपूर्व आणि टोकाची कारवाई केली. ए. एस. ए. च्या विद्यार्थ्यांना केवळ त्यांच्या वसतिगृहातून काढून टाकण्यात आले नाही आणि तर त्यांची शिष्यवृत्ती रोखण्यात आली नाही, तर त्यांना संस्थात्मकदृष्ट्या बहिष्कृत करण्यात आले. गुजरात विधानसभेचे लोकनियुक्त सदस्य जिग्नेश मेवानी एच.के. कॉलेज ऑफ आर्ट्स, अहमदाबादचे माजी विद्यार्थी आहेत. या महाविद्यालयातील एका कार्यक्रमात त्यांना बोलण्यापासून रोखण्यात आले. भारतातील आघाडीचे इतिहासकार आणि महात्मा गांधींचे चरित्रकार रामचंद्र गुहा यांना अहमदाबाद विद्यापीठातील (एक खाजगी विद्यापीठ) गांधी हिवाळी शाळेचे अध्यक्षपद आणि संचालकपद स्वीकारण्यास अ. भा. वि.प.ने. रोखले .2015 मध्ये, भारतीय विज्ञान काँग्रेसने संस्कृतच्या माध्यमातून प्राचीन विज्ञान या विषयावरील चर्चासत्राला परवानगी दिली, ज्यात इतर गोष्टींबरोबरच प्राचीन भारतातील विमान वाहतुकीवर असमर्थनीय दावे केले गेले.मणिपूरमध्ये कुलगुरु ए. पी. पांडे यांच्या ‘प्रशासकीय अकार्यक्षमता’ आणि ‘भगवीकरण’ च्या विरोधात विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी निदर्शने केल्यामुळे 2018 मध्ये विद्यापीठ अनेक महिने बंद ठेवले. इंदूरच्या विधी महाविद्यालयातग्रंथालयामध्ये एका पुस्तकात आर एस एस ची बदनामी करणाऱे काही परिच्छेद आहेत या कारणावरून अभाविपच्या विद्यार्थ्यांनीविधि महाविद्यालयाचे प्राचार्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडलेदिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्रा. सुमेल सिध्दू यांना फेब्रुवारी 2021 मध्ये नवी दिल्ली येथील रामानुजन महाविदयालायने पंजाब मधील शेतक-यांच्या प्रश्नावर बोलण्यास निमंत्रित केले होते. हे व्याख्यान केवळ दहा मिनिटे आधी रद्द केले.राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने सीपीआय (एम) सरचिटणीस सीताराम येच्युरी यांना ‘भारतीय लोकशाहीचे रक्षण: आव्हाने आणि उपाय’ या विषयावर ते बोलण्यास आमंत्रित केले होते. हे व्याख्यान रद्द करण्यात आले. ‘भारतीय संविधान’ या विषयावर बोलण्यासाठी पुणे येथील फर्ग्युसन महाविद्यालयाने माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांना दिलेले निमंत्रण अचानक रद्द केले. पुण्यातील मॉडर्न कॉलेजमध्ये महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी आणि राजन खान यांची नियोजित भाषणे रद्द करण्यात आली. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठामध्ये 21 सप्टंबर 2024 रोजी होणारे अॅड. फिरदोस मिर्जा यांचे व्याख्यान अचानक रद्द करण्यात आले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने 2024 मध्ये कर्मवीर मामासाहेब जगदाळे यांचे जीवनकार्य या विषयावरील श्रीमंत कोकाटे यांचे व्याख्यान रद्द केले, स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ, नांदेडच्या वतीने 7 ऑक्टोबर 2024 रोजी ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे यांचे व्याख्यान आयोजितकेले होते.. ते व्याख्यान ऐनवेळी रद्द करण्यात आले..सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने 12 एप्रिल 2024 रोजी ‘शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला’ या नाटकाच्या ठरवलेल्या प्रयोगाला ऐन वेळी परवानगी नाकारून प्रयोग रद्द करण्यास भाग पाडले. दिल्ली विद्यापीठाने राजा महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीचा नियोजित सोहळयास आधी दिलेली परवानगी रद्द केली. 3 फेब्रुवारी 2024 मिळतील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ललित केंद्र व भागात परीक्षेचा भाग म्हणून एक नाट्य प्रयोग बसविण्यात येत होता त्या ललित केंद्राावर हल्ला करण्यात आला . या ललित कलाकेंद्राचे संचालक व काही विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली. ही सर्व उदाहरणे खूप बोलकी आहेत. यात तील भाषणे शिक्षण, सामाजिक सुधारणा, राज्यघटना यासारख्या विषयांवर होती. सध्या भारत सरकार विद्यापीठांमधील , महविद्यालयातील शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा खालील प्रकारे घातल्या जात आहेत.आपल्याच माणसांना नियुक्ती – शैक्षणिक संस्थांमध्ये नियुक्त्या करताना कुलगुरुपासून सर्व मोठ्या पदांवर आपल्याच विचाराची माणसे बसविली जातात , यासाठी ख-या अनुभवी, गुणवंत लोकांना डावलले जाते. चर्चा , कार्यक्रमांवर निर्बंध- सोयीच्या न वाटणा-या शैक्षणिक व सामाजिक विषयावर चर्चा, कार्यक्रमांवर निर्बंध घालणे.हवे तेच अभ्यासक्रम – हवे तेच अभ्यासक्रम सुरु करणे, जुन्या अभयसक्रमातून नको असलेला भाग वगळणे. विरोधी विचार दडपणे – कोणी भाषणातून , लेखनातून , कविता, नाटक, फिल्म अथवा इतर अभिव्यक्तीतून विरोधी सूर लावला तर तो पूर्णपणे दडपणे. यासाठी प्रसंगी पोलिस आणि इतर दमन यंत्रणांचा वापर केला जातो. स्वायत्तता नाकारणे – नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली , सर्वत्र समान रचना,अभ्यासक्रम राविले जात आहेत. बघा आम्ही तुन्हाला निवडीचे किती स्वातंत्र्य देत आहोत असे भासवत सत्ताधा-यांना हवे ते विषय शिकण्याची सक्ती केली जात आहे.कायद्याचा धाक – जे विरोधी आवज उठविण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना कायद्याचा धाक दाखवत देशद्रोहासह विविध आरोपाखाली अडकविले जात आहे. त्यानुसार यासाठी कायद्यातही सोयीस्कर बदल करुन घेतले आहेत. घटनात्मक संरक्षणाचा अभावः शैक्षणिक स्वातंत्र्यासाठी विशिष्ट कायदेशीर तरतुदी असलेल्या न्यूझीलंडसारख्या देशांप्रमाणे, भारताच्या संविधानात शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा स्पष्ट समावेश केला जात नाही. बोलताना विश्वकल्याणाची भाषा करायची , प्रत्यक्षात मात्र संकुचित, सूडाचे राजकारण पोसायचे हा प्रकार शिक्षणात आणल्याने जगातील पहिल्या 200 संस्थात भारतीय शिक्षण संस्था पोहोचाव्यात या उद्दिष्टांपासून आपण सतत दूरच राहू. नदीचा प्रवाह वाहता असेल तर पाणी प्रवाहित आणि शुध्द राहते. शिक्षणाचेही तसेच असते, ते प्रवाही आणि खुले राहिले तर चांगले, गुणवत्तापूर्ण होते.शैक्षणिक स्वातंत्रयची गळचेपी करुन शिक्षण क्षेत्राचे डबके केले तर त्यातून दुर्गंधी येते, ते कोणाच्याच कामी येत नाही. खरे तर, कोणत्याही क्षेत्रात जागतिक स्तरावर मान्यता असलेले तज्ञ भारताकडे सर्वच क्षेत्रात आहेत. मात्र भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना ते तज्ञ वाटतच नाहीत , हीच खरी ग्यानबाची मेख आहे. कधीतरी ते त्यांना उमगेल अशी आणि शिक्षण क्षेत्रात अच्छे दिन येतील आशा