चेन्नई – वैयक्तिक भूमिकेतून केलेल्या एका व्हॉटसअप स्टेटसमुळे चेन्नई येथील एसआरएम विद्यापीठातील एका प्राध्यापिकेला मे 2025 पासून निलंबित केले असून चौकशी समिती तिला सातत्याने अपमानारचा वागणूक देत आहे या घटनेचा निषेध शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेकांनी केला आहे
शिक्षणतज्ज्ञ आणि जागरूक नागरिकांच्या एका गटाने चेन्नई येथील एसआरएम इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (एसआरएमआयएसटी) च्या सहाय्यक प्राध्यापिका लोरा संथाकुमार यांना सेवेतून काढून टाकल्याच्या कृतीचा निषेध करणारे एक निवेदन जारी केले आहे. या कृतीला संस्थेच्या प्रशासनाचे “निराधार आरोपांपासून आपल्या प्राध्यापकांचे संरक्षण करण्यात आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यात आलेले अपयश” असे म्हटले आहे.
या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, संथकुमार या ८ मे रोजी निलंबित होण्यापूर्वी जवळपास एक दशकभर एसआरएमआयएसटीमध्ये प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत होत्या. हे निलंबन त्यांनी ‘वैयक्तिक क्षमतेने’ पोस्ट केलेल्या एका व्हॉट्सॲप स्टेटसमुळे झाले, ज्यामध्ये त्यांनी सीमावर्ती चकमकीदरम्यान झालेल्या हत्यांच्या उत्सवाला विरोध दर्शवला होता आणि अशा हिंसाचाराचे बळी अनेकदा लहान मुलांसह निष्पाप आणि असुरक्षित लोक असतात, असे नमूद केले होते, असे स्वाक्षरी करणाऱ्यांनी म्हटले आहे.
हे मत अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामान्य नागरिक व्यक्त करतात, आणि तिचे निलंबन इतके आश्चर्यकारक होते की त्यामुळे मानवाधिकार गट आणि माध्यमांकडून निषेध व्यक्त करण्यात आला, असे निवेदनात म्हटले आहे.निवेदनानुसार, तिच्या निलंबनानंतर चौकशी समितीची चार वेळा बैठक झाली. या कार्यवाहीदरम्यान, संथाकुमार यांच्यावर कथितरित्या “अपमानकारक आणि मानहानीकारक” वागणूक दिली गेली आणि त्यांना केवळ “होय” किंवा “नाही” अशी उत्तरे देण्यास भाग पाडले गेले, तसेच त्यांना पाठिंब्यासाठी सहकाऱ्याची उपस्थिती नाकारण्यात आली.”संथाकुमार यांनी एसआरएमआयएसटीमधील चौकशी अधिकाऱ्यासमोर हे मुद्दे उपस्थित केले, आणि संपूर्ण कार्यवाहीची नोंद केली जात नसल्याबद्दलही त्यांना सावध केले, परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. असे दिसते की समितीला प्रामाणिकपणे चौकशी करण्यात काहीही रस नव्हता आणि चौकशी सुरू होण्यापूर्वीच त्यांनी आपले निष्कर्ष काढले होते.
जनमताच्या एका विशिष्ट गटाच्या विरोधात मत बाळगणाऱ्या सहकाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी आणि अपमानित करण्यासाठी संस्थात्मक कार्यपद्धतीचा एक साधन म्हणून वापर करणे ही काही नवीन रणनीती नाही; एसआरएमआयएसटी अशा डावपेचांचा अवलंब करत असल्याचे पाहून आम्हाला खूप निराशा झाली आहे,” असे निवेदनात नमूद केले आहे.पुढे, निवेदनात अधोरेखित केले आहे की, ज्याला “छळवणुकीच्या चौकशांची मालिका” असे म्हटले आहे, त्यानंतर ५ डिसेंबर रोजी संथाकुमार यांची सेवा समाप्त करण्यात आली. स्वाक्षरी करणाऱ्यांनुसार, सेवा समाप्तीचा दस्तऐवज “तार्किक चुकांनी भरलेला” आहे. “उदाहरणार्थ, प्रा. संथाकुमार यांच्यावरील मुख्य आरोप हा आहे की त्यांनी एसआरएमआयएसटीमधील प्राध्यापक म्हणून आपल्या पदावर असताना व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवले होते. सेवा समाप्तीच्या सूचनेत वारंवार म्हटले आहे की, ‘हा आरोप सिद्ध झाला आहे की त्यांनी सोशल मीडियावर वैयक्तिक क्षमतेने पोस्ट केली होती,’ ज्यामुळे प्रकरण तिथेच संपल्यासारखे वाटते. तथापि, या वाक्यानंतर पुढील ओळ आहे: ‘संबंधित कर्मचाऱ्याने हे सिद्ध केलेले नाही की त्यांनी सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून आपल्या पदावर असताना अधिकृतपणे एसआरएमआयएसटीला टॅग केलेले नाही. म्हणून, त्यांच्यावरील संपूर्ण आरोप सिद्ध झाल्याचे मानले जाते.’ असे दिसते की समितीने पोस्ट वाचून एसआरएमआयएसटीला टॅग केले होते की नाही हे तपासण्याची तसदीही घेतली नाही.
“निवेदन जारी करणारे शिक्षणतज्ज्ञ आणि नागरिक असा युक्तिवाद करतात की एसआरएमआयएसटी प्रशासन शैक्षणिक स्वातंत्र्य जपण्यात, निष्पक्ष चौकशी करण्यात आणि न्यायशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. ते असेही म्हणतात की या सेवा समाप्तीमुळे विद्यार्थ्यांना मानवतावादी मूल्यांसाठी समर्पित असलेल्या एका शिक्षिकेला मुकावे लागले आहे. या निवेदनावर १६० हून अधिक व्यक्तींनी स्वाक्षरी केली आहे, ज्यात चेन्नई मॅथेमॅटिकल इन्स्टिट्यूटचे प्राध्यापक आलोक लढा, दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक मधुसूदन रमण, शास्त्रज्ञ रविंदर बन्याल, स्वतंत्र संशोधक अश्वथी रवींद्रन, युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅसॅच्युसेट्स ॲमहर्स्टच्या प्राध्यापिका जयती घोष आणि अशोका विद्यापीठाच्या सहयोगी प्राध्यापिका चित्रलेखा यांच्यासह भारत आणि परदेशातील संस्थांमधील प्राध्यापक, संशोधक, विद्यार्थी, स्वतंत्र विद्वान, कार्यकर्ते आणि पत्रकार यांचा समावेश आहे.
