अंबाजोगाई – भारताच्या लोकशाहीला लागलेले ग्रहण दूर करायचे असेल आणि शेतकऱ्याला न्याय द्यायचा असे तर सर्वप्रथम निवडणूक पद्धतीत सुधारणा कराव्या लागतील. निवडणूक आयोग स्वायत्त असला पाहिजे अशी मागणी किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांनी केली आहे
सत्ताधाऱ्यांची सोय पाहणारा असता कामा नये, मतदार याद्या निर्दोष असल्या पाहिजेत, ह्या गोष्टी मूलभूत आहेत. ही सुरुवात आहे. आज निवडणूक आयोग सरकारचा बटीक बनला आहे. असे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे. मतदार याद्या सदोष आहेत, मतदान प्रक्रियेचे व्हिडीओ नष्ट केले जात आहेत, या गोष्टी लोकशाही विरोधी आहेत. हा जनता द्रोह आहे.
शेतकरी विरोधी कायदे रद्द झाले तर देश बलवान होईल. ते रद्द व्हावे म्हणून आम्ही चळवळ करतो. शेतकरीविरोधी (सीलिंग, आवश्यक वस्तू, अधिग्रहण, आदी) कायदे कोण रद्द करणार? विधानसभा आणि लोकसभा. कारण हे दोन्ही सभागृह कायदे मंडळ आहेत. महाराष्ट्राच्या विधान परिषेतेत खाजा बेग आणि सदाभाऊ खोत यांनी तेवढा उल्लेख केला. या दोघांच्या वक्तव्याची सरकारी पक्षाने घ्यावी तशी दखल घेतली नाही. पुन्हा सामसूम झाले.
कायदे मंडळात जाणारेच जर बेकायदेशीर रीतीने, षडयंत्र आणि संगनमत करून जात असतील, तर तेथे दुबळ्यांचा आवाज कसा पोचेल? तेथे न्यायाची बाजू घेऊन कायद्यांचा विचार कोण करेल?
चळवळीचे मुद्दे संसदेच्या दाराबाहेर, कधी जंतरमंतरवर तर कधी आजाद मैदानावर जाऊन मरतात. हे चळवळीचे मफन कसे थांबेल? जनता आणि संसद एकत्र येऊन देश कधी घडवतील? खऱ्या लोकशाहीची प्रस्थापना कधी होईल?
सत्ताधाऱ्यांची सोय पाहणारा असता कामा नये, मतदार याद्या निर्दोष असल्या पाहिजेत, ह्या गोष्टी मूलभूत आहेत. ही सुरुवात आहे. आज निवडणूक आयोग सरकारचा बटीक बनला आहे. असे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे. मतदार याद्या सदोष आहेत, मतदान प्रक्रियेचे व्हिडीओ नष्ट केले जात आहेत, या गोष्टी लोकशाही विरोधी आहेत. हा जनता द्रोह आहे.
या निमित्ताने निवडणूक सुधारणा बद्दल आपण विचार करू. निवडणूक सुधारणा झाल्या शिवाय बदलत्या भारताच्या आकांशा पूर्ण होणार नाहीत. 75 वर्षांचा अनुभव घेतल्यानंतर आपण निवडणूक सुधारणासाठी काय सुचना करू शकतो? म
उमेदवारांना प्रचारासाठी पंधरा दिवस देता, तसे मतदारांना मतदानासाठी आठ दिवस असावेत .
राजकीय पक्ष वा सरकारी नोकरांची सोय न पाहता केवळ 1) मतदारांच्या सोयीचे काय आहे, 2) खऱ्या लोक प्रतिनिधींच्या हातात कारभार कसा जाईल, हे दोन निकष समोर ठेवून या सूचना केल्या आहेत.
मतदान सप्ताह केला तर लोकाना त्यांच्या सोयीनुसार मतदान करता येईल. निवडणुकीसाठी सुट्टी जाहीर करण्याची (जिचा लाभ फक्त सरकारी-नीम सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच होतो) आवश्यकता पडणार नाही. सलग आठ दिवस मतदान असल्यामुळे मतदान केंद्रांची संख्या मर्यादित ठेवता येईल. मतदानाचे प्रमाण वाढेल. मतदानाचे प्रमाण वाढल्यास निवडणुकीतील पैसा वाटपाचा प्रभाव कमी होईल. मतदानाचा कालावधी वाढल्याने राजकीय पक्षांना ताण वाढू शकतो. अर्थात लोकशाहीत मतदारांची सोय पाहणार कि राजकीय पक्षांची?
मतदानासाठी एक सप्ताह ठेवावा .एक व्यक्ती दोन कार्यकाळ (टर्म) पेक्षा जास्त काळ एका पदावर राहू शकणार नाही. अशी तजवीज करायला पाहिजे. लोकसभा, विधान सभा व पंचायत राजसाठी ‘प्रधान्यक्रम’ पद्धत स्वीकारणे काळाची गरज ठरली आहे. कारण हल्ली मतविभाजन करून, मत विभाजनासाठी खोटे उमेदवार उभे करून लोक निवडून येऊ लागले आहेत.
प्राधान्य क्रम’ पद्धत लागू झाली तर कर्मचार्‍यांवर ताण पडू शकतो. निकालाला उशीर होऊ शकतो, पण खरे लोकप्रतिनिधी निवडून येण्याची शक्यता वाढते, हे इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा जास्त महत्वाचे आहे.
बऱ्याच जनां‍‍‌ना राज्य व राष्ट्रीय प्रश्न माहितच नसतात, किंवा त्या वरील उपाय सांगता येईल एवढा अभ्यास नसतो. म्हणून तीन स्तरावरील लोकप्रतिनिधी कायदे मंडळात जातील अशी सोय करावी लागेल. १) स्थानिक (50℅) २) राज्य (25℅) ३) राष्ट्रीय (25℅) अशा प्रकारचे तीन स्तरावरील मतदार संघ तयार करावे लागतील.
तीन मतदार संघांचा मिळून एक स्थानिक मतदार संघ तयार करावा. मतदारांना तीन प्रतिनिधी निवडून देण्याचा अधिकार असेल. १) अनुसूचित जाती- जमाती २) महिला व ३) खुला. या पद्धतीने ३३ टक्के आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकेल. स्थानिक प्रतिनिधित्व राहील.
सभाग्रहातील ५० टक्के प्रतिनिधी स्थानिक मतदार संघा मधून निवडून आलेले असतील. उदाहरणार्थ लोकसभेत 550 जागा आहेत. त्यातील 275 उमेदवार स्थानिक मतदार संघातून निवडून येतील.
सभागृहातील २५ टक्के जागा ह्या राज्य स्तरावर व २५ टक्के जागा राष्ट्रीय स्तरावरील मतदार संघातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीसाठी राहतील. राज्य स्तरीय मतदार संघ म्हणजे पूर्ण राज्य एक मतदार संघ मानला जाईल. तसेच राष्ट्रीय म्हणजे संपूर्ण देश हा मतदार संघ मानला जाईल. राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरावरील प्राधान्य क्रम पद्धतीने 50℅हूं अधिक मते घेणारे सभागृहाचे सभासद होऊ शकतील. विधानसभेत देखील याच तत्वावर उमेदवार निवडले जातील.
सध्याच्या पद्धतीत जाती-धर्माचा वापर करून, पैसा वापरून लोक निवडून येऊ शकतात. राज्य आणि राष्ट्र मतदार संघातून निवडून येण्यासाठी तेवढे काम करावे लागेल. चळवळीच्या लोकांना व्यापक मुद्द्यासाठी सभागृहात जाण्याची संधी मिळू शकते.
निवडणूक विषयी कायदे ठरविण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असू नये. त्यासाठी विविध वैधानिक व स्वायत्त संस्थाना एकत्र करून गठीत केलेल्या आयोगाला असावा.
शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे काळाची गरज असताना देखील ते रद्द केले जात नाहीत. कारण आजच्या निवडणूक पद्धतीत शेतकरीविरोधी कायदे कायम सडवणे सत्ता ताब्यात येण्यासाठी व ठेवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना आवश्यक वाटते. सत्ता आणि जनता यांच्यात प्रचंड दरी निर्माण झाली आहे. ही दरी कमी करण्यासाठी निवडणूक पद्धत बदलणे अत्यंत आवश्यक ठरले आहे
